काठमाडौं। सहकारीमा निक्षेपमा राखेको रकम फिर्ता पाउन नसकेका बचतकर्तालाई सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी बेचेर भए पनि उपलब्ध गराउन सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ४ महिनाअघि गठित कार्यदलले सहकारीमा देखिएका समस्या तीन चरणमा समाधान गर्न सुझाव दिएको छ। सहकारीको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको हो।

‘सानो रकम जम्मा गरेका बचतकर्तालाई चैतसम्म फिर्ता गर्न र ठूलो रकम बचतकर्ताको हकमा बचत तथा कर्जा सुरक्ष कोष स्थापना गरी राज्यबाट पनि लगानी गरेर रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएका छौं’, कार्यदलका एक सदस्यले भने। सहकारीको दर्ता र बिस्तारमा रोक लगाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाले प्रत्यक्षरूपमा आफैंले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्न सुझाव दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख २६ गते सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

देशभर करिब ३५ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परिरहेका छन्। सहकारीका सञ्चालक बचतकर्ताको निक्षेप दुरुपयोग गरेर भाग्ने क्रम बढिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले बचतकर्तालाई ठग्ने १५ वटा सहकारीको अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष १८ अर्ब ८२ करोड, ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरी सहकारी ठगीमा ५३ वटा मुद्दा गरिएको प्रहरीको तथ्यांक छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंगलबार मात्र थप २ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि भक्तपुरको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको संख्या १५ पुगेको छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिइन्। प्रतिवेदनमा बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गराउने भन्ने विषय समेटिएका छन्’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘सहकारी र सञ्चालकको लगानीमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीलाई तरल सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने विषय हामीले सुझाएका छौं।’

समानान्तर संस्थाबीच एक आपसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए एक वर्षभित्र राफसाफ गर्न तथा एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा बचत रकम अपचलन गर्ने सहकारीका पदाधिकारी र व्यवस्थापनमा रहेकाहरुको राहदानी रोक्का गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। एकाघर परिवार र नजिकका नातेदार सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरी रहेको भए तीन महिनाभित्र पदबाट हटाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव छ ।

आफ्नो निक्षेप फिर्ताका लागि सहकारीका बचतकर्ताले काठमाडौंको माइतीघरमा करिब २ महिना प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यसपछि मन्त्रालयले साउन १८ गते ७ बुँदे सहमति गरेको थियो। मन्त्री चौधरीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। ‘सहकारीका नाममा ठगी निकै बढेको छ। त्यसैले अब सरकार कठोररुपमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यसका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन एउटा आधार भएको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्यृत गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्।