काठमाडौं। साझा यातायातसँग यतिबेला ४० वटा विद्युतीय बस छन्। ६० वटा अझै थप्ने योजना थियो। तर, ल्याएकै गाडी पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्दा साझा अब बस थप्न आनाकानी गर्दैछ। पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा बिजुली बस चलाउन गाह्रो परेको साझाका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
सरकारले साझालाई विद्युतीय बस प्रयोगमा सघाउन चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता थियो। तर, जग्गा न सरकारले दिन सक्यो न त साझा आफैंले खोज्न तदारुकता देखायो। अब सरकारलाई दोष दिएर विद्युतीय बसको संख्या नथप्ने संकेत साझाले गरेको छ।
साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा आफूहरु अरु ६० वटा बस अर्डर गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको बताए। विद्युतीय बस भित्र्याउन चरणबद्ध तालिका बनाएको साझाले दोस्रो लटमा करिब १ अर्ब बराबरको ६० वटा बस थप्ने र त्यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन पनि बनाउने योजना थियो।
अब थप बसहरु छिट्टै अर्डर गर्न नसकिने दीक्षितको भनाइ छ। त्यसका लागि चार्जिङ स्टेसन कहाँ कहाँ राख्ने टुंगो नै भएको छैन। सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ। त्यसपछि मात्र अन्य साझाका बसहरु ल्याउन सकिने उनले बताए।
‘हामीले ४० वटा बस भित्र्याएको ६ महिना भयो। ती बसहरु पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीसँग चार्जिङ स्टेसन राख्ने जग्गा छैन। सरकारले पनि हामीलाई चार्जिङ स्टेसनको लागि भनेर छुट्टै जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन।’
पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा साझाले इलेक्ट्रिक बसहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेको उनको भनाइ छ। अहिले साझाको पार्किङ लटमा कोचकाच गरेर चार्जिङ स्टेसन हाल्ने तयारीमा आफूहरु रहेको उनले बताए।
साझासँग चार्जिङ स्टेसन बनाउने जग्गा छैन। बस किन्न मात्र पैसा दिएर हुँदैन, चार्जिङ डिपोको लागि सरकारी जग्गा भाडामा दिनुपर्यो। किनभने चार्ज गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले पार्किङ सहितको चार्जिङ पूर्वाधार चाहिन्छ।
कनकमणि दीक्षित, अध्यक्ष, साझा यातायात
‘साझाले अहिले टेलिकम रहेको जग्गामा ४० वटा बसहरुका लागि मात्र चार्जिङ र पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने सक्छ,’ उनले भने, ‘तर अन्य आगामी दिनमा आउने बसहरुका लागि चार्जिङ व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा साझा छैन।’
साझाले यसअघि आएका बसहरुको लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण र संचालनको व्यवस्थापन मिलाउन समितिहरु गठन भएका छन्।
‘तर हामी केमा अन्योल छौं भन्दा साझासँग चार्जिङ स्टेसन बनाउने जग्गा छैन। सरकारले साझालाई बसहरु किन्न मात्र पैसा दिएर हुँदैन, चार्जिङ डिपोको लागि सरकारी जग्गा भाडामा दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘किनभने चार्ज गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले पार्किङ सहितको चार्जिङ पूर्वाधार चाहिन्छ। त्यसका लागि ठूलो ठाउँ आवश्यक पर्छ।’
त्यसैले अहिले तत्काल आफूहरु अर्को लट बसहरु अर्डर गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दीक्षित बताउँछन्। ‘यसमा सरकारले हामीलाई लगानी गरेकै हो। हामीले अन्य बसहरु किन्नु नै छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले चार्जिङ स्टेसनको लागि हेर्दिनु पर्यो। चार्जिङको लागि जग्गा नभएसम्म हामी अर्को बसहरु अर्डर गर्न सक्दैनौं।’
‘४० वटा बस चलाउन यत्रो लफडा छ, अर्को अब लटको ६० वटा थपिएपछि कसरी चलाउला ? व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकायले अरुलाई मात्रै दोष दिएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।’
के साझाले सक्छ ३०० वटा इभी व्यवस्थापन ?
४० वटा बस भित्र्याएर पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिरहेको साझा अहिलेकै पूर्वाधारमा गाडी थपेर चलाउन सक्ने स्थितिमा छैन। साझाले ३ अर्ब बराबरको ३०० युनिट इलेक्ट्रिक बस चलाउन सक्छ भनेर सरकारले गर्ने दाबीका आधार कमजोर छन्।
साझालाई सरकारले बस चलाउन जिम्मा दिएको हो। जिम्मेवारीअनुसार कम्पनीले काम गर्न नसकेको साझाका एक पूर्व इन्जिनियरको भनाइ छ।
‘साझाले अहिले जसरी जग्गाको कुरा मात्र उठाउदै आएको छ। ती बसहरु नेपाल आउनुभन्दा अगाडि नै तयारी गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसो गरिएन,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘बसहरु आउँदै छन्, चार्जिङ स्टेसन चाहिन्छ भन्ने सबै निकायलाई थाहा थियो। साझाले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेकै हो।’
साझाको व्यवस्थापन अहिले जग्गा दिइएन भन्दै सरकारलाई दोष लगाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिएको ती इन्जिनियरको भनाइ छ। ‘४० वटा बस चलाउन यत्रो लफडा छ, अर्को अब लटको ६० वटा थपिएपछि कसरी चलाउला ?,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकायले अरुलाई मात्रै दोष दिएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।’
साझाले ४० वटा विद्युतीय बस र तिनलाई आवश्यक पर्ने २० वटा चार्जिङ स्टेसनका लागि काम नै नगरेको भने होइन। यसका लागि करिब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र बस चलाउन जनशक्तिलाई तालिम, ५ वर्षको मर्मतसम्भार एवं स्पेयर पार्ट्सका लागि ६ करोड ७३ लाख ६५ हजार सीएचटीसीलाई बुझाइसकेको छ।
सरकारले साझालाई जग्गा दिनुपर्छ भनेर कतै लिखित सम्झौता नभएको उनले बताए। ‘कम्पनीले सरकारको मुख ताकेर हुँदैन। बस किन्दा नै चार्जिङ र पार्किङ पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन बारे योजना बनाएको हुनुपर्छ,’ उनले भने।
साझाले ४० वटा विद्युतीय बस र तिनलाई आवश्यक पर्ने २० वटा चार्जिङ स्टेसनका लागि काम नै नगरेको भने होइन। यसका लागि करिब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र बस चलाउन जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम, ५ वर्षको मर्मतसम्भार एवं स्पेयर पार्ट्सका लागि ६ करोड ७३ लाख ६५ हजार ५५३ रुपैयाँ साझाले सीएचटीसीलाई बुझाइसकेको छ।
४० वटा बसहरु मध्य २० वटा इभी बसहरु संचालनमा छन्। यसमा रुट पहिलेकै साझाका बसहरु चल्ने रुटमा चलिरहेका छन् भने एउटा नयाँ रुट थपिएको उनले बताए। जसमा अहिले थपिएको नयाँ रुट भनेको पाटनढोकादेखि जोरपाटीसम्म छ।
आधा मात्रै चल्दैछन् बिजुली बस
साझाले ल्याएकामध्ये २० वटा मात्र इलेक्ट्रिक बस संचालनमा छन्। साझाका व्यवस्थापक महिन्द्र पाण्डेले यसको पुष्टि गरे। ‘हामीले अहिले जसोतसो २० वटा इलेक्ट्रिक बसहरु संचालनमा ल्याएका छौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘साझाका यार्डमा चार्जिङ स्टेसनहरु बनाइएका छन्।’
साझाको कम्पाउन्डमा थप २ वटा र अहिले नेपाल टेलिकम भएको बिल्डिङमा ८ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागेको उनले बताए। टेलिकमले लिएको जग्गा पनि साझाकै रहेको पाण्डे बताउँछन्। ‘उसले यो महिनाको अन्तिमतिर जग्गा खाली गर्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि चार्जिङ स्टेसन राख्न अझै सहज हुन्छ।’
अहिले चार्जिङ स्टेसन र ट्रान्सफर्मर राख्न आवश्यक पर्ने फाउन्डेसनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने थ्री फेजको ५०० केभीएको ट्रान्सफर्मर राख्न लागिएको छ। जसमा यसको अहिले बेसको काम भइरहेको उनले बताए। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर निर्माण भइरहेको छ। यसले ४० वटा बसहरुका लागि चार्जिङ स्टेसन राख्न विद्युत पुग्ने पाण्डेको भनाइ छ।
उनका अनुसार ४० वटा बसहरु मध्य २० वटा इभी बसहरु संचालनमा छन्। यसमा रुट पहिलेकै साझाका बसहरु चल्ने रुटमा चलिरहेका छन् भने एउटा नयाँ रुट थपिएको उनले बताए। जसमा अहिले थपिएको नयाँ रुट भनेको पाटनढोकादेखि जोरपाटीसम्म छ।
अहिले चार्जिङ स्टेसनभन्दा चार्ज गर्ने समयमा बसहरु पार्किङ गर्न ठूलो समस्या हो। सबै बिजुली बसहरु दिनमा संचालन हुने र राती चार्ज गर्नुपर्ने भएकाले पार्किङको समस्या भएको पाण्डेको भनाइ छ।
