नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई सर्सर्ती अध्ययन गर्दा यो हामी व्यवसायीले चाहेको जस्तो उदार छैन तर मौद्रिक नीति संकीर्ण प्रकारको आउला कि भन्ने जुन डर हामीमा थियो, त्यस्तो संकीर्ण पनि छैन।

यसप्रकार यो उदार भनेर उदार छैन र संकीर्ण भनेर संकीर्ण छैन । मौद्रिक नीतिले सन्तुलनको नीति अपनाउन खोजेको अनुभव हामीले गरेका छौँ ।

तर समग्रमा भन्नुपर्दा भने यो मौद्रिक नीति पुरानैलाई निरन्तरताका रूपमा आएको छ। किनकि यसले ठूलालाई भन्दा साना र मध्यम वर्गीय व्यवसायीलाई केही सुविधा दिन खोजेको देखिन्छ। यसअघिका मौद्रिक नीति पनि साना र मध्यम वर्गीय व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिने लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्थे। त्यस परम्परालाई आइतबारको मौद्रिक नीतिले पनि पछ्याएको छ।

साना तथा मझौला व्यवसायीले कर्जाको अधिकांश हिस्सामा केही सीमित व्यवसायीले इन्जोय गरेको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ। कर्जा केन्द्रीकृत भएको विषय प्रशस्त उठ्ने गरेको छ।

वित्तीय क्षेत्र अर्थात् बैंकको लगानी वृद्धि भए पनि वास्तविक व्यावसायिक क्षेत्र बढेन भन्ने कुरा आएका छन्। कर्जाको गुणस्तर वृद्धि भएन भन्ने सवाल पनि उठेका छन्।

मौद्रिक नीतिले यी विषयको सम्बोधन गरेको छ र यसलाई अनुगमन गर्ने बताएको छ। यसबाट व्यवसायीलाई सकारात्मक सन्देशको प्रसारण भएको छ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा बजारमा पर्याप्त नगद प्रवाह हुन नसकेको अनुभव गरेको पाइएको छ। किनकि यस पटकको मौद्रिक नीतिले घरकर्जा, हायर पर्चेज कर्जा र सेयरमा केही लचकता अपनाएको छ। यसबाट बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो।

उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर उठाउँदै आएका २ विषय छन्। पहिलो,  चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले उल्लेख गरेको २५ प्रतिशत र दोस्रो, वक्यौतालाई सात दिन शून्यमा झार्ने नियम। यी दुई वटै विषय असम्भव हुन्। यी दुई वटै विषयले देशको औद्योगिक र व्यावसायिक गतिशीलतालाई अवरूद्ध बनाइरहेका छन्।

चालु पुँजी कर्जालाई अकस्मात् कुल कारोबारको २५ प्रतिशत भनेर सीमाबद्ध गरियो,  यो पटक्कै व्यावहारिक र लगानीमैत्री थिएन। चालु पुँजी कर्जाको पूर्णतः सदुपयोग भएको छ भनेर हामी ग्यारेन्टी गर्न पनि सक्तैनौं। यसका लागि राष्ट्र बैंक एउटा टुंगोमा पुगेर नियमन गर्नु आवश्यक भइसकेको थियो। तर एक्कासी २५ प्रतिशत भनेर ल्याइएको नीतिले लगानी अवरूद्ध भएको छ र समस्त आर्थिक वातावरण नै खलबलिएको छ।

त्यसैले हामीले कुल कारोबारको ६० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थियौं। यसलाई हरेक वर्ष क्रमशः शृंखलाबद्ध रूपमा कम गर्दैगर्दै लैजानु पर्थ्यो। र, आइतबार जारी मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई पुनरवलोकन गरिने स्पष्ट पारेको छ। यसबाट राष्ट्र बैंक आफैंले जारी गरेको २५ प्रतिशतको विधानलाई परिमार्जन गर्न चाहन्छ भन्ने अनुभव हामीले गरेका छौं। यो सकारात्मक पाटो हो। यसलाई राष्ट्र बैंकले अब जारी गर्ने मार्गदर्शनले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

दोस्रो, राष्ट्र बैंकले कर्जालाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात दिनसम्म शून्यमा झार्ने भन्ने नीतिलाई पनि पुनरवलोकनमा लैजाने जनाएको छ। हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकमा कम्तीमा ३ महिनाका लागि कच्चा पदार्थको मौज्दात राख्नुपर्छ। एलसी खोलेको ३ महिनामा मात्र कच्चा पदार्थ आइपुग्ने नियति हामी भोगिरहेका छौं।

अनि वस्तुको उत्पादन गरेर त्यसलाई बजार पठाउनेबित्तिकै भुक्तानी आउँदैन, यसका लागि कम्तीमा ३ महिना पर्खनुपर्ने समस्या छ। यस हिसाबले कुनै पनि उद्योगले उत्पादनको चक्र पूरा गरेर भुक्तानी पाउन कम्तीमा १८० दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता अवस्थामा वर्षमा एक पटक कम्तीमा ७ दिनका लागि कर्जालाई शून्य बनाउनुपर्ने भन्ने नियम अत्यन्त असंगत र असम्भव पनि छ। आइतबार जारी भएको मौद्रिक नीतिले यसलाई पनि पुनरवलोकनमा लगेको छ। यसबाट उद्योगी व्यवसायीमा आशाको सञ्चार भएको छ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई नियमन गर्ने कुरामा पनि केही टुल्स अपनाएको प्रतीत हुन्छ। मौद्रिक नीतिले साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई मेन्टेन गर्छु भन्न खोजेको छ। यसो भन्नुको अर्थ ब्याजदरलाई ९ देखि १० प्रतिशतमा स्थिर राख्ने प्रयास गर्नु हो। मौद्रिक नीतिको यो सकारात्मक पक्ष हो।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिले वित्तीय संकुचनलाई सम्बोधन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र यस क्षेत्रमा कर्जाप्रवाहको वृद्धि गर्ने बताएको छ। यसलाई पनि पछि जारी गरिने मार्गदर्शनले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

(उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष प्याकुरेलसित गरेको कुराकानीमा आधारित)