महँगो नवीकरण शुल्कले सिध्याउँदैछ एकपछि अर्को टेलिकम कम्पनी, कसरी कायम गरिएको थियो २० अर्ब?

उन्नत सापकोटा
२०८० मंसिर १८ गते ०९:२१ | Dec 4, 2023
महँगो नवीकरण शुल्कले सिध्याउँदैछ एकपछि अर्को टेलिकम कम्पनी, कसरी कायम गरिएको थियो २० अर्ब?

काठमाडौं। महँगो नवीकरण शुल्कका कारण एकपछि अर्को टेलिकम अपरेटर संकटमा पर्ने देखिएका छन्। आम्दानी घट्दो क्रममा रहेपनि २१ वर्षअघि कायम महँगो शुल्कलाई कायमै राखिएकाले टेलिकम अपरेटर संकटमा पर्ने देखिएका हुन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

टेलिकम क्षेत्र फस्टाउँदै गरेको र आक्रामक व्यापार गरिरहेको समयमा बिडिङको आधारमा तय भएको नवीकरण शुल्क आजको दिनमा भारी पर्न थालेको देखिन्छ।

२१ वर्षअघि तय भएको उक्त प्रावधान नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको सिफारिसमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालयले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, योग्यता र सर्त २०६९ जेठ १ मा राजपत्रमा छापेर ‘क्यारी’ गरेको थियो।

आधारभूत टेलिफोन सेवा भन्‍नाले स्थानीय टेलिफोन सेवा, अन्तरदेशीय टेलिफोन सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा र सेलुलर मोबाइल दूरसञ्‍चार सेवा हो।

सेलुलर मोबाइल दूरसञ्‍चार सेवाको लाइसेन्स शुल्क ३५ करोड ७५ लाख र नवीकरण शुल्क २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ। अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्ष कायम गर्‍यो। यो व्यवस्था अझै कायम हो।

राजपत्रको व्यहोरा

उता इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को लाइसेन्स शुल्क ३ लाख र नवीकरण शुल्क २ लाख ७० हजार रुपैयाँ पर्छ।

पछिल्लो समय आईएसपीहरुले टेलिकम अपरेटरहरुको ठूलो बजार हिस्सा खोसेका छन्। जसका कारण वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने टेलिकम अपरेटर अहिले त्यसको करिब आधामा झर्ने स्थितिमा पुगेका छन्।

बजार हिस्सा निरन्तर खोसेर आईएसपीहरु केही वर्षमा टेलिकम अपरेटरभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा समेत सरकारले टेलिकम अपरेटरबाट चर्को नवीकरण शुल्क उठाउँदै बुलिङ कारोबार गरिरहेका आईएसपीहरुबाट भने ज्यादै न्यून नवीकरण शुल्क उठाइरहेको छ।

प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल टेलिकम अपरेटरहरुबाट एकपटक मात्रै नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिने अधिकार कानुनले दिएपनि सरकारले पटकपटक लिने गलत अभ्यास गरिरहेको बताउँछन्।

बजार खुम्चिंदै गएर धेरै आम्दानी गर्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा चर्को नवीकरण शुल्क लिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले नवीकरण शुल्कमा पुनरावलोन नगरिए अबको ५/६ वर्षपछि नेपालमा मोबाइल अपरेटर नै नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए।

एकपछि अर्को टेलिकम अपरेटर बन्द भइरहँदा मलेसियाको आजियाटा समूह शुक्रबार ८० प्रतिशत सेयर बेचेर एनसेलबाट बाहिरिएको छ। व्यावसायिक चुनौती बढेको भन्दै आजियाटाले नेपाल छोडेको हो। निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको व्यापार र केही वर्षमा तिर्नुपर्ने चर्को नवीकरण शुल्क पनि उसले नेपाल छोड्नुको कारण हो।

नवीकरण शुल्क कसरी पुगेको थियो २० अर्ब?

सरकारले नयाँ टेलिकम कम्पनी ल्याउने भन्दै बोलकबोल गराएको थियो। जुन बोलकबोलमार्फत पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट स्पाइस नेपाल प्रालिले टेलिकम अपरेटरको लाइसेन्स पायो। स्पाइसले मेरो मोबाइलको ब्राण्डबाट दूरसञ्‍चार सेवा दियो।

सन् २००४ मा मेरो मोबाइलमा एनसेल प्रवेश गर्‍यो। त्यसको ४ वर्षपछि टेलिया कम्पनी (पहिला टेलियासोनेरा ग्रुप अफ स्वीडेन) ले कम्पनी खरिद गर्‍यो र मेरो मोबाइलबाट एनसेलमा कम्पनीलाई रिब्रान्डिङ गर्‍यो। सन् २०१६ अप्रिल १२ मा एनसेल आजियाटा समूहको हिस्सा बन्यो।

सरकारले बोलकबोलको समयमा लाइसेन्स शुल्क ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नै तय गर्‍यो। तर नवीकरण शुल्क कति राख्‍ने भन्‍नेमा अन्योल भइरहेका बेला सरकारी बोलकबोलमा मेरो मोबाइलले ५ वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी तिर्ने भन्दै बोली लगायो।

नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले नवीकरणको मामलामा हरेकको आ-आफ्नै विश्लेषणले आजको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। उनका अनुसार मेरो मोबाइलले २० अर्ब बोली लगाएकाले त्यसकै असर अहिले देखिएको हो।

‘दूरसञ्‍चार नियमावलीमा स्पष्टसँग कुनै टेलिकम अपरेटरले एक पटकका लागि कबोल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने भनिएको छ। तर, सरकारले पटकपटक नवीकरण दस्तुर उठाएकाले समस्या भएको हो। नियमावलीको गलत व्याख्या गर्ने काम भयो,’ आचार्यले भने।

दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको व्यवस्था

आईएसपीहरुको नवीकरण शुल्क न्यून

सरकारले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्ने नीति लिइ सस्तो मूल्यमा लाइसेन्स बाँड्यो। तर, अधिकांश आईएसपीहरु काठमाडौंमै थुप्रिए।

आईएसपीको मुख्य खर्च भनेकै ब्यान्डविथ खरिद र पूर्वाधार विस्तार हो। तार खर्च वर्ष दिनमै उठ्ने आचार्यको दाबी छ। उनका अनुसार धेरै शुल्क लिंदा आईएसपी बाँच्न नसक्ने भएकाले सरकारले कम मूल्यमा लाइसेन्स बाँडेको हो।

‘वर्ल्डलिंक, सुबिसु, डिसहोमलगायत केही आईएसपीले राम्रो ग्रो गरिरहेका छन्। टेलिकम अपरेटरले भ्वाइस, डेटा, अन्तर्राष्ट्रिय कललगायत अनेक सेवा दिन्छन्। सेवाको दायरा एकदमै फराकिलो भयो। तर, आईएसपीको सेवाको दायरा निकै कम छ,’ आचार्यले भने।

आईएसपीले विदेशीबाट ब्यान्डविथ किनेर ल्याइ उपभोक्ताको घरघरसम्म तारबाट इन्टरनेट पुर्‍याउने हो। साथै उनीहरुले देशव्यापीरुपमा ब्रोडब्यान्डको पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएका छन्।

‘तपाईं हामी फोनमा कुरा गर्छौं, आईएसपीको सेवा प्रयोग गरेर ह्‍वाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबरमा कुरा गरे पनि एप चलाउन त मोबाइल अपरेटरको फोन नम्बर त चाहियो नि,’ उनले भने।

‘अपरेटरले नवीकरण गर्न होइन फ्रिक्‍वेन्सी प्रयोगमा पैसा तिर्नुपर्छ’

अहिले विश्‍वभर जीएसएमको फ्रिक्‍वेन्सीलाई नै सम्पत्ति मान्ने गरिन्छ। लाइसेन्सभन्दा पनि अपरेटरसँग भएको फ्रिक्‍वेन्सी बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टेलिकम अपरेटरलाई १० वर्षको लाइसेन्स शुल्क ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ महँगो होइन। नवीकरण दस्तुरलाई भने हटाएर फ्रिक्‍वेन्सी उपभोगका आधारमा सरकारले शुल्क तोक्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ।

‘टेलिकम अपरेटरले जति फ्रिक्‍वेन्सी प्रयोग गर्छ, जति ब्यान्डविथ खपत हुन्छ त्यसको शुल्क लिने तथा उपयोग नभएको फ्रिक्‍वेन्सी फिर्ता गर्ने अधिकारसमेत हुनुपर्छ। फ्ल्याटमा नवीकरण शुल्क २० अर्ब भन्‍नु निकै गलत हो। अपरेटरले पैसा तिर्ने भनेको फ्रिक्‍वेन्सीका लागि हो,’ आचार्यले भने।

टेलिकम अपरेटरभन्दा आईएसपीको आम्दानी लोभलाग्दो

देशकै ठूलो इन्टरनेट कम्पनी वर्ल्डलिंकको व्यापार एकै वर्ष १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बढेको छ। सन् २०२१/२२ मा वर्ल्डलिंकले ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालले जनाएको छ।

अघिल्लो वर्ष २०२०/२१ मा वर्ल्डलिंकको व्यापार १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेर करिब ८ अर्ब पुगेको थियो। २०१९/२० मा कम्पनीको व्यापार साढे ६ अर्ब रुपैयाँको थियो।

केयर रेटिङ्स नेपालकै अनुसार अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुबिसुको पनि कारोबार बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ। सन् २०२१/२२ मा सुबिसुको कारोबार २५ करोड ९० लाख रुपैयाँले बढेर ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष २०२०/२१ मा उसको व्यापार ६१ करोड रुपैयाँले बढेर साढे ३ अर्ब नाघेको थियो।

२०१८/१९ मा १ अर्ब १४ करोड र २०१९/२० मा १ अर्ब ६८ करोडको कारोबार गरेको भायोनेटले २०२१/२२ मा २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालको तथ्यांक छ।

यता टेलिकम अपरेटरको आम्दानी भने बर्सेनि ओरालो लागिरहेको छ। प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने एनसेलको व्यापार पछिल्लो पाँच वर्ष निरन्तर ओरालो लागेको छ। नेपाल टेलिकमको हालत पनि उस्तै छ।

स्रोत: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग पनि प्रतिस्पर्धा र भ्वाइसबाट डेटातर्फ बजार सिफ्ट हुनु टेलिकम अपरेटरको मुख्य चुनौती हो। यस्तै, ओभर द टप (ओटीटी) एपहरु जस्तै मेसेन्जर, ह्‍वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्रामलगायतको प्रयोग बढ्दा अपरेटरहरुको व्यापारमा ठूलो धक्का पुगिरहेको छ।