काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको पनि तीन महिना पूरा भइसकेको छ। तर समितिका काम कारबाही भने गतिहीन छन्। तीन महिनाको अवधिमा कुनै पनि समितिले विधेयकका छलफल प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्। निगरानी र अनुगमनका कार्य पनि प्रभावहीन छन्। संसदीय समिति सुस्त छन्। प्रतिनिधि सभामा मात्र हैन राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिको अवस्था पनि उस्तै छ।

प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिले भदौ ११ गते नेतृत्व पाएका थिए। समितिले पूर्णता पाएसँगै कानुन निर्माणका कामले गति लिने विश्वास लिइएको थियो। तर दुई अधिवेशनमा एउटै मात्र कानुन बनायो संसदले।

दोस्रो अधिवेशनबाट बजेटसँग सम्बन्धित ३ विधेयकबाहेक ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मात्रै प्रमाणीकरण भयो। मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको उक्त विधेयकबाहेक अरु पारित हुन सकेनन्।

‘बजेट बाहेक त एउटामात्रै ऐन बनेको छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने। यो अवधिमा

प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा १२ विधेयक विचाराधीन छन्। तर समितिले ती विधेयकमा दफावार छलफललाई प्राथमिकतामा राख्ने सकेका छैनन्। तुलनात्मक रुपमा सक्रिय रहेका केही समितिको पनि मुख्य ध्यान ‘पपुलर एजेन्डा’कै खोजीमा छ। विधि निर्माणले प्राथमिकता पाएका छैनन्।

कोरममै समस्या

संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्यपछि समितिलाई अहिले गणपूरक संख्या (कोरम) पुर्‍याउनै मुस्किल भएको छ। सभाका नियमावलीले समितिको न्यूनतम गणपूरक संख्या ५१ प्रतिशत तोकेको छ। अधिवेशन अन्त्यसँगै सांसद निर्वाचन क्षेत्र गएकाले गणपूरक संख्या नपुगेको गुनासो सोमबार सभापतिहरुले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा समेत बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गरे पनि थप प्रक्रिया भने अघि बढेन। अन्य समितिले विधायिकी काममा गति दिन सकेनन्।

संघीय संसदले कतिपय कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाउन सकेका छैनन्। जसकारण समग्र संघीय प्रणालीमा नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ।

विधायिकी कार्य ठप्प भएर असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सभामुख घिमिरेले सोमबार छलफल आयोजना गरेका हुन्। घिमिरेले सभापतिहरुलाई विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई तत्काल अघि बढाउन निर्देशन पनि दिएका छन्। संसदीय निगरानी र सरकारलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि सभामुखले निर्देशन दिएका हुन्।

समिति सभापतिहरुबाट अआफ्नो समितिको रिपोर्ट समेत जानकारी दिएका छन्। रिपोर्ट बुझेका सभामुख संसदीय समितिको सुस्तताप्रति भने रुष्ट सुनिए।

‘समितिका काम प्रभावकारी भएन,’ संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई सभामुख घिमिरेले भने, ‘विधेयकहरु अड्केर बसेका छन्। दलको प्रमुख सचेतकहरुलाई आग्रह गरेर भए पनि चाँडोचाँडो समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो।’

समितिको कामप्रति उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पनि असन्तुष्टि जनाइन्।

‘विषयगत समितिले समन्वय गरेको पनि देखिएन। उहाँहरुले आफ्नो पर्फमेन्स त राम्रो देखाउने नै भयो। तर थुप्रै विधेयक विचाराधीन छन्। ती विषयमा समिति गतिशील हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उपसभामुख राना मगरले भनिन्।

विधायिकी कार्यमात्र हैन समितिहरु जनसरोकारका विषयको उठान, सरकारको निगरानी र निर्देशनमा पनि क्रियाशील हुन सकेका छैनन्।

सभापतिले सुनाए सुस्त हुनुका तीन कारण

सभापतिहरुले समिति सुस्त हुनुका तीन कारण सभामुखलाई सुनाएका छन्। पहिलो कारण – कोरम नपुग्नु। सांसदहरु पार्टीको अभियानका क्रममा जिल्लाजिल्ला पुग्दा समितिको बैठकमा कोरम नपुगेको हो। यो बीचमा नेपाली कांग्रेसले जिल्ला सम्मेलन जारी राखेको छ।

यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ग्रासरुट अभियानदेखि जिल्लागत अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि जनता समाजवादी पार्टीले विभिन्न अभियान चलाउँदा सांसद आफ्नो क्षेत्रमा उपस्थित हुनुपर्दा बैठक तोकिएको समयमा पनि बस्न मुश्किल हुन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा दलका प्रमुख सचेतकमार्फत सचेत गराएर बैठकमा उपस्थित गराउन सभामुख घिमिरेले निर्देशन दिएका छन्।

सभापतिहरुले बैठक सुस्त हुनुको अर्को कारण सुनाए – बजेट। बिदा तथा कार्यालय समय बाहेकको अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा भत्ता दिनुपर्ने भएकोले बैठकले गति लिन नपाएको सभापतिहरुको भनाई छ।

सोमबारको छलफलमा सभामुख घिमिरेले नै संसद् सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसार रकम नदिएको बताए। सभापतिहरुले समेत बजेट नहुँदा अनुगमनका काम ठप्प भएको बताएका थिए।

कानुन नबन्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न

संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयका कानुन बनेका छैनन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले २०७९ पुस २८ मा गठन गरेको उपसमितिले २०८० जेठ २५ मा बुझाएको ‘संविधान अनुसार बाँकी बन्न कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन’ले तत्काल ४० विषयमा कानुन आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो। कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले पनि कानुन बनाउनका लागि सांसदहरु तातिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर कानुन निर्माणमा संसद् उदासीन छ।

आवश्यक पर्ने कानुन नबन्दा विभिन्न निकायबिच अधिकारका विषयमा समेत अन्यौलता छ। तीन तहका सरकारका बिचमा समन्वय समेत हुन सकिरहेको छैन। प्रदेशको एकल अधिकार पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

संघीय संसदले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले पनि कानुन बनाउन पाएको छैन। संघीय निजामती तथा प्रहरीजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा कानुन बनेका छैनन्।

राष्ट्रिय सभाको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको एकल अधिकारमा भएर पनि अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन गरिएको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेशहरूले अपेक्षित रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गर्न सकेका छैनन्।’

संघीय कानुन नबन्दाको असर स्थानीय तहमा समेत परिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर प्रदेश परिषद्, अर्थ मन्त्री संयोजक रहेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वको प्रदेश समन्वय परिषद्, मन्त्री संयोजक हुने विषयगत समिति लगायतका अन्तर तह समन्वयकारी संस्था पनि क्रियाशील हुन नसकेको भन्दै कानुन बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।