कुलमानको प्राथमिकताको योजना नै अलपत्र, उपत्यकामा बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने काम ठप्प

बिजमाण्डू
२०८० भदौ ४ गते १८:४१ | Aug 21, 2023
कुलमानको प्राथमिकताको योजना नै अलपत्र, उपत्यकामा बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने काम ठप्प

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत वितरण प्रणाली सुधार गर्ने भन्दै थालिएको तार भूमिगत गर्ने (अण्डरग्राउण्ड केबलिङ) काम ठप्प भएको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उच्च प्राथमिकता दिएको भनिएको काम जेठ अन्तिम सातापछि ठप्प छ।

Tata
GBIME

प्राधिकरणले यसमा सडक विभागलाई दोष दिएको छ। विभागले सडक खन्न अनुमति नदिएका कारण काम रोकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकघिसिङले विभागले स्वीकृति नदिएका कारण मुख्य सडकमा अण्डरग्राउण्ड केबलिङको काम रोकिएको बताए। उनका अनुसार केही भित्री सडकमा काम भइरहेपनि मुख्य सडकमा अनुमति नपाएकाले काम अगाडि बढेको छैन।

बर्खाको तीन महिना सडक खन्न नपाइने नियम छ। ‘असार, साउन र भदौ तीन महिना विभागले सडक खन्ने अनुमति दिंदैन। त्यसकारण अहिले काम ठप्प छ। तर यी बाहेकका समयमा पनि विभागबाट मुख्य सडक खन्ने अनुमति पाएका छैनौं,’ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय प्रमुख तारा प्रधानले भने,’ भित्र भित्रका सडकमा काम भएको छ। नगरपालिकाहरुले सहजै अनुमति दिएका छन्। तर मुख्य सडकको अनुमति नपाएका कारण काम हुन सकेको छैन।’

प्रधानका अनुसार अहिले सानातिना तार जोड्ने, घरहरुमा कनेक्सन दिने लगायत काम भइरहेका छन्। प्राधिकरणले उपत्यकामा विद्युत प्रणाली भूमिगत गर्ने योजना ५ वर्ष पहिले नै अगाडि बढाएको हो।

महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६०० किलोमिटर तार भूमिगत गर्न प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी केईआई इण्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई २०७५ फागुनमा ठेक्का दिएको थियो। २०० किलोमिटरमा ११ केभी र ४०० किलोमिटरमा ४०० भोल्ट क्षमताका तार भूमिगत गर्ने भनिउको थियो। तर म्याद गुज्रेको २ वर्ष भइसक्दा पनि काम कहिले पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। प्रधानका अनुसार त्यो ठेक्काअन्तर्गत करिब ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। भने अनुसार काम नभएपछि म्याद थपिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय

प्राधिकरणले त्यसपछि अगाडि बढाएका तार भूमिगत गर्ने योजना पनि अलपत्र जस्तै छैन। रत्‍नपार्क वितरण केन्द्र मातहतको तार भूमिगत गर्ने ठेक्का पनि सोही कम्पनीले पाएको थियो। यो वितरण केन्द्र मातहत २१७ किलोमिटरमा ११ केभी क्षमता र ३८८ किलोमिटरमा ४०० भोल्टको तार ३० महिनामा भूमिगत गर्ने ठेक्का पाएको कम्पनीले अहिलेसम्म करिब आधा काम मात्र सकेको छ। ठेक्का लगाइएको २०७५ फागुनमै हो।

रत्‍नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने जमल, लैनचौर, माइतीघरलगायत मुख्य सडकमा कामै सुरु भएको छैन। विभागले सडक खन्न अनुमति नदिएकाले काम रोकिएको प्राधिकरणको प्रष्टिकरण छ।

महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको काम २ करोड ५५ लाख ८१ अमेरिकी डलर र १ अर्ब १ करोड ७० लाख रुपैयाँ (करबाहेक) तथा रत्‍नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतको काम २ करोड २९ लाख डलर र ८३ करोड १५ लाख रुपैयाँ(करबाहेक)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

कुलेश्वर वितरण केन्द्रअन्तर्गत तार भूमिगत गर्ने काम पनि ६० प्रतिशतभन्दा भन्दा नभएको प्रधानले जानकारी दिए। यो वितरण केन्द्रअन्तर्गत कुलेश्वर, कालीमाटी, कलंकी, कीर्तिपुर, बानेश्वरलगाय स्थान पर्छन्। प्रधानका अनुसार कलंकीदेखि थानकोटसम्म एकतर्फी तार भूमिगत गर्ने काम सकिएको छ। सडकको अर्कातर्फ तार भूमिगत गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले खन्न अनुमति दिएको छैन।

टेकुदेखि कालीमाटीसम्मको काम भने सकिएको छ। अहिले घरघरमा सर्भिस केबलमार्फत कनेक्सन दिने काम भइरहेको छ।ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा ठेक्का लागेर बल्ल काम सुरु भएको छ। ठेक्का अनुसार ३० देखि ५० प्रतिशत काम बाँकी रहेपनि काठमाडौंमा एक वर्षभित्र तार भूमिगत गरिसक्ने प्राधिकरणको दाबी छ। ललितपुर र भक्तपुरमा भने आगामी डेढ वर्षमा सक्ने प्रधानले बताए।

२००० घरमा कनेक्सन, कीर्तिपुरको परीक्षण सफल

प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा गरी करिब २००० घरमा भूमिगत तार जोडेको छ। तर बिजुली भने छाडेको छैन। कीर्तिपुरका ७ घरमा गरिएको परीक्षण सफल भएको छ।

भूमिगत तारबाट विद्युत वितरण थाल्ने हो भने अहिलेको जस्तो ट्रिपिङको समस्या नहुने प्रधानको दाबी छ। ‘सानातिना समस्या आउन सक्छ। तर अहिलेजस्तो बिजुली झ्यापझ्याप जाँदैन। यो प्रणाली आफैंमा समस्यारहित हो,’ उनले भने। भूमिगत तार जडान भएका घरमा बिजुली बिस्तारै छोड्दै जाने प्राधिरणको योजना छ।

अहिले उपत्यकामा प्रणालीमा रहेको समस्याका कारण दिनमै दुई/तीनपटक बत्ती जाने समसम्या छ। अधिकांश स्थानका वितरण प्रणाली ओभरलोड भइसकेका छन्। त्यसैले पनि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भूमिगत तार विछ्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्। प्राथमिकतामा राखेपनि लक्ष्य अनुसार काम गराउन भने घिसिङ असफल भएका छन्।

प्राधिकरणले काम ढिलो हुनुमा सडक विभागलाई दोष दिइरहँदा विभागको पनि प्राधिकरणप्रति गुनासो छ। सडक खनेर समयमै मर्मत नगरिदिएका कारण अनुमति रोकेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। प्राधिकरणले सुरुमा ‘होराइजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाएर सडक खन्ने सहमति गरेको थियो।

यो प्रविधिमा केही मिटरको दूरीमा खाल्डा खनेर बीचमा भूमिगत तरिकाले नै तार हाल्न मिल्छ। यसो गर्दा सडकमा लामो समय अवरोधको स्थिति हुँदैन। तर प्राधिकरणले सहमतिविपरीत अधिकांश स्थानमा सडक खनेर अस्तव्यस्त बनाएकाले खन्ने अनुमति दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुपरेको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ।