काठमाडौं। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले राजनीतिक र आर्थिक एजेण्डासहित मंसिर ७ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दैछन्। राजसंस्था ब्यूँताउने राजनीतिक एजेण्डाले सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु त्रसित देखिरहँदा ऋण मिनाहा गरिदिने आर्थिक एजेण्डाले गाउँघरदेखि सहरबजारसम्म दुखजिलो गरेर खाने कतिपयलाई आकर्षित गरिरहेको छ।

राजनीतिक दलहरुको कार्यशैलीबाट निरास भएकाहरुलाई आर्थिक संकटले आयआर्जन सुक्दा ‘राजा आउ देश बचाउ’ नारा बिकाउ बनेको छ, त्यसमाथि २० लाख रुपैयाँदेखि तलको ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने प्रसाईंको घोषणाले उनीहरुलाई नयाँ रक्तसञ्चार दिएको छ।

सहकारी होस् या लघुवित्तको ऋणले थला परेपछि राजधानीको चिसोमा हप्तौं आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले माग सुनेन भनेर फर्किएकाहरुलाई प्रसाईंको घोषणाले काठमाडौंमै फर्काउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ।

नियतवश ऋण तिर्न नचाहेका र चरम दुरुपयोग गरेकाहरुले पनि यही भिडमा मिसिएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न खोज्दैछन्।

साँच्चै ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने सानो जमात भन्दा चिसोमा बलिरहेको आगोमा हात सेकौं न त भन्ने अराजक भिड सरकारका लागि नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।

प्रसाईंले भनेजस्तो २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्न सकिन्छ त? राज्यले चाहेमा ऋण मिनाहा सम्भव छ? प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता ऋण मिनाहाका तीन वटा नजिर छन्। फरक-फरक समयमा फरक-फरक पार्टी नेतृत्वका सरकारले बजेटमार्फत ठूलो-सानो आकारमा जनताको ऋण मिनाहा गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०५५/५६ को बजेटमार्फत तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्प पीडित आवास कर्जा अन्तर्गत प्रदत्त ऋण मिनाहा गरेका थिए। उनले भूकम्प पीडितको १० हजार रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गरेका थिए। यसबाहेक २०५० सालको भीषण बाढीबाट प्रभावित जनताका लागि कृषि विकास बैंकमार्फत प्रवाह गरिएको बाढी पीडित कर्जा पनि उनले मिनाहा गरेका थिए। 

यसपछि अलिक ठूलो आकारमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ऋण मिनाहा गरे।

उनले कृषि विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको ३० हजार रुपैयाँसम्मको ऋणको साँवा र पूरै ब्याज तथा  ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी १ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा बाँकी रहेको पूरै ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरेका थिए। यसका लागि राज्यबाट १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 

पाँच वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ऋण मिनाहाको योजना ल्याएका  थिए, तर यो निक्कै सानो आकारको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत खतिवडाले साना किसानले लिएको साझा सहकारी संस्थाहरुको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेका थिए। यसका लागि २९ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 

तर, प्रसाईंले राखेको ऋण मिनाहाको जुन एजेन्डा छ, त्यसका लागि सानोतिनो रकमले पुग्दैन। उदाहरणका लागि सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकलाई लिन सकिन्छ। बैंकको कुल ऋण लगानी १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ छ। 

बैंकका ऋणी १ लाख ६२ हजार हाराहारी छन्। १ लाख ४९ हजार ऋण खाता छ। यसमध्ये १ लाख ४५ हजार ऋण खाता १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका हुन्। बैंकको कर्पोरेट ऋण जम्मा ३ प्रतिशत छ। यस हिसाबले २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मिनाहा गरिदिने हो भने राज्यले कृषि विकास बैंकमा मात्रै डेढ खर्ब रुपैयाँ हाल्नु पर्छ।

अहिले देशमा २० वटा वाणिज्य बैंक, डेढ दर्जन विकास बैंक र फाइनान्स छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका मात्र ११२ वटा संस्था छन्। यी सबै संस्थाको कुल ऋण लगानी ५० खर्ब रुपैयाँ छ।

‘ऋण मिनाहा कुनै हालतमा सम्भव छैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दहालले भने, ‘ऋण मिनाहा भनेर बैंकले छुट दिने होइन, त्यो पैसा राज्यले बैंकलाई दिनु पर्छ। राज्य आर्थिक हिसाबले आफैं कमजोर छ।’

सामान्य हिसाब लगाउँदा पनि २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको ऋण मिनाहाले करिब २५ खर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना हुन्छ। यो भनेको सरकारको करिब दुई आर्थिक वर्षको खर्च हो। यसको मतलव सरकारको नेतृत्व प्रसाईंले नै गर्ने अवसर पाए पनि उनले भने बमोजिम ऋण मिनाहा सम्भव छैन।

त्यसैले ऋण मिनाहाको प्रसाईंको एजेण्डा हावादारी र अवास्तविक छ। प्रसाईंले आर्थिक संकटको भूमरीमा परेका साना किसानदेखि साना तथा मझौला व्यवसायीको साँच्चै हितका लागि भन्दा पनि उनीहरुको समर्थन जुटाएर आफूलाई शक्तिशाली देखाउन अवास्तविक र हावादारी एजेण्डा उठाएका हुन्।

आर्थिक संकटका कारण अहिले झण्डै ८५ हजार व्यवसायी कालोसूचीमा छन्।

प्रसाईंले आफ्नो व्यवसायका लागि झण्डै ६ अर्ब ऋण लिएका छन्। त्यो ऋण बैंकले आफ्नो खल्तीबाट दिएको होइन। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण जनताको रकम निक्षेपका रुपमा लिन्छ। बैंक भनेको सर्वसाधारण जनताको पैसा सुरक्षित राखेर ब्याज दिने संस्था हो। निक्षेपमा केही प्रतिशत मात्रै मुनाफा राखेर बैंकले ऋण दिने गर्छ। निक्षेप र ऋणको बीचमा बैंकले आफूखुशी मुनाफा राख्‍न पाउँदैन, नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ।

सरकारले आफैं राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन नहुँदा कर्मचारीलाई ऋण उठाएर तलब खुवाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट रहेकामा सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने भनेको छ। तर वैदेशिक ऋण र सहायता लक्ष्यको तुलनामा निकै कम आएको छ।

चालु वर्षको सबै बजेट खर्च गर्दा पनि ऋण मिनाहा गर्न पुग्दैन। प्रसाईंले भनेकोजस्तै ऋण मिनाहा गर्ने हो भने सरकारले दिनै नसक्ने अवस्थामा निक्षेपकर्ताको रकम नै डुब्नेछ। ‘आर्थिक रुपमा सरकारलाई दैनिक खर्च चलाउनै हम्मेहम्मे परेको छ, कहाँबाट ऋण मिनाहा गर्न सक्छ?,’ दहालले भने, ‘त्यो सम्भवै नहुने कुरा हो।’

प्रसाईंको माग किन पनि गलत छ भने ऋण व्यवसायीले राजुखुशी लिएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थोपरिदिएका होइनन्। उनको माग कानुनविपरीत छ। भिडको दबाबमा ऋण मिनाहाको मागलाई सही भन्ने हो भने देशमा अराजकता मौलाउनेछ।

यसअघि भट्टराईले गरेको ऋण मिनाहाको पैसा बैंकहरुलाई तिर्न सरकारलाई १० वर्ष लागेको थियो। सरकारले गर्नै नसक्ने र बैंकहरुबाट हुनै नसक्ने ऋण मिनाहालाई आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायमा संकट झेलिरेहका साना तथा मझौला व्यवसायीको साथ लिइ प्रसाईंले आफू नेता बन्न गरेको प्रयासका रुपमा अर्थ्याइएको छ।