काठमाडौं। गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा २५ प्रतिशतसम्म गिरावट आयो। पेट्रोलको ८.२६, हवाइ इन्धनको १०, डिजेलको १९.७६ र मट्टितेलको खपत २५.३१ प्रतिशतले घटेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांक छ।

साथै भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यासको खपत गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.९८ प्रतिशतले घटेको छ। माग नै कम भएकाले खपत घटेको निगमका उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुर बताउँछन्।

खपत घट्नुको कारण के?

नेपालमा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास भारतबाट आयात हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमध्येमा डिजेलको प्रयोग सवारी साधनमा मात्र हुँदैन, उद्योग कलकारखानाले पनि गर्छन्।

यस्तै विकास निर्माणका काममा पनि डिजेलको उतिकै प्रयोग हुन्छ। नेपालमा खपत हुने डिजेलको १५ प्रतिशत हिस्सा बिकास निर्माणका काममा हुने अनुमान छ। तर गत वर्ष आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा चलेनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन्। यसको कारण हो, बजारमा माग नै नहुनु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुररारका माग घटेकाले उद्योगले उत्पादन ६० प्रतिशत कटौती गरेको बताउँछन्।

उत्पादन कटौती हुँदा ढुवानी त्यही अनुपातमा घट्छ। उद्योगका कर्मचारीको बजारमा आउजाउ पनि पातलिएको छ। मुरारका भन्छन्, ‘आर्थिक मन्दीको असरस्वरुप पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको हो। औद्योगिक उत्पादनको माग नै घटेका बेला इन्धनको खपत कसरी बढ्न सक्छ?’

कतिपयले इन्धनको खपत घट्नुमा विद्युतको प्रयोग बढ्नुलाई कारण मानेका छन्। तर उद्योगमा अहिले पनि लोडसेडिङको अवस्था छ। उद्योगीले मागे जति विद्युत पाएका छैनन्। ‘अहिले पनि उद्योग कलकारखानामा दैनिक ५/६ घन्टाको लोडसेडिङ छ’, मुरारका भन्छन् ‘त्यसैले विद्युतको प्रयोग बढेकाले डिजेलको खपत घट्यो भन्न मिल्दैन।’

विकासमा सुस्तता कारण

विकास निर्माणका दृष्टिले गत वर्ष निराशाजनक रह्यो। सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो। तर २ खर्ब ३३ अर्ब अर्थात ६१ प्रतिशतभन्दा खर्च हुन सकेन। ८० अर्ब त असारमा मात्र खर्च भएको हो।

१५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने निर्माण क्षेत्र गत वर्ष निकै सुस्त रह्यो। निर्माण व्यवसायी नै कामले गति नलिएको स्वीकार गर्छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले समयमा भुक्तानी नगरेका कारण विकासका काम कछुवा गतिमा भएको र त्यसको असर इन्धनको खपतमा परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रा धेरैजसो हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोगमै आएनन्। हाम्रो मोबिलिटी नै निकै कम भयो।’

निगमको तर्क

गत वर्ष प्राय: भारतमाभन्दा नेपालमा डिजल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हाराहारीमा महंगो रह्यो। जसका कारण सीमा क्षेत्रका कतिपय सवारी साधन प्रयोगकर्ताले भारतमा पुगेर इन्धन भरेकाले खपत घटेको देखिएको निगमका उपनिर्देशक ठाकुरको तर्क छ।

स्वाचालित मूल्य कायम गरेपछि अहिले भारतमाभन्दा नेपालमा प्रतिलिटर करीब ७ रुपैयाँ सस्तो छ। यसले आगामी दिनमा खपत केही खपत बढ्ने निगमको बुझाइ छ। ठाकुरका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युतीय गाडीको पनि केही भूमिका छ। गत वर्ष ४ हजारभन्दा धेरै विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए।

ग्यासको खपत किन कम?

अहिले काठमाडौंमा रहेका ठूला रेष्टुरेन्टमा फूटफल घटेर ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। रेष्टुरेन्टको खपत कम भएकाले ग्यासमा असर देखिएको हो। त्यसमा उपभोक्ता इन्डक्सनतिर आकर्षित भएकाले पनि ग्यासको खपत घटाउन सहयोग पुर्‍याएको हो।

पछिल्ला केही वर्षयता ग्यासको खपत १५ प्रतिशत वृद्धि हुँदै आएको थियो। तर गत वर्ष खपत बढेन, ४ प्रतिशतले घट्यो। यसको कारणबारे निगमले अध्ययन त गरेको छैन, तर उपभोक्ता इन्डक्सन चुलोतिर आकर्षित भएको उसको बुझाइ छ।

इन्डक्सनकै कारणले खपत ह्वात्तै घटेको होइन। नेपालमा खपत हुने ग्यासको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै होटल रेष्टुरेन्टले प्रयोग गर्छन्। होटल रेष्टुरेन्ट पूर्ण क्षमतामा नचलेको धेरै भयो। कोभिडपछि तारे होटल पर्यटकले भरिन सकेका छैनन्।

यस्तै रेष्टुरेन्टमा पनि ग्राहकको संख्या पातलो भएको लामो समय भइसकेको छ। आयआर्जनमा कमीले गर्दा रेष्टुरेन्टमा गएर खानेको जमात घटेको छ।

व्यवसायीका अनुसार रेष्टुरेन्टको व्यापार ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ। ग्यास बिक्रेता महासंघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्याल ग्यासको खपत घट्नुमा आर्थिक मन्दीलाई प्रमुख कारण मान्छन्।

‘कतिपयले इन्डक्सनले खपत घटायो भन्ने गरेका छन्। तर यथार्थ के हो भने धेरै खपत हुने होटल तथा रेष्टुरेन्ट अहिले राम्रोसँग चलेकै छैनन्। कमाइ घटेकाले सामान्य नागरिकले पनि भान्सामा खर्च कटौती गरेका छन्। ग्यासको खपत कम हुनु त्यसैको असर हो’, उनी भन्छन्।