काठमाडौं। मर्जरमा गएका लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिंदा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषलाई छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत रकम छुट पाउने भएका छन्। संयुक्त कारोबारको एक वर्षसम्म सम्बन्धित लघुवित्तले यस्तो छुट पाउने भएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार सर्कुलर जारी गर्दै उक्त निर्देशन लागू भएको जनाएको छ। २०८१ असारभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने लघुवित्तले यो सुविधा पाउनेछन्। यसअघि वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दर प्रस्ताव गर्दा जति रकम बढी हुन्छ त्यसको ९५ प्रतिशत विभिन्न कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जसमध्ये प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
अब भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म संयुक्त कारोबार थाल्ने लघुवित्तले त्यस्तो रकमको ८५ प्रतिशत मात्रै राखे पुग्नेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व कोषलाई छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत रकम छुट पाउनेछन्।
वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामध्ये एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनु नपर्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ।
मर्जरका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई पनि तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन समय थप गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ। साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।
