काठमाडौं। तीन तहको संघीय संरचनामध्ये संघीयता विरोधीको पहिलो निसानामा पर्छ – प्रदेश। प्रदेशको काम कारबाहीभन्दा पनि सिर्जित संरचना र पदका कारण पनि आलोचनाको डिग्री क्रमशः उकालो लाग्दो छ। संघीय संरचनामाथिको सिंगो प्रहारले पछिल्लो समय राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने क्रम पनि बढिरहेको छ।

विरोधीको आलोचनामा परिरहेको प्रदेश संरचनाको एउटा तस्वीर भने संघीय सरकारको भन्दा सकारात्मक छ। त्यो हो – वार्षिक रुपमा विकासका लागि छुट्याइएको बजेटको खर्चको अवस्था। विकास खर्चको तुलनात्मक अध्ययनमा केन्द्रभन्दा प्रदेश सरकार अघि देखिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुँजीगत खर्चको तस्वीरले केन्द्रभन्दा प्रदेश अघि देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघीय सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट ल्याएको थियो। उक्त आवमा संघले चालु शीर्षकमै १० खर्ब ६ अर्ब खर्च गर्‍यो। जबकि पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा दुई खर्ब ३ खर्ब ३२ अर्ब मात्र खर्च गर्‍यो।

संघीय सरकारको बजेट र खर्च यस्तो छ

कोशी प्रदेशमा यो आवमा प्रशासनिक खर्च १२ अर्ब भएको देखिन्छ। यहाँको पुँजीगत खर्च १८ अर्बभन्दा बढी छ।

यसैगरी मधेशमा ४२ अर्ब बढीको बजेटमा १३ अर्ब चालु खर्च र २४ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

यता वाग्मतीमा पनि चालु खर्च १८ अर्ब हुँदा पुँजीगतमा २८ अर्ब बढी खर्च भएको देखिन्छ।

हरेक प्रदेशमा पुँजीगत खर्चको दर बढी देखिन्छ। सातै प्रदेशमा चालु बजेटको खर्च दर ३० प्रतिशत देखिन्छ भने पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत माथि छ।

प्रशासनिक खर्चमा कर्मचारीदेखि प्रदेश सभा र मन्त्रिपरिषद्को खर्च पनि समेटिन्छ। प्रदेश सभाका मन्त्री र सांसद नै विरोधीको मुख्य तारो बनेको देखिन्छन्। सात प्रदेशमा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेश सांसदले ४५ हजारदेखि ५२ हजारसम्म तलब प्रतिमहिना पाउँछन्।

प्रदेशमा बजेटको अवस्था

प्रदेशको प्रशासनिक खर्च बढ्नुमा संघले पठाएको कर्मचारी अर्को कारण भएको बताउँछन् पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण। प्रदेश बनेसँगै बजेट जान थालेपछि विकासको गति बढेको बुझाइ कर्णको पनि छ। प्रदेश खर्चिलो मात्र भयो भन्ने तर्कसँग उनी पूर्ण सहमत छैनन्।

‘पहिले विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लागत संरचना थिए। स्थानीय निकाय चार हजार हाराहारीबाट अहिले ७ सय ५३ तहमा खुम्चिएका छन्। त्यही संरचना प्रदेश पुगेका छन्,’पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘प्रदेशमा केन्द्रले पठाएका कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन पनि प्रदेशले नै गरेको छ। केही काम भएन मात्रै खर्च बढ्यो भन्नुमा तुक छैन।’

संघीय सरकारले आधा बढी बजेट चालु खर्चमै सक्दा पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ। संघीयता विरोधीको मुख्य तारो बनेको प्रदेशको भने पुँजीगत खर्च अधिकतम देखिन्छ।

समस्या केन्द्रमै

संघीयताका जानकार एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा संघीयता संविधानले स्वीकारेको प्रणाली भएको बताउँछन्। यो खर्चिलो प्रणाली भएकोले केन्द्रमा पनि मन्त्रालय घटाउन आफूहरूले सुझाव दिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ।

‘संघीयता संविधानले स्वीकारेको प्रणाली हो। यो महंगो प्रणाली नै हो। तर खर्च घटाउन केन्द्रमा १५ भन्दा बढी मन्त्रालय चाहिँदैन भनेर पहिले नै सुझाव दिएको थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘साथै प्रदेशको मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्छ।’

केन्द्रमा अहिले २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउन मन्त्रीहरूको संख्या घटबढ भइरहन्छ।

राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले गत कात्तिकमा संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १५ बनाउन सुझाव दिएको थियो। २०८० असारसम्मको समयसीमा दिए पनि उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। उक्त समितिको संयोजक देवकोटा नै हुन्।

समितिले प्रदेशमा ५ देखि १० सम्म मात्र मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको थियो। त्यसैगरी केन्द्रको अधिकांश विभाग खारेज गर्नसमेत सुझाव दिइएको थियो। देवकोटाले स्वीजरल्यान्डको संघीय प्रणालीबाट नेपालले धेरै सिक्न सकिने बताउँछन्। यसका लागि केन्द्र र प्रदेश दुवैमा सांसद सदस्यको संख्या घटाउन सकिने उनको सुझाव छ।