युरोपेली आयोगले सन् २०२७ सम्म बेलायती विद्युतीय कारमा ट्यारिफ (शुल्क) नबढाउने तयारी गरेको छ। युरोपेली आयोगले बेलायत र युरोपेली संघबीच हुने विद्युतीय सवारीसाधनको व्यापारमा लाग्ने शुल्क तीन वर्षका लागि नबढाउने प्रस्ताव गरेको हो।
युरोपेली आयोगले केही समयअगाडि यस्ता विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत शुल्क बढाउने संकेत गरेको थियो। तर अब त्यसलाई यथावत राख्ने भएको हो। यद्यपि, ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले अर्को हप्ता हुने बैठकमा यसलाई अनुमोदन भने गर्नु पर्नेछ।
कार निर्माताहरूले जनवरीदेखि लागू हुने भनिएको ब्रेक्सिट पछिको व्यापार नियमका लागि आफूहरु तयार नभएको बताएका थिए। उक्त नियम ईयू कार उद्योगलाई जोगाउनका लागि ल्याइएका थिए। तर १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कले ठूलो लागत निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो।
कार निर्माताहरू र बेलायत सरकारको अनुरोधको बाबजुद आयोगले सुरुमा नियम कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो। तर बुधबार आयोगले महामारीको प्रभाव, युक्रेनमा रूसको आक्रमण र अमेरिकी अनुदानको प्रतिस्पर्धासँग संघर्ष गरिरहेका ईयूका कार उद्योगलाई जोगाउन ‘वान अफ एक्सटेन्सन’को आवश्यकता महसुस गरेको छ।
आयोगका अनुसार उसले युरोपेली ब्याट्री उत्पादकहरूलाई मद्दत गर्न आगामी तीन वर्षमा ३ अर्ब पाउन्डको कोष खडा गर्नेछ। नयाँ समयसीमाले यूके इलेक्ट्रिक कार उत्पादनलाई स्पटलाइटमा राख्नेछ। सोमरसेटका ज्यागुआर, ल्यान्ड रोभरजस्ता तथाकथित गिगाफ्याक्ट्रीहरूका लागि योजनाहरू घोषणा गरिएपनि यी कम्पनीहरुले छिट्टै ब्याट्री उत्पादन गर्ने सम्भावना भने कमै छ। यता, कार ब्याट्रीहरू बनाउनका लागि राखिएको नर्थम्बरल्याण्डको ब्लिथमा रहेको फ्याक्ट्रीमाथि पनि शंकाहरू कायम छन्।
ईयूको ‘रुल अफ ओरिजिन’ जनवरीबाट आउन लागेको थियो। जसमा ईयु वा युकेमा उत्पादित कारहरू ‘ट्यारिफ फ्री’ हुनको लागि यसका पार्ट्स अधिकांश रुपमा स्थानीय स्रोतबाट बनाइएका हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम समावेश थियो। यसको उद्देश्य युरोपेली उद्योगलाई विश्वव्यापी ईभी बजारमा प्रमुख शक्ति बनेका चीन जस्ता देशहरूबाट हुने सस्तो आयातबाट जोगाउनु थियो।
तर क्रस-च्यानल व्यापारको सन्दर्भमा भने उक्त नियमअन्तर्गत ईभीको लागि बेलायत वा ईयूमा ब्याट्रीहरू उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। समयमै यो मापदण्ड पूरा हुन नसक्ने स्थानीय कार निर्माताहरुले बताएका थिए। त्यस्तै स्थानीय ब्याट्री उत्पादनको गति अपेक्षित भन्दा ढिलो हुँदा पनि उत्पादकहरूलाई आयातमा भर पर्नु परेको छ।
यस नियमले युरोपेली उत्पादकहरूको लागत आगामी तीन वर्षमा ३.७५ अर्ब पाउण्डले बढ्ने उद्योग निकायहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यस्तो ठाडो ट्यारिफ बढाउने निर्णयले इलेक्ट्रिक कारहरू उत्पादन अझ महँगो हुने र मूल्य बढ्ने डर पनि उत्तिकै थियो।
बेलायत सरकारले नियमहरू स्थगित गर्न ईयूलाई लबिङ गरिरहेको थियो। आयोगको कदम आश्चर्यजनक नभएपनि जनवरीबाट बाट लागू हुन लागेको नियम कार्यान्वयनमा पछि सारिएपछि दुवै तर्फका कार निर्माताहरूले राहत महसुस गरेका छन्।
बेलायत युरोपेली उत्पादकहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो। गत वर्ष यूके पोर्टहरूमा १२ लाख गाडीहरू डेलिभर गरिएको थियो। बेलायतले पनि अन्य कुनै देशको तुलनामा ईयूमा धेरै कारहरू बिक्री गर्दै आएको छ।
