काठमाडौं। सरकारको सबैभन्दा उपल्लो निकाय मन्त्रिपरिषद् हो। तर मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय कार्यान्वयनमा चरम ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, निर्णयबारे सम्बन्धित निकायलाई हप्तौंसम्म जानकारी नै गराउने नगरिएको पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको तीन साता भयो। तर यो निर्णय अझै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पुगेको छैन।
विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पर्यटन मन्त्रालयले पत्राचार नगरेकाले प्राधिकरणले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपनि औपचारिकरुपमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन। त्यसैले हामीले विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २३ गते बसेको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
पर्यटन मन्त्रालय मातहत विमानस्थल निर्माण गर्ने निकाय प्राधिकरण हो। ‘तर हामीलाई अहिलेसम्म विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कुनै पत्र आएको छैन,’ प्राधिकरणका ती उच्च अधिकृतले भने।
हवाई विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई एक वर्षअघि नै निजगढमा विमानस्थल बनाउन मिल्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, विकास योजनाविद् डा. सुर्यराज आचार्य लगायत सदस्य थिए।
डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले यसअघि चार किल्ला तोक्ने काम भइसकेको क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति हुने भन्दै विमानस्थल बनाउन नमिल्ने फैसला सुनाएपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले अध्ययन गरेर वातावरणीय क्षति कम हुने गरी करिब २२ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल बनाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रतिवेदनमा कम्तिमा दुई वटा धावनमार्ग बनाउन सुझाव दिइएको छ।
समितिले बुझाएको एक वर्षपछि सरकारले प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कात्तिक १३ गतेको निर्णयबाट पनि हच्किएका छन्। अख्तियारले २२ बुँदे सुझाव दिने क्रममा स्रोत सुनिश्चितताविना आयोजना अगाडि बढाए अनुसन्धान गर्ने चेतावनी सरकारी निकायहरुलाई दिएको छ।
