काठमाडौं। नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई समेत मुद्दा दायर गरिएको छ। हुलाक सेवाबाट प्रवेश गरेर अर्थमन्त्रालयमा अधिकांश समय बिताएका मरासिनी नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरीदमा कसरी मुछिए ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मरासिनीलाई मुद्दा दायर गर्नुका पछाडिका कारण प्रष्ट खुलाएको छ। पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबीआईएस) का नियमित चरणहरुमा गर्नुपर्ने कुनै पनि काम नगरि नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरिएको आरोप अख्तियारको छ।
सो सम्बन्धी तयारीका लागि आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी नै नदिइ २५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ भन्दा बाहिर गएर विनियोजन गरेको अख्तियारको ठहर छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि इ-गेटवे प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी इ-पेमेन्टको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। इ-पेमेन्टको माध्यमबाटै राजस्व संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यको १८३ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ।
बजेटमा आउने राष्ट्रिय स्तरका योजना बजेट महाशाखा प्रमुखले मात्रै राख्न सक्छ ? अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि बिजमाण्डूसँग कुरा गर्दै सचिव मरासिनीले रातो किताबमा छापिएको कुरामा आफूले बजेट थपघट गर्ने वा अन्य परिमार्जन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन्।
‘रातो किताबमा छापिएको छ। यसको बजेटलाई मैले न थप्न मिल्छ न घटाउन मिल्छ। त्यसमा मेरो के अधिकार हुन्छ,’ मरासिनीले भने, ‘एलएमबीआईएसमा सम्वन्धित मन्त्रालयले योजना राख्दा सिलिङभन्दा माथि गएर इन्ट्री नभएको हुनसक्छ।’
बजेट महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा राजनीतिक तहबाट आउने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने दबाब रहन्छ। बजेटमा राख्ने आवश्यक योजना र कार्यक्रम सोही महाशाखामार्फत जान्छ। बजेट मात्रै होइन रकमान्तर र स्रोतान्तर समेत त्यही महाशाखाबाट हुने गर्छ।
सो रकम बजेट (रातो किताब) मा समेत समावेश गरिएको छ। यो बजेट ल्याउँदा नेकपा माओवादीबाट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए भने अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी थिए।
पेमेन्ट गेटवेका लागि २०७५ असार २९ भित्र काम सक्ने गरी असार २९ मा आपूर्तिकर्तासँग २४ करोड २७ लाख ८० हजारमा खरिद सम्झौता भएको थियो। जसका लागि २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, सुनील पौडेल, उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
शर्माले सचिव पदबाट अवकाश पाइसकेका छन् भने पौडेलले केन्द्रमा कार्यकाल सकिएपछि नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकमा कार्यरत छन्।
