काठमाडौं। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार अपराह्न शिक्षकहरुले उठाएका मागबारे संसद्‍मा छलफल गर्ने गरी सहमति भएको वार्तामा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

सरकारले संसद्‍मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले असोज ३ देखि काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका कारण बिहिबार र शुक्रबार पठनपाठन ठप्प हुन पुगेको थियो।

विधेयकमा शिक्षकहरुको सरुवा बढुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन गरिएको प्रस्तावप्रति उनीहरुको मुख्य असन्तुष्टि हो। प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पारित भए स्थानीय तहको ज्यादत्ती बढ्ने भन्दै शिक्षकहरुले आफूहरुलाई केन्द्र सरकार मातहत नै राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर शिक्षकहरुको यो माग पूरा नहुने भएको छ।

‘संविधानले दिएको अधिकारमा दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई छैन। विद्यालय स्थानीय तह मातहत हुन्। त्यसैले शिक्षक केन्द्र सरकार मातहत रहने कुरा हुँदैन’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘स्थानीय तहले शिक्षकहरुमाथि ज्यादत्ती नगर्ने विधि बनाउने कुरा भएको छ। सहमति अनुसार सरकारले संसदीय समितिमा आवश्यक सहजीकरण गर्छ। विधेयक संसदमा गइसकेकाले शिक्षकका मागबारे संसदीय समितिमा नै छलफल हुन्छ।’

शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँगको वार्तामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्मा सहभागी थिए। महासंघका आवद्ध शिक्षक पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलको राजनीतिमा नै संलग्नहरु हुन्। सरकारसँगको सहमतिबारे महासंघका नेताहरुको प्रतिक्रिया आएको छैन। महासंघले विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो।