काठमाडौं। लगातार घाटामा गएपछि अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले सुधारका लागि चार योजना बनाएको छ।

कम्पनीले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) दर परिवर्तन गर्ने, ऋणको ब्याजदर घटाउने, उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) को अवधि बढाउने र ५०० मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउने योजना बनाएको हो। योजना कार्यान्वयनका लागि कम्पनीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साथ चाहिन्छ।

लगातार घाटामा गएपछि सुधारको योजना बनाएर काम थाल्न लागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गौतमले बताए। ‘लो रेटमा पीपीए गरेका कारण पनि यो कम्पनीको आम्दानी घटेको छ। हामी रेट परिवर्तन गर्ने विषयमा प्राधिकरणसँग छलफल गर्दैछौं,’ गौतमले भने, ‘रेट परिवर्तन गर्नैपर्छ।’

अप्पर तामाकोसी प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कम्पनीका अध्यक्ष हुन्।

प्राधिकरण र कम्पनीबीच प्रति युनिट बर्खामा ३.६३ रुपैयाँ र हिउँदमा ६.६६ रुपैयाँका दरले पीपीए भएको थियो। प्राधिकरणले अहिले हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँका दरले पीपीए गरिरहेको छ। अर्ध-जलाशय प्रकृतिको जलविद्युत आयोजनाको हकमा सुक्खायामको पिकिङ अवधिका लागि पीपीए दर प्रति युनिट १०.५५ रुपैयाँ छ।

गत वर्ष बिजुली बेचेर ८ अर्ब १२ करोड आम्दानी गरेको कम्पनीले आयोजना बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। ७३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको ‍कम्पनीले रोयल्टी वापत् २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ तिरेको छ।

आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि कम्पनीले गत वर्ष ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो। अघिल्ला वर्षहरुमा समेत कम्पनी नोक्सानीमा थियो।

तामाकोसीलाई प्राधिकरणले आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्ने गरेकाले पीपीए दर परिवर्तन गर्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ। आफ्नो ‘ब्यालेन्ससिट’ राम्रो बनाउनका लागि प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला मात्रै सञ्चालन गर्ने गरेको छ। उत्पादन बढी भएका बेला लोड ‘डिस्प्याच सेन्टर’को निर्देशनमा बन्द गर्न लगाउने गरिएको छ।

‘आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि ११ प्रतिशतसम्मको ऋण छ। हामीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायसँग बसेर यो ब्याजदर घटाउनका लागि पहल गर्न लागेका छौं,’ उनले भने,’ ब्याज मात्रै सिंगल डिजिटमा झार्न सक्ने हो भने १ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ।’

निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको भने लाइसेन्स अवधि बढाएको र पीपीए दर परिवर्तन गरेको उदाहरण छैन। कम्पनीको योजना पूरा गर्न साथ दिए प्राधिकरणमाथि पीपीए दर परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रले पनि दबाब दिनेछ।

चालु वर्षको पहिलो त्रैमासको विवरण अनुसार कम्पनीको दीर्घकालीन ऋण ७३ अर्ब १ करोड र अल्पकालीन ऋण ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ।

नोक्सानीमा रहेपनि आयोजना सञ्चालनमा आइसकेकाले ऋण लगानी गर्नेहरुलाई जोखिम नरहेको गौतमको दाबी छ।

कम्पनीले लाइसेन्स अवधि बढाउनका लागि पनि लबिइङ गर्न लागेको छ। भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दीलगायत कारणले आयोजनाको काम प्रभावित भएको थियो। जसले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढेको थियो। सोही कारण देखाएर कम्पनीले लाइसेन्स अवधि बढाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको हो। आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षको भए पनि अब करिब २२ वर्ष मात्र बाँकी छ।

यसअघि निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको भने लाइसेन्स अवधि बढाएको र पीपीए दर परिवर्तन गरेको उदाहरण छैन। कम्पनीको योजना पूरा गर्न साथ दिए प्राधिकरणमाथि पीपीए दर परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रले पनि दबाब दिनेछ।

कम्पनीले अहिले रोल्वालिङ खोलामा २२ मेगावाटको आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ। आयोजना अत्यन्त महँगो हुने देखिएको छ। ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

कम्पनीले १०० मेगावाटको तामाकोसी-५ जलविद्युत आयोजना नपाएपछि अर्को आयोजना खोजिरहेको छ। ‘हामी २०० देखि ५०० मेगावाटसम्मको अर्को जलविद्युत आयोजना खोजिरहेको छौं,’ सीईओ गौतमले भने।

कम्पनीले बनाउन चाहेको तामाकोशी-५ छुट्टै कम्पनी दर्ता गरी उसको संरचना प्रयोग गरेर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। करिब १६ करोड रुपैयाँ लागतको यो ‘क्यासकेड’ आयोजना हो।