काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव अधिकार आयोगले गरेका सबै सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आइतबार गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
‘यहाँ आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई सरकारले एजेण्डा नै बनाएन भनेर गम्भीर रुपमा आलोचना भयो। आयोग ऐन संशोधन गर्न पनि ध्यान नदिइएको कुरा उठाइयो। सिफारिस कार्यान्वयन ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कुरा आएको छ। म ५० मात्र होइन शतप्रतिशत नै कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ उनले भने।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सिफारिस १५.३ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको बताएका थिए। उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए।
आयोगका पदाधिकारीले मंसीर २१ गते आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामु पनि सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले न्यायको अनुभूति हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउने र त्यसका लागि आफूले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गरिरहेको बताए।
‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउन ढिलो भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगका सुझाव र सिफारिस तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कानुन परिमार्जन गरिंदैछ। न्यायको अनुभूति हुने गरी कानुन संशोधन गर्न मैले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने।
प्रमुख दलहरुबीच कुरा नमिल्दा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन।
