काठमाडौं। संघीयता कार्यान्वयनमा गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत फेर्न भने संघमै दौडधुप भइरहेको छ। हिजोआज सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको लागि १० नबज्दै भीड लाग्ने गर्छ।

विभिन्न कारण देखाउँदै दिनमा २० जनासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रालय आइपुग्ने मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन्। कर्मचारीमात्र होइन, उनीहरु फेरबदलको दबाबका लागि मन्त्रीदेखि सांसदसम्मै आइपुग्छन् – स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखामा।

शाखाका प्रमुख उपसचिव भोजराज घिमिरे भने यसलाई सामान्य मान्छन्। ‘७ सय ५३ स्थानीय तह छ। दैनिक १०/१५ जना सरुवाको लागि आउनु सामान्य प्रक्रियाकै कुरा हो,’ उनी भन्छन्। मन्त्री र सांसदकै दबाबबाट सरुवा हुनेसम्मको विषयमा भने आफू जानकार नरहेको घिमिरेले दाबी गरे।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न कतिसम्म तिकडम हुन्छ त? पछिल्लो उदाहरण हो, धादिङको गल्छी गाउँपालिकाको। लक्मण कुइँकेलको बिदाईपछि मंसिर ६ गते नेत्रमणी न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर पुगे गल्छी पुगेका थिए। उनी गएको दुई हप्ता नबित्दै मंसिर १५ गते नरबहादुर विक त्यही पदमा हाजिर गर्न पुगे।

गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षणक्षणमा परिवर्तनले काम प्रभावित भएको आरोप लगाउँदै त्यहाँका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भाइकाजी तिवारीसहित वडाध्यक्षहरु आन्दोलित छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा आफै मन्त्रालय पुगेर न्यौपानेसँग काम गर्न नसक्ने बताएपछि उनको ठाउँमा विक पठाइएको वडा ८ का अध्यक्ष विशाल मगरले बताए। ‘न्यौपानेसँग काम गर्न नसकिने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष आफै मन्त्रालय धाउनुभयो,’ मगरले भने। खतिवडा भने सबै कुरा आफ्नो भरमा नरहेको भन्दै मन्त्रालयतिर दोष देखाउँदै पन्छिन्छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिरहने स्थानीय तहमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले रेकर्ड नै बनाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष यता यहाँ ११ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगेका छन्। पहिलो चुनावताका अर्जुन सुवेदी यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए। त्यसपछि मदन घिमिरे, उमेश ढुंगाना, प्रदीप साह, सीता परियार, धर्मानन्द जोशी, गोपालप्रसाद रेग्मी उक्त कूर्सीमामा पुगे। त्यसपछि विनोद खड्का, प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्याय, रत्नेश शशि हुँदै अहिले सुमन कार्की प्रमुख प्रशासकीय पदमा छन्। यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ६ महिना भन्दा बढी टिक्दैनन्।

गुल्मीको इश्मा गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन्। २०७५ यता यहाँ चन्द्रकान्त  बस्नेत, प्रेमचन्द्र अर्याल, विष्णुबहादुर घर्ती, कृष्णप्रसाद पन्थी, नवराज सुवेदी, धनीश्वर पौडेल हुँदै अहिले दिनेश सारु उक्त पदमा छन्। उनीहरु लामो समय नबस्दा अधिकांश समय निमित्तको भरमा गाउँपालिका चल्छ।

महिना महिनामा कर्मचारी सरुवाले स्थानीय तहको काम भताभुङ्ग हुने बताउँछन् गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा। ‘कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नहोस् भनेर हामीले भनेका हौं। तर माथि(मन्त्रालय)बाट कतिबेला चेन्ज गर्छन् थाहै पाउन्न। झोला बोकेर आएका हुन्छन्। आएको गएको थाहै हुन्न,’ स्याङ्जास्थित कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका थापाले भने।

संघीय मन्त्रालयको कमजोरीकै कारण यो भइरहेको थापाको आरोप छ। ‘अनि कर्मचारी पठाउँ भनेर फेरि हामी नै धाउनुपर्ने? यो मन्त्रालयको गल्ती हो। १०० भन्दा बढी स्थानमा प्रशाकीय अधिकृत अझै पठाएका छैनन्,’  थापाले भने।

मन्त्रालयका कर्मचारी भने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अधिकृतहरुले पालिका छाडेर सरुवा रोज्न आइपुग्ने तर्क गर्छन्। ‘राजनीतिक कुरा हुन्छ। सांसददेखि मन्त्री यही आएपुगेर प्रशासकीय अधिकृत फेर्न दबाब दिन्छन्,’ स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले भने।

केही कर्मचारी भने प्रशासन मन्त्रालयको पनि कमजोरी औंल्याउँछन्। ‘सरुवामा आउनेहरुले मनको कुरा खोल्दैनन्। सायद भन्न पनि मिल्दैन होला,’ प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘पहिलो त कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएर सरुवाका लागि दबाब दिन आइपुग्छन्। अर्को राजनीतिक टसल हो। तर भन्ने बेला दुवै कुरा भनिँदैन।’

कार्यक्षमताको विषयमा मन्त्रालयबाट समन्वय नहुने गाउँपालिका महासंघका महासचिव थापाको आरोप छ। ‘कार्यक्षमता भनेको विस्तारै बन्ने चिज हो। पालिकाको प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी जोखिमपूर्ण नै हुन्छ। कति नियम कानुन बनेकै हुन्न। तर पनि प्रशासनको सामान्य तालिम दिएर पनि पठाउँदैनन्,’ थापाले भने, ‘संघीय निजामती ऐन नबनेसम्म हामीले दुःख नै पाउने देखिन्छ।’

राजनीतिक दबाब दिने काम पालिका प्रमुखहरुबाट नहुने उनको दाबी रह्यो। ‘राजनीतिक हस्तक्षेप अध्यक्षहरुबाट हुन्न। बरु कुनै क्षेत्रका माननीय(सांसद)हरु जानुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। आफूलाई असहयोग गरेको झोंकमा माथि(मन्त्रालय)पुगेर फेर्न दबाब दिनुहुँदो रहेछ,’ थापाले दाबी गरे।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भने प्रमुखहरुले भनेको माने जागिर टिक्ने नभए सरुवा भइहाल्ने तर्क गर्छन्। ‘आफूले भनेको मान्ने र मिल्नेको कार्यकाल लामो हुन्छ,’ नाम नलेख्ने सर्तमा एक कर्मचारीले भने, ‘नमान्ने कुरा नमिल्नेको छोटो अवधि हुन्छ कार्यकाल, यो मेयरमा मात्र हैन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि देखिन्छ।’

पालिकामा सरकारको प्रशासनिक प्रतिनिधि भएकाले नियम कानुन केलाएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने र बजेट परिचालनको आर्थिक कारोबारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उत्तरदायी हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व गरेर आएका जनप्रतिनिधि कर्मचारीलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्छन्। नियमकानुन देखाएर त्यसको बर्खिलाप जान नमान्ने अधिकृत सरुवा गराउन जनप्रतिनिधिकै जोडबल चल्छ। कर्मचारी पनि काम गर्न अवस्था अनुकूल नभएको पाउँदा सरुवा गराउन दौडधुप गर्छन्।