राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले पाँच जलविद्युत कम्पनीसँग गर्‍यो कनेक्सन एग्रिमेन्ट, ह्‍विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् प्रसारण

बिजमाण्डू
२०८० भदौ ११ गते २२:१७ | Aug 28, 2023
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले पाँच जलविद्युत कम्पनीसँग गर्‍यो कनेक्सन एग्रिमेन्ट, ह्‍विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् प्रसारण

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले पाँच वटा कम्पनीसँग ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेको छ।

Tata
GBIME

वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि, अपर सांगे हाइड्रोपावर लिमिटेड, यारु हाइड्रोपावर लिमिटेड, बुढीगण्डकी हाइड्रोपावर कम्पनी र सनस्टार इनर्जी लिमिटेडसँग ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएको हो। सोमबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ।

कम्पनीका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।  यी कम्पनीले निर्माण गर्न लागेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ल्याउन ग्रिड कम्पनीले निर्माण गरिरहेको सबस्टेसन र प्रसारण लाइन प्रयोग हुनेछ। उक्त प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत कम्पनीहरूले ह्‍विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने छ।

विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको ह्‍विलिङ चार्ज तिरेर प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नेछन्। अहिले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको प्रसारण प्रणाली मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्।

सनस्टार इनर्जीले निर्माण अघि बढाएको ४६ मेगावाटको  सुपर सेती जलविद्युत आयोजना सेती कोरिडोर (पश्चिम सेती-दोधारा) ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइनमा जोडिने छ। यो प्रसारण लाइन करिब १५६ किलोमिटर हुने छ। चैनपुरदेखि डोटीको वनलेक हुँदै दोधारासम्म पुग्छ। प्रसारण लाइन निर्माणपछि सेती नदी र सहायक नदीबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा ल्याउने र भारत निर्यातका लागि सहयोगी हुने छ।

अहिले यो प्रसारण लाइनको डिजाइन र ड्रइङको काम अन्तिम चरणमा चलिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले डिजाइन र अध्ययन एक वर्षदेखि गरिरहेको हो। १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजना ५ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ।

वाटर इनर्जीले निर्माण गर्ने १६ मेगावाटको माछाखोला, यारोले निर्माण गर्ने ३०.५ मेगावाटको यारो खोला, बुढीगण्डकी हाइड्रोपावरले निर्माण गर्ने  ४.६ मेगावाटको माछाखोला र अपर स्यांगेले २४.५ मेगावाटको दोभान खोला जलविद्युत् आयोजना दरौंदी कोरिडोर (केराबारी-मर्स्याङ्दी) १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिने छ। यो प्रसारण लाइनको गत चैतमा शिलान्यास भएर निर्माण अघि बढेको छ।

आयोजना अन्तर्गत गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका -१ मा १३२ केभीको केराबारी सबस्टेशन र सो सबस्टेसनदेखि तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका -२ स्थित न्यु -मर्स्याङ्दी (मार्किचोक) सबस्टेसनसम्म करिब ३२ किमी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ। प्रसारण लाइनले चेपे तथा दरौंदी खोलामा निर्माण गरिने विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित करिब १२० मेगावाट विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिइओ ज्ञवालीले १० वटा जलविद्युत आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि दरौदी प्रसारण लाइन प्रयोग हुने बताए। उनले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैलाई फाइदा हुने बताए। कम्पनीले निर्माण गरेको प्रणाली प्रयोग गर्दा निजी क्षेत्रले ह्‍विलिङ चार्ज तिर्ने भएकाले सरकारले थप आयोजना निर्माण गर्न स्रोतको अभाव नहुने बताए।  बिस्तारै अरू कम्पनीसँग समेत सम्झौता गर्दै अघि बढ्ने नीति रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दा ह्‍विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको बताए। 

‘फिक्स विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए ) छ। ग्रिड कम्पनीको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दा ह्‍विलिङ चार्ज तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियमन आयोगले ह्‍विलिङ चार्जको कस्तो व्यवस्था गर्छ,जायज व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए। 

‘अब हामी यति हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौ भन्ने भन्दा पनि यी-यी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्छौ भन्छौं,’ उनले भने, ‘अब पीपीए भएन भनेर गुनासो गर्नुपर्दैन। प्रसारण लाइनका कारण उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्दैन।’

उनले खुल्ला पहुँच,निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्थासहित विद्युत् विधेयक यही साता संसदमा टेबुल गर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सरकारको नीति प्रसारण लाइनलाई पनि कमर्सियल मोडालिटीमा लैजाने रहेको छ।

‘सधैं सरकारले मात्रै लगानी गरेर हुँदैन। कमर्सियल बनाउनुपर्छ। हाम्रो ऊर्जा नीति पनि अबको त्यही हो,’ उनले भने,’ पहिलो चरणमा ५ वटा प्रवर्द्धकसँग सम्झौता भएको छ। उनीहरूले तिर्ने ह्‍विलिङ चार्जले अरू प्रसारण प्रणालीमा लगानी हुँदै जानेछ।’ 

उनका अनुसार अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निःशुल्क रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। पावर सिस्टमको साइज सानो हुँदा राज्यले प्रसारण प्रणालीमा लगानी गरेको छ। अब सिस्टम ठूलो हुँदै गएकाले यसलाई कमर्सियल बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ।