काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणमा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले भ्रमणको एजेण्डामाथि आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई  मन्त्रालयका सचिवदिनेश कुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली छलफलका लागि शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको थियो।

छलफलमा विद्युत व्यापारका लागि अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कुरा भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो। ‘भ्रमणको मुख्य एजेण्डा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन नै हो। अरु विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ। एजेण्डा टुंगिएको भने छैन,’ उनले भने, ‘तर प्रसारणलाइन र जलविद्युत विकास नै हाम्रो एजेण्डा हो।’

चीनसँग नेपालको विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छैन भने पूर्वाधार पनि बनेको छैन। लामो समयदेखि विद्युत व्यापारको चर्चा भएपनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। रातमाटे-केरुङ ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन निर्माण कुरा चर्चामै सीमित छ।

चीन र नेपाल बीच द्धिपक्षीय सम्झौता नभएका कारण अध्ययन सकिएको आयोजना निर्माणमा जान सकेको छैन। रातमाटे-केरुङ प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन प्राधिकरण मातहतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार पारेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा आयोजना रसुवाको गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङमो (पार्वतीकुण्ड) उत्तरगया गाउँपालिका, नुवाकोटको बिदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा तारकेश्वर र किस्पाङ गाउँपालिकामा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो करिब ७० किलोमिटर लम्बाइको हुने उल्लेख छ।

यो आयोजना डबल सर्किट हुनेछ। जसले करिब ५ हजार मेगावाट विद्युतीय ऊर्जा वहन गर्न सक्छ। एक विन्दुबाट अर्को विन्दुमा लैजान २०८ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। ४ किलोमिटर प्रसारणलाइन लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेछ।

२०७६ मा चीन र नेपालका ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिकसहितको बैठकमा आ-आफ्नो सीमाभित्र पर्ने प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार नेपालले आफ्नो भूभागको अध्ययन सकेको हो। केरुङ नाकाबाट झण्डै ८० किलोमिटरमा चीनले ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागेको छ। सोही सबस्टेसनमा प्रसारणलाइन जोडिनेछ।

त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा किमाथांकाबाट पनि प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल हुने बताएको छ। चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाले सीमानजिकै पर्ने ५४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ। विद्युत विकास विभाग मातहत अध्ययन भइरहेको आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी लबिङमा छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ १ गते प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै चीनसँग ऊर्जा क्षेत्रमा दुरगामी महत्वको सम्झौता हुने बताएका थिए।

गत साता भरतपुरमा सबस्टेसन उद्‍घाटनका क्रममा दाहालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको समझदारी भएको र चीनसँग पनि विद्युत व्यापारका लागि अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माणको तयारी भइरहेको बताएका थिए। दुई स्थानमा दिएको अभिव्यक्तिले चीनसँगको अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पुष्टि हुन्छ।  चीनसँग प्रसारणलाइन निर्माण भए भारतमाथिको निर्भरता तोडिनेछ।

‘चिनियाँ लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् असुरक्षित महसुस’

अहिले नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ लगानीकर्ताले उकपछि अर्को गरी हात झिकिरहेका छन्। कतिपय आयोजनाबाट चिनियाँले आफैंले हात झिकिरहेका छन् भने कतिपय आयोजना सरकारले खोसेको छ। उनीहरुले जलविद्युतमा लगानीलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा ६ वर्षअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइएको थियो। तर गेजुवाले काम अगाडि बढाएन। सरकारले गजुवासँग खोसेर अहिले आफैं निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि सरकारले कम्पनी दर्ता गरेको छ।

हुम्ला कर्णाली-१ (२३५ मेगावाट) र हुम्ला कर्णाली-२ (३३५ मेगावाट) आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा लगानी गर्न नसकिने भन्दै हात उठाएको हो। सिचुवान नेपाली कम्पनीलाई लाइसेन्स बेचेर बाहिरिएको छ।

६७९ मेगावाटको तमोर जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र पावर चाइना मिलेर संयुक्तरुपमा बनाउने सम्झौता भएको थियो। २०२० मा भएको सम्झौतामा लगानी बोर्ड पनि सामेल थियो। तर एचआईडीसीएलले चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेको र चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर बनाउने आयोजनाको विद्युत बेच्न बजार नभएको भन्दै लगानी बोर्डलाई पत्र लेख्यो। बोर्डले चिनियाँ कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै आयोजना अघि बढाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

नेपालको अहिले भारतसँगबाहेक विद्युत व्यापार छैन। अधिकांश नदी प्रवाही आयोजना छन्। जसको हिउँदमा उत्पादन ३० प्रतिशतमा सीमित हुन्छ। बर्खामा देशभित्र खपत हुन नसकेर बढी भएपनि हिउँदमा अपुग भएर आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतले ४५२ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्नका लागि अनुमति दिएको छ। अहिले ५०० मेगावाट विद्युत लोड नभएको भन्दै प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग किनेको छैन।

जानकारहरुका अनुसार, नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी, प्रविधि र जनशक्ति रोक्न भारतले प्रयास गरिरहेको छ। चीनले विकास गरेका आयोजनाको मात्र होइन त्यहाँका ठेकेदारले काम गरेका आयोजनाको बिजुली किन्न पनि भारतले अस्वीकार गरेको छ। उसले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली किन्न मानेको छैन। जसका कारण सरकारले आफ्ना आयोजना धमाधम भारतीय कम्पनीलाई दिइरहेको छ।

सुरुमा दर्जनौं आयोजना लिएका चिनियाँ कम्पनीसँग अब माथिल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी (१३५ मेगावाट), मनाङ मर्स्याङ्दी (१३५ मेगावाट), माडी बहुउदेश्यीयलगायत केही आयोजना मात्रै बाँकी छन्।

चार्जिङ स्टेसनमा सहमति हुने

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा चीनसामु ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चार्जिङ स्टेसन र पूर्वाधार अनुदानमा बनाइदिन प्रस्ताव गरिंदैछ। सरकारले प्राधिकरणको चाहना अनुसार यो प्रस्ताव गर्न लागेको हो। उक्त प्रस्तावमा सहमतिका लागि चीन तयार रहेको प्राधिकरण उच्च स्रोतको दाबी छ।

१५ महिनामा सक्ने गरी विभिन्न प्रकृतिका ५१० वटा चार्जिङ स्टेसन तीन चरणमा बनाइदिन प्रस्ताव गर्ने तयारी छ। ५१० चार्जिङ स्टेसनमध्ये १० वटा र्‍यापिड चार्जिङ स्टेसन हुनेछन्। १०० वटा द्रुत चार्जिङ स्टेसन मुख्य राजमार्ग र ३०० वटा चार्जिङ स्टेसन पेट्रोल पम्प, स्थानीय बस पार्क र साना सहरमा बनाउन आग्रह गर्न लागिएको हो। यसबाहेक सबै खालका सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्ने गरी १०० वटा आधारभूत चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्रस्ताव गरिनेछ।

पहिलो चरणमा मेचीनगर, भरतपुर, कोहलपुर र धनगढीमा १/१ वटा र्‍यापिड चार्जिङ स्टेसन, पृथ्वी, पूर्वपश्चिम, वीपी, मध्यपहाडी, मेची, कोशी र हुलाकी राजमार्गमा ३० वटा द्रुत चार्जिङ स्टेसन, तराईका जिल्ला सदरमुकाम, होटल, रेष्टुरेन्ट र पेट्रोल पम्पमा ७० वटा तथा ठूला, मध्यम सहर र पहाडी क्षेत्रमा ५० वटा आधारभूत चार्जिङ स्टेसन निर्माणको प्रस्ताव गरिने छ। यसमा २ करोड ८ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदैछन्।