काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयका २ महत्त्वपूर्ण विभाग भन्सार र आन्तरिक राजस्व दुवैले राखेको लक्ष्य पूरा भएन। आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा ७७ र भन्सार विभागले ५८ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गरे।

एलसीमा मार्जिन, आयातमा कडाइ, विश्वव्यापी मन्दीलगायत कारणले पर्याप्त आयात हुन नसकेकाले राजस्वको लक्ष्य नपुगेको स्पष्ट थियो। तर राज्यपक्षको ध्यान व्यवसाय वृद्धितर्फ गएन।

मन्दीका कारण आन्तरिक उपभोग घटेको विषयलाई छोपेर सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई निचोरेरै भएपनि राजस्व बढाउने नीति लिएको छ। त्यही नीति अनुसार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले पुराना फाइल पल्टाउँदै कर निर्धारण गर्न थालेका छन्।

भन्सारले सन्दर्भ मूल्यदेखि एचएसकोडमा समेत हेराफेर गरेर कर निर्धारण गरिरहेको छ भने आन्तरिक राजस्वले ६ वर्षअघिका फाइल पल्टाएर कर निर्धारण गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई आतंकित बनाइरहेको छ।

व्यवसायीका लागि भन्सार विभागमा सबैभन्दा ठूलो आतंक मूल्यांकन भएको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) र विश्व भन्सार संगठनको मर्म र आचारसंहिताविपरीत भन्सार विभागले हरेक ६ महिनामा सन्दर्भ मूल्यसूची (डेटा बेस) अद्यावधिक गर्दै आएको छ।

भन्सार कार्यालयहरूले व्यापारिक मालवस्तुमा मात्र नभई औद्योगिक कच्चा पदार्थको जाँचपासमा पनि डेटा बेसलाई आधार बनाइरहेका छन्। त्यस्तै बढी महसुल तिराउन एउटा कच्चा पदार्थलाई अर्कैका नाममा जाँचपास गरिरहेका छन्।

एक साबुन उद्योगीले बिजमाण्डूलाई भने, ‘साबुन उद्योगका लागि पाम फ्याट्टी एसिड र सोडियम फ्याट्टी एसिड साल्ट नामका दुई अलगअलग कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ। दुवै कच्चा पदार्थ आँखाले हेर्दा उस्तै देखिन्छन्। तिनलाई ल्याब टेस्टले मात्र छुट्याउन सक्छ।’

उनले थपे, ‘पाम फ्याट्टी एसिडको आयात गर्दा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र मूअकर लाग्छ। तर सोडियम फ्याट्टी एसिड साल्ट ल्याउँदा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत, भ्याट र अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। यसरी सोडियम फ्याट्टी एसिड साल्टको राजस्व पाम फ्याट्टीको भन्दा धेरै भएपछि भन्सार कार्यालयले पाम फ्याट्टी आयात गर्दा पनि अर्कै एचएस कोड भएको सोडियम फ्याट्टी एसिड साल्टका नाममा राजस्व लिन थालेका छन्। भन्सार कार्यालयले प्रज्ञापनपत्रमा एचएस कोड नै सच्याएर जबर्जस्ती महसुल असुल गरिरहेका छन्।’

उनको दुखेसो छ, ‘बढ्ता राजस्व त तिर्नुपर्छ–पर्छ। भन्सार कार्यालयले गलत घोषणा गरेको भनेर हामीलाई थप जरिवाना पनि तिराउने गरेका छन्। यस्तो पीडामा पनि हामीले उद्योग चलाइरहेका छौँ।’

औद्योगिक कच्चा पदार्थमा त एचएस कोड सच्याएर बढी राजस्व लिइरहेका भन्सार कार्यालयले व्यापारिक मालवस्तुमा अझ आतंक मच्चाइरहेको व्यवयायीको गुनासो छ।

मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द जैनले भने, ‘गत वर्षको मंसिर महिनामा ग्वाटेमालामा मध्यमस्तरको सुकुमेलको मूल्य किलोको साढे ५ डलर थियो। यता नेपालमा भन्सार विभागको डेटाबेसमा साढे १२ डलर थियो। सुकुमेल आयातकर्ताले वीरगञ्ज र विराटनगरका भन्सार प्रमुखलाई यो विषय स्पष्ट पारे। यसपछि दुवै ठाउँका भन्सार प्रमुखले साढे ५ डलरकै एलसी र बिलबिजकमा आयात गरे सोही मूल्यमा छाडिदिने वचन दिए। जसअनुसार सुकुमेल आयो र सोही मूल्यका आधारमा भन्सार कार्यालयले राजस्व लिएर सुकुमेलको जाँचपास गरिदिए।’

व्यवसायी जैनले थपे, ‘तर उक्त जाँचपासलाई भन्सार विभागले मानेन र मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै साढे १२ डलरकै मूल्यमा थप राजस्व तिराउन निर्देशन दियो। यसपछि साढे ५ डलरमा सुकुमेल भित्र्याएका व्यवसायीले फेरि साढे १२ डलरको मूल्यमा थप राजस्व र गलत घोषणा गरेको आरोपमा राजस्वको ५० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्‍यो।’

देशभरका भन्सार कार्यालयले अहिले घडी, जुत्ताचप्पल, तयारी कपडा, शृंगारप्रशाधनका सामान, खेलौना लगायत वस्तुलाई पनि तिनको एचएस कोड नै बदलेर बढी राजस्व र जरिवाना तिराउँदै आएका छन्। मुख्य भन्सार कार्यालयहरुले ६ महिनायता व्यवसायीलाई भयभीत बनाइरहेको अर्को विषय हो– पुराना फाइल अध्ययन गरेर थप राजस्व तिराउनु।

भैरहवाका एक पास्ता उद्योगीका अनुसार उनको मेसिन २०२१ मा आएको थियो। उनले त्यसबेलाको दरबन्दीअनुसार ४ प्रतिशत महसुल तिरेर मेसिन ल्याएका थिए। मेसिन ल्याएर उत्पादन सुरु गरेको पनि ३ वर्ष भइसकेको छ। तर यतिबेला भन्सार कार्यालयले उक्त पास्ता उद्योगलाई पत्र काटेको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘मेसिनको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्नेमा ४ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ। त्यसैले थप १ प्रतिशतले हुन आउने छुट रकम तुरुन्त दाखिला गर्नु।’

ती उद्योगी भन्छन्, ‘हामीले ४ प्रतिशत महसुललाई आधार मानेर लागत खर्च निकाल्यौँ र त्यहीअनुसार वस्तुको एमआरपी निर्धारण गरियो। अहिले भन्सार कार्यालयले ५ प्रतिशत भन्न थालेको छ।’

व्यवसायीका अनुसार भैरहवाको पास्ता उद्योगमा मात्र नभई नेपालका धेरै उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भन्सार कार्यालयका यस्ता पत्र अहिले धमाधम पुगिरहेका छन्। यस्तो पत्र पाएपछि तत्काल राजस्व दाखिला गरेन भने व्यवसायीले थप आयात गर्न सक्दैन। किनकि पुरानो रकम असुल नगरी भन्सार कार्यालयले नयाँ मालवस्तुको जाँचपास गर्दैनन्। ‘समग्रमा भन्नुपर्दा यो देशको भन्सार र राजस्व प्रशासनको आतंक हेरेर यहाँ व्यवसाय गर्ने वातावरण पटक्कै छैन’, व्यवसायी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्।

उनले सुनाए, ‘मैले त थप १ प्रतिशत तिरेर मुक्त हुने मौका पाएँ। थप १० प्रतिशत तिर्नुपर्ने कम्पनी र उद्योग धेरै छन्।’
यसरी भन्सार विभागले मातहतका कार्यालयमा पुराना फाइलसमेत उधिनेर राजस्व असुल गरिरहेको छ। तर भन्सार कार्यालयमा हुने नगद–उपहारको प्रथा बन्द भएको छैन।

व्यवसायीका अनुसार वीरगञ्ज, वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा, विराटनगर र काँकडभिट्टाजस्ता मुख्य भन्सारमा तीन प्रकारका नगद–उपहार छन्। सबैभन्दा कम उपहार लिनेमा जाँचकी पर्छन्। जाँचकीले सामान हेरेर एक गाडीको ५ सयदेखि २५ सयसम्म लिन्छन्। औद्योगिक कच्चा पदार्थको गाडी रहेछ भने एक गाडीको ५ सयदेखि १ हजारसम्म तिर्नुपर्छ। तर समुद्रपारबाट ल्याइएको व्यापारिक सामानमा भने जाँचकीले एक कन्टेनरको १५ सयदेखि ३ हजारसम्म लिन्छन्।

त्यस्तै फाराम सदर गर्ने अधिकृतको दर एक गाडी वा कन्टेनरको ५ हजार छ । सामानको मूल्यांकन गर्ने अधिकृतले एक गाडी वा कन्टेनरको १० हजार रुपैयाँ लिन्छन्। ती व्यवसायीले सुनाए, ‘यस्तो दर सबै डकुमेन्ट र मालवस्तु मिलेका खण्डमा हो। डकुमेन्टमा केही त्रुटि रहेछ वा मालवस्तुको तौल वा क्वालिटीमा पनि फरक रहेछ भने महँगो सौदाबाजी हुन्छ।’

भन्सार विभाग भने मातहतका कार्यालयमा यस्तो विकृति भएको स्वीकार गर्न तयार छैन। विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले कार्यालयका कर्मचारीले नगद उपहार लिने गरेको कुरा हल्ला मात्र भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘जाँचपास भएर गएको मालवस्तुलाई भन्सार विभाग, सम्बन्धित भन्सार कार्यालय, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय पीसीए, राजस्व अनुसन्धान र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमध्ये कसैले पनि फेरि पुनः परीक्षण गर्न सक्छ। सबै परीक्षण कानुनबमोजिम नै हुन्छ। यो नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै पर्छ।’

प्रवक्ता खड्काले भन्सार अधिकृतले भन्सार ऐनबमोजिम नै आयातित वस्तुको मूल्यांकन गरिरहेको र यसमा कारोबार मूल्यलाई नै आधार बनाइरहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो काम व्यापार सहजीकरण हो। त्यसैले भन्सार विभाग र मातहतका कार्यालयले व्यवसायीलाई अनाहकमा दुःख दिने कारण नै छैन। त्यस्तो भएको छैन।’

आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि यस्तै समस्या छ। राजस्व कार्यालयले कर निर्धारण भइसकेको कुनै पनि कम्पनीको कर संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था कहिलेसम्म हो भन्ने कुरा आयकर ऐनमा दोहोरो प्रकारको छ। एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका अनुसार भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कको प्रयोजनका लागि करदाताले कुनै पनि कम्पनी वा कारोबारको हिसाबको विवरण ६ वर्षसम्म राख्नुपर्नेछ।

त्यस्तै आयकर ऐनको दफा १०१ को उपदफाले कुनै पनि कम्पनीको कर निर्धारणलाई कार्यालयले संशोधन गर्न पाउने अवधि निर्धारण भएका मितिले ४ वर्ष तोकेको छ। तर सोही दफाको उपदफा ४ मा उपदफा ३ मा जस्तोसुकै लेखिएको भए पनि जालसाजीले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढंगबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले यस्तो कर निर्धारण संशोधन गर्नसक्ने उल्लेख छ।

ती चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्छन्, ‘एकातिर कानुनले ६ वर्षसम्म मात्र हिसाब–विवरण राख्ने भनेको छ । अर्कातिर विभागले जुनसुकै बखत कर निर्धारण संशोधन गर्नसक्ने अधिकार पाएको छ। कानुनमै यस्तो विसंगति भएपछि करदाताले खाता नष्ट गरिसकेपछि पनि विभागले कर निर्धारण संशोधन गरिरहेको छ।’

भर्खरै आन्तरिक राजस्व विभागले अशोककुमार मुरारका र कृष्णप्रसाद प्रसाईंसमेत सञ्चालक रहेको अवनीश एग्रीगेट र ओम साईबाबा क्रसर उद्योग गरी दुई कम्पनीको कर निर्धारण संशोधन गरेको छ। विभागले दुवै कम्पनीको आव २०६१–६२ देखि आव २०७०–७१ सम्मको कर निर्धारण संशोधन गरेको हो। दुवै ६ वर्षअघिका फाइल हुन्।

आन्तरिक राजस्व विभागमा अर्को समस्या आयकर निर्धारणको हो। विभागअन्तर्गत आयकर निर्धारण गर्ने ४ प्रकारका कार्यालय छन्। जसमध्ये ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, ४३ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय छन्।

चारै प्रकारका कार्यालयले विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक कम्पनीको आयकर निर्धारण गर्दै आएका छन्। एक करदाता भन्छन्, ‘कर निर्धारण गर्न खटिएका राजस्वका अधिकृतले हामीले लेखेको खर्च मान्दै मान्दैनन्। जस्तै, उद्योगमा लाइन गएका बेला डिजलले जेनेरेटर चलाउनुपर्छ। यता कर निर्धारण गर्न खटिएका अधिकृतलाई निहुँ खोज्नुपर्‍यो भने त्यसदिन कतिबेला कति समयसम्म लोडसेडिङ भएको थियो प्राधिकरणको चार्ट देखाउनुस्, त्यस समयमा जेनेरेटर चलेको लगबुक देखाउनुस्, त्यसदिन त्यही समयमा जेनेरेटर चलाएर उद्योगबाट उत्पादन भएको विवरण ल्याउनुस्, त्यसदिनको स्टकको विवरण ल्याउनुस् भनेर धेरै झन्झट दिन्छन्।’

उनले थपे, ‘कर अधिकृतले यसरी झन्झटमाथि झन्झट थपेर नानाथरीका सपोर्टिङ डकुमेन्ट माग्न थालेपछि हामी ‘भयो बाबा, हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौँ, यो समस्या मिलाइदिनुस् भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ। सबै काम एक नम्बर नै गरे पनि कर अधिकृतले अनेकन् दुःख दिन थालेपछि यसो नभनी सुख छैन। र, अन्ततः कुरो मिल्ने भनेको नगद–उपहारमै हो।’

व्यवसायीका अनुसार कर निर्धारण गर्दा कारोबारका आधारमा कर अधिकृतलाई नगद–उपहार बुझाउनुपर्छ। यस्तो उपहारको दर ४ थरीका कार्यालयमा ३ प्रकारको छ। जसअनुसार जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व र करदाता सेवा कार्यालयमा १ सय रुपैयाँको कारोबारमा ३० पैसा, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा २० पैसा र ठूला करदाता कार्यालयमा १२ पैसा छ। ठूला कारोबारीको सबै फाइल मिलाउने र नगद उपहारको पनि कुरा मिलाइदिने काम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्छन्। यसबापत सरकारी कर्मचारीले पाउने नगद उपहारको रकमबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पनि केही प्रतिशत लिने गर्छन्।

आन्तरिक राजस्व विभाग भने कर कार्यालयले करदातालाई अनावश्यक रूपमा दुःख नदिएको र नगद उपहारको विषय सत्य नभएको दाबी गर्छ। विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेल ‘कुनै अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखलाई कुनै पनि करदाताको कर निर्धारणमा संशोधन गर्न मन लाग्दैमा संशोधन हुँदैन। यसका लागि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ र यसमा विभागको समेत समन्वय भइरहेको हुन्छ’ भन्छन्।

प्याकुरेलले भने, ‘कार्यालयलाई कसैले खर्च बढी देखाएको वा आय बढी गरेको आयकरका लागि पुनः अडिट हुनसक्छ। त्यस्तै आउनुपर्ने मूअकर नआएमा फेरि अडिट गर्न सकिन्छ। यस्तो अडिट जहिलेसुकै पनि हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।’