काठमाडौं। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मनोज ग्यासलाई पाँच वर्षअघि ४५० किलो क्षमताका एलपीजी सिलिण्डर आयातका लागि अनुमति दियो।
औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको डर्टी इनर्जी(फर्नेस आयल)लाई विस्थापित गरेर एलपीजी ग्यास प्रयोगका लागि कम्पनीले ठूला सिलिण्डर आयातका लागि विभागसँग अनुमति मागेको थियो।
विभागले २०७५ साउन ३१ गते सुरक्षा संवेदनशिलता तथा गुणस्तरको हकमा उत्पादनकर्ता, पेट्रोलियम तथा बिस्फोटक सुरक्षा संगठन(पेसो) एवं एशिएस इन्डष्ट्रियल भेरिफिकेशन प्रालिद्वारा संयुक्त चेकजाँच गरी प्रमाणित भएका सिलिण्डर ल्याउन अनुमति दियो।
यो अनुमतिसँगै कम्पनीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि ४५० किलो क्षमताका सिलिण्डर ल्यायो। कम्पनीले औद्योगिक प्रयोजनका लागि ग्यास बेच्न अनुमति माग्दै नेपाल आयल निगममा पनि आवेदन दियो।
लामो समय होल्ड गरेर अन्तिममा निगमले एलपी ग्यास विनियमावलीमा १४.२ किलो सिलिण्डर मात्रै भरेर बेच्न पाउने प्रावधान रहेको भन्दै अनुमति दिन नसकिने जवाफ कम्पनीलाई पठायो।
विगत पाँच वर्षदेखि कम्पनीका संचालक मनोज दास निगम धाइरहेका छन्। उनले परल मूल्यमा औद्योगिक क्षेत्रमा ग्यास बेच्ने प्रस्ताव निगमलाई गरेपनि स्वीकृति दिइएको छैन।
तर निगमले विनियमावली देखाएर बेच्न अनुमति दिन रोकिरहेको छ। विनियमावलीले रोकेपनि अहिले धेरै उद्योगले निगमबाट ग्यास किनेर प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। वीरगंजको जगदम्बा स्टिल र विराटनगरको आरती स्ट्रिपले निगमसँग किनेर ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्। बारा-पर्सा औद्योगिक कोरिडरका धेरै उद्योगले फर्नेस हटाएर ग्यास प्रयोग गर्न थालेका छन्।
उद्योगीहरु वातावरणप्रति सचेत बन्दै गएकाले पनि फर्नेश हटाउन थालेका हुन्। बारा-पर्सा मात्रै होइन अहिले नेपाल ग्यासले काठमाडौंका ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा ४७ किलोको ग्यास धमाधम बेच्न थालेको छ। कम्पनीले केही ठूला होटलमा जडान समेत गरिसकेको छ। यो देशका ठूला उद्योग, होटल र रेष्टुरेन्टमा विस्तारित हुने देखिएको छ।
तर निगम व्यवस्थापन पुरातनवादी सोच भएकाले यसलाई व्यापक बनाउन नसकिएको उद्योगीहरु बताउँछन्। ‘हामी वातावरणप्रति सचेत भएर मात्रै हुँदैन। नियामक निकाय पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ,’ वीरगंजका एक उद्योगीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा अनुमति नलिई ग्यास प्रयोग गरेको भन्दै राज्यका केही निकाय सलबलाउन थालेका छन्। राम्रो कामलाई नियामकले रोक्ने र त्यही उद्योगीलाई निशानामा बनाउने काम हुन्छ।’
उनी विश्वमै नियामक भन्दा उद्योगी व्यवसायी अघि हुने बताउँदै औद्योगिक क्षेत्रमा ग्यासको प्रयोग र आयल निगमको अनुमति पनि त्यही श्रृंखला भएको जिकिर गर्छन्।
के भन्छ निगम ?
निगमले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको ग्यासका बारेमा जानकार रहेको भन्दै विनियमावली परिवर्तन गर्न तयार रहेको बताएको छ।
निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभागका निर्देशक दीपक बरालले विनियमावलीमा १४.२ किलो मात्रै बेच्न अनुमति रहेको बताउँदै विनियमावली परिवर्तनका लागि छिट्टै नै बैठक बस्ने जानकारी दिए। ‘ग्यासको मूल्य पनि स्वचालित भएपछि अब औद्योगिक क्षेत्रमा पनि खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विनियमावली परिवर्तन गर्न आवश्यक भइसकेको छ।’
किन ग्यास प्रयोग गर्ने?
वातावरणीय, आर्थिकसँगै अन्य पक्षमा सहज हुने भएकाले उद्योगीहरु फर्नेस आयल वा डिजलको साटो उत्पादनमा ग्यासको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्।
छिमेकी भारतले पनि करिब १० वटा राज्यमा फर्नेस आयलको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।फर्नेस आयल र डिजल वायु प्रदूषण गराउनेमध्ये सबैभन्दा अग्रस्थानका पेट्रोलियम पदार्थमा पर्छन्। नेपालका उद्योगहरु लामो समयदेखि यस्तै आयलहरुको प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर, पछिल्लो समय भने फर्नेस, डिजलले वायु प्रदूषणदेखि उत्पादन लागत नै महँगो पर्ने बुझेपछि उद्योगीहरु त्यसलाई ग्यासले विस्थापित गर्न अग्रसर देखिन्छन्।
त्यसैगरी, फर्नेस आयल, डिजलको प्रति लिटर क्यालोरी एलपीजीभन्दा कम हुन्छ। बिजुलीको हकमा पनि प्रति युनिट ८३० क्यालोरी मात्रै उत्पादन हुन्छ। बिजुलीको इफिसियन्सी केही बढी भए पनि विद्युतको पूर्वाधार नेपालमा विश्वास गर्न लायक छैन। ग्यास बिजुलीभन्दा सस्तो पर्ने देखिन्छ।
डिजल वा फर्नेस आयलको इमिसन एलपीजीको तुलनामा १:२५ हुन्छ। एलपीजीमा १ इमिसन हुँदा डिजल वा फर्नेस आयलमा २५ हुने विज्ञहरु बताउँछन्।
