काठमाडौं। आर्थिक मन्दीले व्यवसाय बिग्रिएका बेला राज्यका निकायबाट भइरहेका केही कारबाहीबाट ठूला उद्योगी व्यवसायी त्रसित हुन थालेका छन्।
मन्दीले आन्तरिक उपभोग घटेर बैंकको ब्याज तिर्नसमेत उनीहरुलाई हम्मेहम्मे छ। उनीहरुले उद्योग व्यवसाय बचाउन भएको सम्पत्ति बेचविखन गरेर ब्याज तिरिरहेका छन्।
अर्बौं लगानी गरिरहेका ठूला घराना पनि संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा राज्यका निकायबाट भइरहेका केही कारबाहीको निशानामा उनीहरु नै परिरहेका छन्। ती कारबाहीसँगै उनीहरु अहिलेको राज्य संयन्त्रप्रति धेरै नै सशंकित छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आवद्ध एक उद्योगीका अनुसार ‘हेट पोलिटिक्स’को निशानामा ठूला उद्योगी पर्न थालेकोले पुँजी पलायन विकराल बन्ने देखिन्छ।
‘यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन। जुनसुकै बेला कुनै पनि उद्योगी व्यापारी पक्राउ पर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘भीडबाट निर्देशित भएर कारबाही गर्ने परम्परा बस्यो। यसले मुलुकभित्रको उद्यमशीलता समाप्त हुँदैछ।’
उनका अनुसार ठूला व्यावसायिक घरानाले मुलुकभित्र असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।
‘मुलुकभित्र अर्बौं लगानी गर्ने ठूला व्यवसायीले नै असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। त्यो भनेको अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो,’ ती उद्योगीले भने, ‘कतिपय ठूला व्यापारी पक्राउ आदेश जारी भएपछि देशबाहिर गएर बसेका छन्।’
ललिता निवासको जग्गा पैसा तिरेर किन्ने ठूला व्यापारिक घरानाका सञ्चालक पक्राउ पर्ने डरले देशबाहिर लुकेर बसेका छन्।
यो प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ हिरासतमा छन्। एक महिनाअघि एक युट्युबरले मारुती सिमेन्टका कारण आफ्नो भर्याङ भत्किएको भन्दै उजुरी दिए। उजुरीसँगै मारुती सिमेन्टका सञ्चालक नन्दकिशोर राठी र अनुज राठी भूमिगत भए। भत्किएको भर्याङको प्राविधिक अध्ययनबिना नै सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी भयो।
ती उद्योगीका अनुसार प्रहरी मात्रै होइन अहिले राज्यका अरु निकाय पनि उद्योगी व्यवसायीलाई कस्न लागेका छन्। राष्ट्र बैंकले केही ठूला उद्योगी व्यवसायीको ऋणमा कडाइ गर्न बैंकहरुलाई अघोषित निर्देशन दिएको छ। जसका कारण ठूला लगानीकर्ता भएको लगानी बेचेर बाहिरिने ‘मुड’मा छन्।
‘यो नाफा देख्न नसक्ने देश रहेछ। यहाँको सबै सम्पत्ति बेचेर ऋण तिरी विदेश जाने तयारीमा छु,’ एक ठूला लगानीकर्ताले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मैले ऋण लिएर जोखिम मोलेको हो। त्यसको सबै तनाब मैले खेपेर कमाएको नाफामा पनि राज्यका धेरै निकाय आँखा तर्छन्। अझ उद्योग नै बन्द गर्न प्रपञ्च गर्छन् भने यहाँ किन बस्ने?’
उनका अनुसार राज्यको नियम अनुसार ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय चलाउनेलाई समाप्त पार्न अनेक जुक्ति निकालेपछि देशबाहिर जानुको विकल्प छैन। महासंघकै अर्का एक व्यवसायीका अनुसार धेरै उद्योगी व्यवसायी राज्य आतंकबाट आजित भएर पलायनको मुडमा छन्।
‘सुरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति थियो। त्यसपछि अध्ययनका लागि जापान, अष्ट्रेलिया, बेलायत जाने क्रम बढ्यो। अब यस्तै हालत भएमा उद्योगी व्यवसायीको पनि पलायन बढ्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म ब्रेन ड्रेन भनिएको थियो। अब उद्यमशिलता नै जाने अवस्था आयो।’
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि उद्योगी व्यवसायीले असुरक्षित महसुस गरिरहेको जानकारी आएको बताउँछन्।
‘निजीले क्षेत्र असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेको छ,’ उनले केही साताअघि बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘उनीहरुले असुरक्षित महसुस गर्नु चिन्ताको विषय हो।’
ऐन देखाएर तर्साउँदै
उद्योग-वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न १३ वटा ऐनमा उद्योगी-व्यवसायीलाई उनीहरूले व्यावसायिक त्रुटि गरेकै भरमा ३ महिनादेखि आजीवन जेल हाल्न सकिने व्यवस्था छन्। उद्योग संगठन मोरङले उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न कानुनको अध्ययन गर्न लगाएर १३ वटा उद्योगीलाई ३ महिनादेखि जीवनभर थुनामा राख्न सकिने खालका भएको तथ्यांक तयार पारेको हो।
उद्योग संगठनका महानिर्देशक चूडामणि भट्टराईले राजस्व, रोजगारी, उत्पादन लगायत क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राज्यले अन्य सजिला विकल्प नअपनाई अनुसन्धानका लागि एकैचोटि थुनामा राख्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै क्षति हुने जिकिर गरे।
कुनै कैफियत भए व्यवसायी सबैभन्दा बढी थुनामा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन-२०३२ मा छ।
ऐनको दफा-७ मा औषधिमा मिसावट गरे वा मिसावट भएको औषधि बिक्री गरेमा जन्मकैदसम्म हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनको एक दफामा व्यवसायीलाई १२ वर्ष कैदमा राख्न सकिने प्रावधान छ।
ऐनको दफा १५ को उपदफा २ मा बिगोको मात्राअनुसार व्यवसायीलाई २ देखि १२ वर्षसम्म कैदमा राख्न सकिने उल्लेख छ।व्यवसायीलाई धेरै कैदमा राख्न दिने अर्को कानुन मुलुकी अपराधसंहिता पनि हो। संहिताको दफा २५० को उपदफा १ र २ मा ठेक्का वा करारका काममा फरक गरेमा १० वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिबाना सजाय हुने तोकिएको छ।
त्यस्तै राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण ऐनमा पनि १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। ऐनको दफा २३ को उपदफा १ मा कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ ले व्यवसायीलाई ९ वर्षसम्म कैद तोकेको छ। ऐनको दफा १५ को उपदफा ३ मा कसुरको मात्राअनुसार कैद र जरिबाना हुने उल्लेख गर्दै ९ वर्षसम्म कैद अवधि निर्धारण गरिएको हो।
मुलुकी अपराधसंहितामा एक ठाउँमा व्यवसायीलाई ७ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३ को खण्ड ‘ग’मा ठगीसम्बन्धी मुद्दामा ७ वर्ष कैद र ७० हजार जरिबाना तोकिएको हो।
व्यवसायीलाई ५ वर्षसम्म थुनामा राख्न सकिने भिन्न-भिन्न ८ वटा कानुनी व्यवस्था छन्। जसअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन-२०७५ को दफा ४० को उपदफा २ को खण्ड ‘ख’ले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी खाद्य ऐन-२०२३ को दफा ५ को उपदफा १ वा दफा ३ वा ४ विपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पनि ५ वर्षसम्म कैद राख्न सकिने व्यवस्था छ।
भन्सार ऐन-२०६४ मा व्यवसायीलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख छ। ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा तोकिएको बाटोबाहेक अन्यत्रबाट निकासी वा पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा उसलाई भन्सार कार्यालयले ५ वर्षसम्म जेल सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
मुलुकी अपराधसंहितामा उद्योगी-व्यवसायीलाई ५ वर्ष जेल सजायका ५ वटा भिन्न-भिन्न व्यवस्था छन्। जसअनुसार दफा १०७ मा खाद्यपदार्थमा मिसावट गरे, दफा १०८ मा झुक्याएर खाद्यपदार्थको बिक्री गरे, ११० मा बिक्री गर्न योग्य वस्तु बिक्री नगरी जम्माखोरी गरे, १११ मा वातावरण प्रदूषित गरे र २५२ मा आपराधिक विश्वासघात गरे ५ वर्ष कैद तोकिएको छ।
व्यवसायीलाई ३ वर्षसम्म थुन्न सक्ने ४ वटा भिन्न-भिन्न कानुन छन्। जसअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४० को उपदफा २ को खण्ड ‘क’ले उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवाप्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सोही ऐनको दफा ४० को उपदफा २ को खण्ड ‘ग’मा माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरेमा वा गराएमा पनि ३ वर्षसम्म थुन्न सकिने व्यवस्था छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १०९ ले झुक्याएर कुनै वस्तु बिक्री गर्न नहुने र गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसबाहेक स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल-२०२५ मा नाप्ने वा तौलने यन्त्र घटी वा बढी बनाएमा ३ वर्ष कैद तोकिएको छ। व्यवसायीलाई २ वर्षसम्म थुन्न सकिने २ वटा कानुन छन्। जसअनुसार श्रम ऐनमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रावधान जानाजान वा लापरबाही गरी कसैको ज्यान गएमा, अङ्गभङ्ग भएमा वा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेमा २ वर्ष कैद भराउने सजायको व्यवस्था छ।
व्यवसायीलाई १ वर्षसम्म थुन्न सकिने ११ वटा कानुन छन्। अन्तःशुल्क ऐनको दफा १२, मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १६१, कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐनको दफा २ को खण्ड ‘क’, दफा २ को खण्ड ‘ख’, दफा ३ को उपदफा १ र ३, तथा दफा ४, ५, ६ र ७ मा १ वर्ष कैदको व्यवस्था राखिएको हो।
थुना अन्तिम विकल्प हो : अधिवक्ता थापा
अधिवक्ता महेश थापा दोषी प्रमाणित हुनुअगावै व्यवसायीलाई थुनिहाल्नु अनुचित हुने जिकिर गर्छन्। उनका अनुसार अनुसन्धानकर्ताले आरोपीलाई नथुनी अनुसन्धान गर्नसक्छ।
कानुनी अवधारणामा थुन्नु भनेको नियम होइन, अपवाद हो। व्यक्तिले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्छ भने समात्नु र थुन्नुपर्दैन। आरोपी तत्काल भागिहाल्ने अवस्था छ भने मात्र थुन्ने हो। उसले अनुसन्धानमा सहयोग गर्छ भने थुन्नु उचित हुँदैन।
त्रास सिर्जना भएको छ : अध्यक्ष सुराना
उद्योग संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सरकारले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई जबर्जस्ती थुनामा राख्दा लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना भएको बताए। सरकारले लगानीकर्तालाई थुनामा राखेर अनावश्यक मिडियाबाजी गराएको उनको आरोप छ।
उनले व्यवसायीका बारेमा सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक प्रचार हुँदा सामाजिक प्रतिष्ठा, मानमर्यादामा गम्भीर आँच आइरहेको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘यसका कारण नयाँ लगानी आउन सकेको छैन। उल्टै भइरहेको लगानीसमेत पलायन हुने अवस्थामा छ। हाम्रा नीति नयाँ युवामा उद्यमशीलतासम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक हुनुपर्नेमा हतोत्साही बनाउने खालका छन्।’
