काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा संगठीत अपराध र किर्तेमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको थियो। तर वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने भएको छ।
आज सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० मा लागू भएको हो। घटना सो वर्षभन्दा अगाडिको भएकाले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णयमा सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको हो। संगठित अपराधमा आरोपीलाई प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। किर्ते कसुरमा भने पक्राउ परेको २५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर गराउनुपर्ने हुन्छ। तर प्रहरीले उनीहरु विरुद्ध संगठित अपराधमा नै म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरेको थियो।
प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छादार सहित २८६ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले भने २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। जग्गा फिर्ता गर्नेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरु सबैजना सँग गरेर विरुद्ध १८ अर्बको बिगो दाबी गरिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले बहालवाला संचार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। प्रहरीले भने राउतलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा उनी छुटेका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीले साउन १२ गते भाटभेटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि यस प्रकरणमा हालसम्म २१ जना पक्राउ गरिएको छ। केही भने हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्।
