काठमाडौं। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका कानुन निर्माण नभएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती ऐन निर्माण लगायत माग सम्बोधन नभएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर संघर्षको चेतावनी दिएको हो।
मधेश सरकारले यसअघि ६ बुँदे माग सम्बोधन गर्न केन्द्र सरकारलाई एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो। प्रहरी समायोजनमा केन्द्र सरकारले चासो दिएको छैन भने संघीय निजामती कर्मचारी ऐन सम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगिएकै छैन।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री दाहालसामु प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती ऐन तर्जुमा लगायत मागमा कुनै प्रगति नभएपछि अब संघर्षमा उत्रिने बताए। ‘संघर्षमा जानु अब हाम्रो बाध्यता हो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिको भन्दै संघर्षमा नउत्रिन आग्रह गरेका थिए।
उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री यादवसँग आग्रह गरेका थिए।
