काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष सरकारको तीन महिनाको काम निकै निराशाजनक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक, पूर्वाधार, शासकीय लगायत क्षेत्रमा कार्यसम्पादन निकै निराशाजनक देखिएको हो।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा सबै मन्त्रालयका गरी १ हजार ६०० क्रियाकलाप र ३ हजार ४२१ माइलस्टोन तय गरी कार्ययोजनालाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर तयार पाररिएको प्रतिवेदन अनुसार काम निकै सुस्त छ।

मंसीर १९ मा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न २७ निकायका कार्ययोजनामा समावेश १ हजार ६०० क्रियाकलापमध्ये असोजसम्म ३.८८% र ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये ८.१३% मात्र सम्पन्न भएका छन्।

असोजसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ७७५ माइलस्टोनमध्ये ३५.३५% मात्र सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १३.५५% माइलस्टोन सुरू नै हुन सकेका छैनन्।

अर्थ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई आर्थिक क्षेत्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनामा ३.६% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। ४३.४% काम सुरु नै भएको छैन। निकायगतरुपमा अर्थ मन्त्रालयले ५३ र पर्यटन मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत काम सुरु नै गरेका छैनन्।

आर्थिक क्षेत्रका माइलस्टोनको प्रगतिमा पनि सन्तोष मान्ने अवस्था छैन। ७९७ माइलस्टोनमध्ये जम्मा ६८ वटा मात्र सम्पन्न भएका थिए। जबकि १८० वटा असोजमै सम्पन्न भइ सक्नुपर्थ्यो

पूर्वाधार क्षेत्रतर्फको काम झनै उदेकलाग्दो छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, शहरी विकास, खानेपानी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यो क्षेत्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार तीन महिनामा १ प्रतिशत क्रियाकलाप पनि सम्पन्न नभएको स्थिति छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा ५०० क्रियाकलाप रहेकामा ०.६% मात्र सम्पन्न भएको र ३१.८% सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालयकै काम निकै सुस्त देखिएको छ। शासकीय सुधारतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूले गर्नुपर्ने ५९ क्रियाकलापमध्ये तीन महिनामा मात्र एउटा सम्पन्न गरेको छ। उसले ५९ प्रतिशत क्रियाकलाप सुरु नै गरेको छैन। जबकि काम प्रभावकारी बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ सचिवको दरबन्दी राखिएको छ। मुख्यसचिव यो कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुख हुन्।

किन हुन सकेन काम?

पूर्वतयारीविनै बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्नुलाई काम नहुनुको मुख्य कारणका रुपमा औंल्याइएको छ। वार्षिक खरिद योजना बनउने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने जस्ता काम पर्छन्।

पूर्वतयारीका काम आर्थिक वर्षको सुरुमै गरिनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको बेवास्ताका कारण नहुँदा बजेट अनुसार गर्ने भनिएका क्रियाकलाप हुन नसकेका हुन्। असोजसम्म ५२१ माइलस्टोन सम्पन्न हुनुपर्नेमा पूर्वतयारी नभएकाले सुरु नै हुन नसकेको स्थिति छ।

स्रोत सुनिश्चितता नहुनु, अन्य निकायको सहमति प्राप्त नहुनु, जग्गा प्राप्ति नहुनु, नेतृत्व परिवर्तन हुनु लगायतलाई पनि काम हुन नसक्नुको कारणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

२४ पृष्‍ठ लामो प्रतिवेदनमा स्रोत सुनिश्चितता नभएका र पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न, निश्चित लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्न, निर्माण व्यवसायीलाई निश्चित संख्यामा मात्र ठेक्का दिन सुझाव दिइएको छ।