काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको १७औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले नागरिकले तिरेको करबाट सार्वजनिक खरिद गरिने भएकाले करको दुरुपयोग र अवमूल्यन हुन नदिन सधैं सजग र सचेत रहन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका हुन्।

आर्यालले भने, ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा सरोकारवाल निकायबाट समयमै सहजीकरण र समन्वय हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा ऐन कानुनको परिपालनाका क्रममा देखिएका गाँठो फुकाइदिनुपर्छ।’

विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई स्वच्छ तुल्याएर प्रविधिको माध्यमबाट खरिद कार्यको अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकास भइरहेको बताउँदै उनले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी ऐन, कानुनलाई साझा र समयसापेक्ष तुल्याएर लैजान आवश्यक रहेको बताए।

सो अवसरमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भए गरेका गतिविधि, राय परामर्श, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अनुगमनलगायत विषय समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनको लोकार्पण गरिएको थियो। साथै मुख्य सचिवमार्फत सो प्रतिवेदन सरकार समक्ष  पेश गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्पादन गरेका खरिद कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस अवधिमा १६२ वटा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, फर्म र कम्पनी, व्यक्ति र संस्थालाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा कालो सूचीमा राखिएको जनाइएको छ। यस्तै, विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकायको दर्ता संख्या ४२१, बोलपत्रदाता दर्ता संख्या ६ हजार २७४ र प्रकाशित बोलपत्र संख्या ३३ हजार ४२९ रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले खरिद प्रक्रिया प्रणालीमा धेरै चुनौती रहेकाले सुधारका लागि गहन प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका अड्चन हटाउन पुनःलेखनमा लागिएको छ, यसमा सबैको सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आयम हो। प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बढाएर पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ प्रयास केन्द्रित हुनपर्छ।’

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाले सार्वजनिक खरिद मितव्ययी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे कतिपय अवस्थामा आवश्यक ज्ञान नहुँदा र लापरबाहीका कारण परिणाम प्राप्तिमा चुनौती खडा हुन्छ। कानुनको परिपालना र क्षमता बढाउनेतर्फ पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको अनुगमन चुस्त हुने र नीति नियम समयसापेक्ष बनाइने हो भने पूर्वाधार निर्माणमा सहज हुने धारणा राखे।

उनले भने, ‘ऐन कानुन पूर्वाधार निर्माणमैत्री हुनुपर्छ। राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त गराइनुपर्छ।’

कार्यालयका पूर्वसचिव बज्रकिशोर साह र सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले मन्त्रिपरिषद्बाहेक सबै निकायको अनुगमन गर्ने कार्यदेश पाएकाले खरिद प्रक्रियामा सुशासन र पारदर्शी कायम गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका थिए।

विसं २०६४ भदौ ३ गते स्थापना भएको उक्त कार्यालयले स्थापना दिवसका अवसरमा कार्यालयमा रही सेवा प्रवाहमा विशिष्ट योगदान गर्नुहुने पूर्वउपसचिव टीकाराज पोखरेललाई सम्मान गरिएका थियो।