काठमाडौं। टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पारदर्शी बनाउन तथा उनीहरुलाई सेवाको स्तर बढाउन निकै सहयोगी हुने ठानिएको टेलिकम्युनिकेसन्स् ट्राफिक मोनिटिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामोक्स) जडानको काम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एउटा निर्देशनले रोकिन पुगेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ६ वर्षको प्रयासमा अगाडि बढेको काम ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा बीचैमा रोकिन पुगेको हो।
काम रोक्नका लागि राजनीतिक तहमा लबिङ गरेको आरोप सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकममाथि लागेको छ। उसले टेरामोक्सलाई फोन ट्यापिङ गर्ने प्रविधि भनी भ्रम छरेर रोक्न लगाएको आरोप प्राधिकरणका अधिकारीले लगाएका छन्।
६ वर्षदेखिको प्रयास
टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी अस्वाभाविकरुपमा निरन्तर घट्न थालेपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरण संशकित भयो। ग्राहक संख्या निरन्तर वृद्धि भएपनि आम्दानी भने घटेको कम्पनीहरुको विवरण पत्यारलाग्दो नभएपछि प्राधिकरणले सरकारलाई केही शंकास्पद गतिविधि भइरहेकोले रोक्न नयाँ प्रविधि चाहिन्छ भन्यो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा सहमति दिने क्रममा इन्टरनेसनल कल नियमन र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि टेरामोक्स जडान गर्न निर्देशन दियो।
मन्त्रालयले २०७४ असोज १७ मा लिखित निर्देशन दिंदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र कांग्रेसकै मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री थिए।
मन्त्रालयको पत्र पाएको भोलिपल्टै प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले टेरामोक्स जडान गर्ने काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो। प्रणाली निर्माणका लागि २०७४ असोज २० गते प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आशयपत्र (इओआई) माग गर्यो। प्राधिकरणले दिएको अन्तिम मितिसम्म १६ संस्थाले आशयपत्र बुझाए।
प्राधिकरणले प्राप्त आशयपत्र मूल्यांकनपछि चार वटा संस्थालाई सर्टलिस्ट गरी २०७४ फागुन २८ गतेमा रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) जारी गर्यो। सर्टलिस्ट हुनेमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्स् एसएएल, स्वीट्जरल्यान्डको एसजीएस एसए र पूर्वी अफ्रिकाको सेसेलको जीभीजी एसए (जेभी), क्यानडाको टीकेसी टेलिकम आईएससी र हङकङको एनसफ्ट लिमिटेड थिए।
तर सर्टलिस्ट भएको लेबनानको भ्यानराइजले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो। त्यसपछि खरिद विज्ञको राय समेतका आधारमा प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २९ मा खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्यो। भ्यानराइजको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो। ‘निवेदक कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनियो।
प्राधिकरणलाई उसैले गठन गरेको उपसमितिले आरएफपीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो। परिमार्जनपछि प्राधिकरणले २०७८ माघ २४ मा लेबनानको भ्यानराइजसँग ठेक्का सम्झौता गर्यो। टेरामोक्स जडान गर्न भ्यानराइजसँग २३ करोड ७७ हजार अमेरिकी डलर (३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी)को ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
सम्झौता अनुसार सफ्टवेयरको ६२ लाख ३८ हजार १५१ डलर, हार्डवेयरको १ करोड १४ लाख ३२ हजार ४७० डलर र ६० महिनाको मर्मतसम्भारबापत ६० लाख ९९ हजार ३७९ डलर हो।
प्राधिकरणका अनुसार परियोजनाका लागि आवश्यक सबै हार्डवेयर उपकरण ठेकेदार कम्पनीले उपलब्ध गराइसकेको छ। उपकरण आपूर्तिका लागि प्राधिकरणले २६ लाख ८० हजार डलर (करिब ३६ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी दिइसकेको छ। यस्तै, स्थानीय खरिदका लागि प्राधिकरणले भ्याटबाहेक १३ लाख डलर (१७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी गरिसकेको छ। यसको अर्थ टेरामोक्स जडानका लागि अहिलेसम्म ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
प्रणालीको सेकेन्डरी साइट (जीआईडीसी हेटौंडा) र एनसेलको साइट (नक्खु, पोखरा र हेटौंडा) मा उपकरण जडान सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
तर नेपाल टेलिकम भने टेरामोक्स जडानको पक्षमा छैन। स्रोतका अनुसार टेलिकमले जसरी पनि टेरामोक्स रोक्न प्रयास गरिरहेको छ। टेलिकमका अधिकारीले प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका साथै विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई समेत टेरामोक्स कल ट्यापिङ गर्न ल्याउन लागेको भन्दै भ्रम छर्ने काम तीव्र पारेको स्रोत बताउँछ।
टेलिकमकै अधिकारीको लहलहैमा लागेर प्रधानमन्त्री दाहालले टेरामोक्स जडानको काम रोक्न लगाएका छन्। अवैध कल बाइपास, ठगी र भीओआइपी गेटवेज पहिल्याउन महत्त्वपूर्ण मानिएको टेरामोक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रिया दाहालको ठाडो निर्देशनमा बीचैमा रोकिएको हो। दाहालको निर्देशनले ३ अर्बको ठेक्का अलपत्र परेको छ।
‘हामी राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाएर टेरामोक्स जोड्ने अवस्थामा पुगेका थियौं। तर अचानक विभिन्न भ्रम छरेर तत्काललाई रोक्ने काम भएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारी स्वामित्वकै कम्पनी रोक्न लाग्नु अर्को विडम्बना हो।’
ती अधिकारीका अनुसार टेरामोक्स जडानले कम्पनीको आम्दानी पारदर्शी हुन्छ। ‘टेरामोक्सको काम फोन ट्यापिङ हुँदै होइन। हामीले टेलिकमको कारोबार हेर्नका लागि यो प्रविधि जडान गर्न लागेका हौं,’ ती अधिकारीले भने।
यता टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी भने प्राधिकरण आफूहरुको अभिभावक भएको भन्दै केही विषयमा स्पष्टता भए आफूहरु टेरामोक्स जोड्न तयार रहेको बताउँछन्।
‘एउटा कानुनी जटिलता छ। सर्वोच्च अदालतले आदेशमार्फत हामीलाई ग्राहकको विवरण कसैलाई नदिनु, दिन परे अनुमति लिनुपर्छ भनेको छ। हामीले टेरामोक्स जोड्यो भने विवरण लिक हुन्छ भनेकै छैनौं। अदालतको आदेश भनेको कानुन हो। यस विषयमा प्राधिकरणले स्पष्ट पारिदिओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अर्को टेरामोक्स हाम्रो प्रणालीमा जडान गर्ने भन्ने कुरा हो। प्रयोगमा भइरहेका हाम्रा जतिपनि उपकरण छन्, सबैमा टेरामोक्स जोड्नुपर्छ। हाम्रा उपकरण टेरामोक्स वा अन्य प्रविधिसँग अलाइन हुने खालका छैनन्। टेरामोक्स जोड्दा सिंग्नल दुईतर्फ बाँडिन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो सेवामा समस्या आउँछ कि भन्ने हो। यी दुवै विषयमा प्राधिकरणबाट क्लारिटी भइसकेको अवस्था छैन।’
के गर्छ टेरामोक्सले?
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप निरीक्षण र न्यूनीकरण गर्न तथा सेवा प्रदायकको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मात्रा मापन गरी सेवाको गुणस्तर जाँच गर्न टेरामोक्स प्रविधि जडान गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार टेरामोक्सले चारवटा काम गर्छ। दूरसञ्चार कम्पनीको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस तथा डेटाको ट्राफिक (भोल्युम) टेरामोक्सले मापन गर्छ। जसका कारण कम्पनीले निश्चित समयमा ठ्याक्कै कति कारोबार गर्यो भन्ने यकिन गर्न मद्दत पुग्छ।
टेलिकम कम्पनीहरुको घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लगाएर सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न टेरामोक्स निकै उपयोगी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। सरकारले गुमाइरहेको अर्बौं रुपैयाँ राजस्व जोगाउनका लागि टेरामोक्स उपयोगी हुने प्राधिकरणको दाबी छ।
भ्वाइस र डेटा दुवै सेवामा हुने ठगीको पहिचान गर्न कल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) विश्लेषण गर्न सकिन्छ। टेरामोक्सकै सहयोगमा टेलिकम कम्पनीले दिइरहेको भ्वाइस र डेटा सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष टेरामोक्सका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
