काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनमा कुनै गडबडी नभएको दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सत्ता घटक दलसँग विचारमा बेमेल भए पनि सरकारको निरन्तरतामा समस्या नभएको बताएको हो।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधि सभाको भदौ १२ गतेको बैठकमा बहुमत छ भनेर मनोमानी रुपमा काम नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका थिए।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले थापाको अभिव्यक्तिलाई पार्टीको विचारको रुपमा लिन नहुने बताए। ‘राजनीतिमा कुन क्षण के हुन्छ त भन्न सकिन्न। तर अहिले गठबन्धनमा खटपट छैन। कांग्रेस र माओवादीका बीचमा त झन खटपट हुनुपर्ने कारण नै छैन। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले गठबन्धनको पक्षमा दृढ रहने निर्णय नै गरेको छ,’ पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सापकोटाले भने।

सापकोटाले खटपट नरहेको दाबी गरेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार आफैं त्यसको जनाउ दिएका थिए। उनले सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चाले गरेको कार्यक्रममा सरकारको निरन्तरताका बारेमा चिन्ता नरहेको तर कसले ढालेर देखाउँछ भन्ने आफूले हेर्ने बताएका थिए।

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर पनि मोर्चाभित्र विवाद छ। एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन नहुने भन्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सडक आन्दोलनमा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि एमसीसीको विपक्षमा छन्।

सापकोटाले माओवादी केन्द्र एमसीसीबारे गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अंग बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको सापकोटाले बताए। एमसीसीकै कारण विप्लव मोर्चाबाट नबाहिरिने सापकोटाको दाबी छ। ‘१२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा अंग बन्नुपर्छ भन्ने छ। यसबारेमा विप्लवसँग छलफल गर्दै जाने हो। विप्लव पनि देशको स्वाधीनताको पक्षमा हुनुहुन्छ,’ उनको भनाइ छ।

२०७८ फागुन १५ मा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने बेला १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको थियो। अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणाको स्वागत गरिसकेको छ। एमसीसी परियोजना भने भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा गएको हो।

चीनले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा नेपालको चुच्चे नक्साको साटो पुरानै नक्सालाई मान्यता दिएको विषयलाई कुटनीतिक तवरबाट समाधान गरिनुपर्ने माओवादी केन्द्रले बताएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख सापकोटाले यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका बेला कुरा उठाउने बताए।

चीनले भदौ १२ गते आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छेउमा नेपालको पुरानै नक्सा राखेको थियो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालले २०७७ जेठ ७ मा जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई चीनले बेवास्ता गरेकामा सत्तारुढ दलबाटै विरोध भइरहेको छ।