विद्युतको माग १७ सय मेगावाट, उत्पादन २१ सय मेगावाट तर पनि ‘लोडसेडिङ’कै झल्को, किन?

दिनेश खड्का
२०८० साउन १६ गते १७:४८ | Aug 1, 2023
विद्युतको माग १७ सय मेगावाट, उत्पादन २१ सय मेगावाट तर पनि ‘लोडसेडिङ’कै झल्को, किन?


काठमाडौं। नेपालमा अहिले दैनिक १७ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ। अत्यधिक माग हुँदा पनि १८ सय मेगावाट नाघ्दैन। तर उत्पादन २१ सय मेगावाट भइरहेको छ। लोडसेडिङ हटेको लामो समय भयो।

Tata
GBIME

देशभित्र खपत हुन नसकेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ सय मेगावाट बिजुली भारतलाई बेचिरहेको छ। बिजुली फालाफाल रहेपनि उपभोक्ताले भने त्यसको अनुभव गर्न पाएका छैनन्।

झ्याप झ्याप बत्ति गइरहने समस्याले उपभोक्तादेखि उद्योगी व्यवसायी सबैजसो आजित बनेका छन्। काठमाडौं, पोखरालगायत सहरी क्षेत्रमा यो समस्या बढी रहेको प्राधिकरणले नै स्वीकार गरेको छ। प्रणालीमा मागभन्दा धेरै भए पनि किन गइरहेको छ त बिजुली?

बिजुली जानुको कारण

प्राधिकरणले बत्ति झ्याप झ्याप गइरहनुलाई खासै ठूलो समस्याका रुपमा लिएको छैन। प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ यसलाई ठूलो समस्याभन्दा पनि ट्रिपिङको परिणाम भन्छन्। ट्रिपिङ विभिन्न कारणले हुने गर्छ।

घिसिङका अनुसार अहिले चलिरहेका धेरैजसो प्रसारणलाइन १३२ किलोभोल्ट (केभी) क्षमताका छन्। केही प्रसारणलाइन २२० केभीका पनि छन्। ४०० केभीका प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छन्।

२ हजार १०० मेगावाट बिजुली अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रसारणलाइनबाट प्रवाह भइरहेको छ। ‘विभिन्न करिडोरमा उत्पादन भएका बिजुली तराईदेखि भारतसम्म पुर्‍याउनु परेको छ। बिजुली प्रवाह भइरहेका प्रसारणलाइनमा ओभरलोड छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कुनै एउटा प्रसारणलाइनमा समस्या आयो भने सबैतिर समस्या आउँछ।’

प्रसारणलाइनका कारण खासगरी तराईमा बढी ट्रिपिङको समस्या देखिएको छ। प्रसारणलाइनमा ओभरलोडका अलावा भोल्टेजका कारण पनि ट्रिपिङ हुन्छ।

घिसिङका अनुसार नेपालको विद्युत प्रणालीमा ‘एन माइनस वान’ को क्राइटेरिया नै पुगेको छैन्। ‘एन माइनस वान’ मा एउटा प्रणालीले काम नगरे अर्कोले गर्छ। बिजुली आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था हुन्छ। ‘यहाँ एउटा प्रणालीले नधान्ने बित्तिकै अर्कोले पनि काम गर्दैन। एउटा सिस्टममा चट्याङ परेर वा अन्य कारण समस्या आयो भने  अर्को सिस्टम पनि कोल्याप्स हुन्छ,’ उनले भने,’ त्यसले ठूलो एरियामा बत्ति जान्छ। त्यसले सिस्टममा हिट गर्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो।’

उनका अनुसार प्रसारणलाइनका कारण खासगरी तराईमा बढी ट्रिपिङको समस्या देखिएको छ। प्रसारणलाइनमा ओभरलोडका अलावा भोल्टेजका कारण पनि ट्रिपिङ हुन्छ।

‘१३२ भोल्टेजको प्रसारणलाइनले १२०/१२२ सम्म थेग्छ। ११५ मा झर्यो भने अन्डर भोल्टेजको सिस्टमले काम गर्न थाल्छ र ट्रिपिङ हुन्छ’, घिसिङले भने, ‘तराईमा दुई दिन पानी परेन भने ह्वात्तै माग बढ्छ। एसीहरु चल्न थाल्छ, पानी तान्ने इन्डक्सन पम्पले स्वात्तै बत्ती तान्छ। भोल्टेज कम हुनासाथ एक दुई ठाउँ ट्रिप हुन्छ। त्यसले ठूलो एरियालाई ट्रिप गराउँछ।’

माग र आपूर्तिको तालमेल नमिल्दा पनि ट्रिपिङको समस्या हुन्छ। २ हजार १०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा आपूर्ति भइरहेको छ भने २ हजार १०० मेगावाट नै खपत हुनुपर्छ।

हालसालै कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १५ दिन बन्द भयो। ओभर हिट भएर सिस्टम ट्रिप भइरह्यो। जेनेरेटरको क्वाइल नै जल्यो। ‘धन्न स्पेयर पार्टस र क्वाइल जगेडा रहेकाले प्राविधिकहरुले फेरे,’ उनले भने।

माग र आपूर्तिको तालमेल नमिल्दा पनि ट्रिपिङको समस्या हुन्छ। २ हजार १०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा आपूर्ति भइरहेको छ भने २ हजार १०० मेगावाट नै खपत हुनुपर्छ। कहिलेकाहीं प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका २/३ आयोजनामा उत्पादन बन्द हुन्छ। ‘एकैचोटी बन्द भएर माग र आपूर्तिबीच तालमेल नमिल्दा पनि ट्रिपिङ हुन्छ। अहिले धेरै कारणले अहिले ट्रिपिङ भइरहेको छ,’ घिसिङले भने।

उनका अनुसार ट्रिपिङ नै नहुनका लागि ४०० केभीका प्रसारणलाइनका साथै ‘एन माइनस वान’ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। यसो नभए अर्को प्रणालीले धान्छ। प्राधिकरणले धेरै ठाउँमा ४०० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण अगाडि बढाएपनि समयमा पूरा भएका छैनन्। कतिपय प्रसारणलाइनलाई बजेटकै अभाव छ।

प्रणालीमा सुधारका लागि प्राधिकरणले काठमाडौंमा मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। प्रणाली अत्यन्तै पुरानो रहेकाले मागै नधान्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले सुधारको काम अगाडि बढाएको हो। उसले काठमाडौंका अधिकांश स्थानमा अण्डर ग्राउण्ड केबलिङको काम गरिरहेको छ।

४०० केभीको प्रसारणलाइन १ किलोमिटर बनाउन १० देखि १२ करोड रुपैयाँ लाग्छ। १ हजार किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने योजनामा प्राधिकरण छ। घिसिङका अनुसार देशभर यस्तो प्रणाली विकास गर्न ८ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ।

उपत्यकामा अहिले करीब ४०० मेगावाट बिजुलीको माग छ। प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुका अनुसार ५० मेगावाटभन्दा बढी माग एकैपटक बढेमा धान्न कठिन हुन्छ। सन् २०३० सम्मको माग धान्ने गरी प्रणाली विकास गर्न ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

४०० केभीको प्रसारणलाइन १ किलोमिटर बनाउन १० देखि १२ करोड रुपैयाँ लाग्छ। १ हजार किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउने योजनामा प्राधिकरण छ। घिसिङका अनुसार देशभर यस्तो प्रणाली विकास गर्न ८ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। तर त्यसको स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

अहिले तामाकोशीदेखि खिम्ती हुँदै ढल्केबर भएर भारत जाने लाइन ट्रिपिङ हुँदैन। ढल्केबारबाट भारततिर ४०० केभी क्षमताको लाइन छ। नेपालतिर पनि २२० केभी प्रसारणलाइन छ। त्यसैले अन्यत्र ट्रिपिङ हुँदा पनि यो प्रसारणलाइनमा समस्या निम्तिएको छैन।  

अहिले सबस्टेसनबाट ३३ केभी, ११ केभीका वितरणलाइनमार्फत घर घरमा बिजुली दिइएको छ। वितरणमा सानातिना समस्या आइरहेका हुन्छन्। ट्रान्सफर्मर बिग्रिरहेको हुन्छ। त्यसले स्थानीयरुपमा ट्रिपिङ गराउँछ। उदाहरणका लागि बानेश्वर क्षेत्रका एक दुई ठाउँमा ट्रिपिङ भयो भने त्यो फिडरबाट बिजुली दिएका अरु ठाउँमा पनि ट्रिपिङ हुन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार बत्ति ट्रिपिङले गइरहेपनि ग्राहकले नबुझेर लोडसेडिङ भन्ने गरेका हुन्। देशभित्र खपत हुन नसकेर ४०० मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात भइरहेकाले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको घिसिङले बताए।

‘कहिलेकाहीं ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, दिनभरि बत्ति काट्नुपर्ने हुन्छ। मर्मतका लागि बत्ति काटेको त ग्राहकले देख्दैनन्,’ घिसिङले भने, ‘चाबहिलमा बत्ति काट्नासाथ लप्सीफेदीमा पनि जान्छ। लप्सीफेदीको ग्राहकलाई त चाबहिलमा मर्मत भइरहेकोबारे थाहा हुँदैन। अस्ति ट्रकले चारवटा पोल हान्दियो।७/८ घण्टा बत्ति गयो। यस्ता समस्याहरु धेरै छन्।’

प्राधिकरणका अनुसार बत्ति ट्रिपिङले गइरहेपनि ग्राहकले नबुझेर लोडसेडिङ भन्ने गरेका हुन्। देशभित्र खपत हुन नसकेर ४०० मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात भइरहेकाले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको घिसिङले बताए।

प्रसारणलाइन भए उद्योगमै थप ५०० मेगावाट खपत हुने

घिसिङले लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भने पनि औद्योगिक क्षेत्रहरुमा ‘लोडसेडिङ’कै अवस्था छ। उद्योगी व्यवसायीले माग अनुसार बिजुली नपाएर उत्पादन कटौती गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन्।

घिसिङ स्वयं पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई मागे जति बिजुली दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। ‘तर प्रणालीमा नभएर होइन, प्रसारणलाइनको समस्याले मागे जति दिन नसकेका हौं’, उनले भने।

वीरगंजका उदयोगले मागे जति बिजुली पाएका छैनन्। ‘वीरगंजमा मात्रै मागे जति बिजुली दिन सक्ने हो भने थप ५०० मेगावाटको लोड आउँछ।’ स्तरीय र नियमित हुने हो भने देशभित्रै बिजुलीको माग बढ्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ।