भारतमा भएको जी-२० सम्मेलनमा सदस्य देशका राष्ट्रहरुले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्ने सहमति गरेका छन्। युक्रेन-रसिया युद्धका कारण संयुक्त घोषणापत्र जारी हुने नहुने भन्ने अन्यौलताबीच सबै देश यो निर्णयमा पुगेको हो।
संयुक्त घोषणापत्र जारी हुनुलाई भारतले आफ्नो सफलता मानेको छ। यो वर्ष जी-२० को अध्यक्षता गरिरहेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘हाम्रो साथीहरुको कडा मिहिनेत र तपाईंहरुको सहयोगले नयाँ दिल्ली जी २० लिडर्स घोषणापत्रमा सहमति जुटेको छ।’
जी २० घोषणापत्रमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई गतिशील बनाउने, हरित विकास सम्झौता, मल्टिपोलर वर्ल्ड लगायतका विषय समेटिएको बताइएको छ। घोषणापत्र आइतबार जारी हुनेछ।
युक्रेनका बारेमा भने घोषणापत्रमा नयाँ केही उल्लेख छैन्। गत वर्ष बालीमा भएको सम्मेलनको बुँदालाई नै यो पटक राखिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।
भारत युक्रेन-रसिया मामिलामा कुनै नकारात्मक विषय उठाउने पक्षमा थिएन। जसकारण मोदी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सदस्य राष्ट्रहरुसँग यसबारेमा गहन छलफल गरेका थिए। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अनुपस्थित सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत लगायतका देशले युद्धले पारेको असरबारे मुद्दा उठाएका थिए। सम्मेलनमा सहभागी टर्कीए, भारत, चीन, रसिया लगायत केही देश युद्धको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैन थिए। जसकारण संयुक्त घोषणापत्र जारी नहुने सम्भावना थियो। भारतमा भएको जी-२० देशका विदेश मन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुको बैठक युद्धकै विषयमा अड्किएर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न असफल भएको थियो।
तर शनिबार सबै देशले रसिया युक्रेन मुद्दाबारे पहिलाकै धारणालाई कायम राख्ने निर्णय गरेसँगै संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो। गत वर्ष बालीमा भएको सम्मेलनमा पनि युद्धबारे मतभेद भएको थियो। तर नेताहरुले त्यसबेला फरक धारणासहित घोषणापत्र ल्याएका थिए। यो वर्ष रसियामाथि युक्रेन युद्धलाई लिएर घोषणा पत्रमा कुनै प्रश्न उठाइएको छैन।
जी-२० सम्मेलनका रुपमा नयाँ दिल्लीमा भएको सम्मेलन अन्तिम भएको बताइन्छ। शनिबार जी २० मा अफ्रिकन युनियनलाई पनि सदस्य राष्ट्र बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। सो प्रस्ताव मोदीले नै राखेका थिए। यसलाई पनि भारतले आफ्नो जीतका रुपमा पेश गरेको छ।
जी-२० मा युरोपियन युनियनसहित १९ बलियो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र सदस्य छन्। अफ्रिकन युनियन जोडिएसँगै अब २१ सदस्य भएको छ। विश्व अर्थव्यवस्थामा जी २० देशहरुको ८५ प्रतिशत हिस्सा छ।
