जी-२० सम्मेलनले भारतलाई विश्व अर्थ राजनीतिमा सफल ‘एक्टर’का रुपमा स्थापित गरेको छ। चीन र रसियाका राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिबीच पहिलोपटक दक्षिण एसियामा भएको उक्त सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सबका साथ सबका विकास’ नारालाई प्राथमिकता दिए।
त्यसैको उपज भारत आफूकहाँ सम्पन्न जी-२० सम्मेलनमार्फत आफ्ना एजेन्डा स्थापति गराउन सफल भयो। संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न र अफ्रिकन युनियनलाई नयाँ सदस्य बनाउन भारत सफल भयो। मोदी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बैठकलाई युक्रेन र रसिया युद्धको छायाँमा पर्न दिएनन्।
यसबीच भारतीय संचारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा तस्वीर भाइरल भइरहेको छ। साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमान र अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हाँस्दै हात मिलाइरहेको तस्वीर चर्चाको केन्द्रमा छ।
यो तस्वीर भारतमा शनिबार भएको जी-२० सम्मेलनकै हो। सम्मेलनको सेरोफेरोमा मोदीले अमेरिका, अरब राष्ट्र र युरोपेली नेताहरुसँग मिलेर ‘इन्डिया-मिडल इस्ट-युरोप इकोनोमिक करिडोर’को सुरुवात गरेका थिए।
यो तस्वीरबाट भारतले चीनलाई प्रष्ट रुपमा भन्यो – भारत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा सहभागी हुँदैन।
हुन त यसअघि पनि जयशंकरले बीआरआईमा संलग्न नहुने आशका अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। तर नयाँ ‘ट्रेड रुट’ भनिएको परियोजनाको सुरुवात नयाँ दिल्लीबाटै गरेर मोदीले बेइजिङलाई बीआरआईबारे भारतको धारणा स्पष्ट पारिदिए।
रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङको अनुपस्थितिमा जी-२० बैठकको साइडलाइनमा भएको सो सहमतिलाई चीनको बीआरआईलाई टक्कर दिन ल्याइएको परियोजनाका रुपमा अर्थ्याइएको छ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले सो सम्झौताले मध्यपूर्व (अरब राष्ट्र)हरुलाई समृद्ध बनाउने बताएका छन्। विभिन्न महाद्वीपहरुको बन्दरगाह जोड्ने गरी भएको सम्झौताले मध्यपूर्वमा थप समृद्धि, स्थिरता र एकीकरण ल्याउने बाइडेनको टिप्पणी छ।
युरोपियन युनियनका अध्यक्ष उर्सुला भान डेर लेयेनले सो सम्झौताले व्यापार अब रफ्तारमा चल्ने बताइन्। ‘यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा सीधा बाटो हुनेछ जसले व्यापारलाई तीव्रता प्रदान गर्नेछ,’ उनले भनिन्।
के हो यो परियोजना ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले युरोपेली देशका नेताहरुसँग मिलेर महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘लन्च’ गरेका हुन्। यसको उद्देश्य भारत, मध्यपूर्व र युरोपलाई रेल र पोर्ट (बन्दरगाह) नेटवर्कको माध्यमबाट जोड्नु हो।
यो परियोजनाअन्तर्गत मध्यपूर्वका देशलाई एउटै रेल नेटवर्कबाट जोडिनेछ। त्यसपछि उनीहरुलाई भारतको एक सिपमेन्ट रुटको माध्यमसँग जोडिनेछ। त्यसपछि सो रुटलाई युरोपसँग जोडिनेछ। मोदीले यो आर्थिक करिडोरलाई ऐतिहासिक भनेका छन्।
यता अमेरिकाले यो रेल परियोजना मात्रै नभएको र यसले कम र मध्यम आय भएका देशलाई फाइदा पुग्ने दाबी गरेको छ। ‘यो एउटा रेल परियोजना मात्र होइन। यो सिपिङ र रेल परियोजना हो। यो निकै महँगो, महत्त्वाकांक्षी र अभूतपूर्व परियोजना हुनेछ,’ अमेरिकाका उप-राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन फाइनरले भने।
डिलपछि के परिवर्तन हुन्छ?
भारत, मध्यपूर्व र युरोपका देशहरुबीच भएको यो सम्झौता ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट’ हो। यसअन्तर्गत बन्दरगाहदेखि रेल नेटवर्कको निर्माण गरिनेछ। अहिले भारत र युरोपमा रेल सेवाको संख्या धेरै छ। तर मध्यपूर्वमा रेलको संख्या त्यति धेरै छैन। जसका कारण सामान ढुवानीका लागि सडक र समुद्री मार्गकै प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ।
रेल नेटवर्क निर्माणपछि मध्यपूर्वी देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म सामान ढुवानीमा सहजता आउने अनुमान गरिएको छ।
यो परियोजना विश्व व्यापारका लागि नयाँ सिपिङ रुट हुने बताइएको छ। हाल भारत र उसका छिमेकी देश स्वेज क्यानलबाट भूमध्य सागर पुग्ने गर्छन्। त्यसपछि युरोपका देशमा सामान ढुवानी गर्छन्। यस्तै अमेरिकी महाद्वीपका देशसम्म जाने सामान पनि भूमध्य सागर हुँदै अटलान्टिक महासागरमा प्रवेश गरेर अमेरिका, क्यानडा र ल्यानटिन अमेरिकी राष्ट्र पुग्ने गर्छ।
युरोसिया ग्रुपका दक्षिण एसिया विशेषज्ञ प्रमितपाल चौधरी भन्छन्, ‘हाल मुम्बईबाट जुन कन्टेनर युरोपका लागि निक्लन्छ‚ त्यो स्वेज क्यानल हुँदै युरोप पुग्छ। भविष्यमा यो कन्टेनर दुबईदेखि इजरायलमा रहेको हाइफा बन्दरगाहसम्म रेलबाट पुग्न सक्छ। यसले धेरै समय र पैसा बचाएर सामान युरोप पुग्नेछ।’
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको १० प्रतिशत हिस्सा स्वेज क्यानलमा टिकेको छ। यो क्षेत्रमा थोरै समस्या आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो चुनौती खडा हुने गरेको छ।
यो सम्झौता अनुसार समुद्रमुनि केबल बिछ्याइने बताइएको छ। जसले यो क्षेत्रमा सञ्चार र डेटा ट्रान्सफरको रफ्तारलाई बढाउने छ। यस्तै, ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र आयात निर्यातको व्यवस्था पनि गरिने छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी विज्ञ डा. प्रवीर डे भन्छन्, ‘यो विश्वका लागि नयाँ ट्रेड रुट हुनेछ। यसले स्वेज क्यानलप्रति हाम्रो निर्भरता घटाउनेछ। कुनै कारणवश सो रुटमा समस्या आए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संकट आउने छैन किनभने त्यसबेला एउटा वैकल्पिक रुट हामीसँग हुनेछ।’ उनले यो परियोजना अनुसार भारतमा मध्यपूर्वबाट तेल आयात गर्न सजिलो हुने पनि बताए।
जेएनयुका प्राध्यापक डा. स्वर्ण सिंह भन्छन्, ‘मध्यपूर्वी देशमा रेल नेटवर्क स्थापना हुनुले उनीहरुको अवस्था पनि राम्रो हुनेछ। त्यहाँ रोजगार बढ्नेछ सँगै मध्यपूर्वका देशको सम्बन्ध नजिकको हुनेछ। किनभने रेल नेटवर्कले देशहरुलाई व्यापारिकरुपमा नजिक ल्याउँछ।’
यो ‘डिल’पछि भारतको व्यापारमा धेरै प्रगति आउने विश्वास गरिएको छ। तर अहिले नै त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुने परिस्थिति नरहेको प्रबिरको भनाइ छ। ‘अहिले नै यो रुटको सञ्चालनसँगै भारतको व्यापारमा तिब्रता आउँछ भन्न गाह्रो छ। किनभने दूरी कम हुँदैमा व्यापार बढ्ने भन्ने हुँदैन। यसका लागि अन्य कारण पनि जिम्मेवार हुन्छन्,’ उनले भने।
चीनको चुनौती ?
अमेरिकाले हाल चीनको बीआरआई परियोजनाविरुद्ध आफ्नो अभियान केन्द्रित गरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा जी-२० सम्मेलनका क्रममा अमेरिकाले विकासशील देशलाई वैकल्पिक सहयोग र निवेशको आश्वासन दिएको छ।
‘यदि यो डिल भयो भने यो गेम चेन्जर हुनेछ। किनभने यसले भारतलाई मध्यपूर्वसँग जोड्नेछ र यसले बीआरआईलाई चुनौती दिनेछ,’ अमेरिकी थिंक ट्यांक द विल्सन सेन्टरका दक्षिण एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगलमेनले भने।
चीनले बीआरआईमार्फत युरोप, अफ्रिका र एसियालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका बेला नै नयाँ ट्रेड रुटको परिकल्पना गरिएको हो। यो नयाँ व्यापार मार्ग त्यस्तो बेला घोषणा गरिएको छ जतिबेला युक्रेन र रसिया युद्धमा होमिएका छन् भने चीन र अमेरिका ‘ट्रेड वार’मा रुमलिएका छन्।
आफूसँगको सम्बन्ध राम्रो नभएका बेला आफ्ना राष्ट्रपति सी चिनफिङको अनुपस्थितिमा भएको जी-२० सम्मेलनका क्रममा गरिएको परियोजना घोषणालाई चीनले नजिकबाट नियालिरहेको छ।
इटालीले चीनको बीआरआई परियोजनबाट निस्कन सक्ने बताइरहँदा भारत र मध्यपूर्वी देशहरु एकसाथ आउनुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। केही दिनअघि इटालीका विदेशमन्त्री एन्टोनियो तजिनीले चीनसँगको सिल्क रोड परियोजनाले अपेक्षा अनुसार परिणाम दिन नसकेको बताएका थिए।
इटालीकी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनी चीन भ्रमणको तयारीमा छन्। त्यसअघि मोदीसँगै जी-२० देशका नेताबीच उनले बीआरआईबाट फिर्ता हुनेबारे छलफल गरेको अनुमान गरिएको छ।
यो परियोजना घोषणापछि ग्लोबल टाइम्समा एउटा लेख प्रकाशित भयो। जसमा अमेरिकी प्रयासको विरोध गरिएको छ। लेखमा अमेरिकाले मध्यपूर्वमा चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको आरोप लगाइएको छ। तर सो प्रयास विफल हुने दाबी लेखमा गरिएको छ।
चीनले बीआरआई सन् २००८ मा सुरु गरेको थियो। यो परियोजनाअन्तर्गत कैयौं देशमा काम भइरहेको छ। कतिपय विश्लेषकहरु नयाँ रुटको चर्चाले अहिले नै ठूलो परिवर्तन आउने ठान्दैनन्। तर आगामी दिनमा यो परियोजना साकार भए त्यसले पक्कै बीआरआईलाई चुनौती दिने उनीहरुको भनाइ छ।
(बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित लेखको सहयोगमा थप ‘इन्पुट’सहित तयार पारिएको।)
