काठमाडौं। स्पष्ट कानुन नहुँदा वर्षौंदेखि प्रहरी कार्यालय परिसरमा थन्किएका करोडौं मूल्यका सवारीसाधन लिलामीको बाटो खुलेको छ। तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख डीआइजी मीरा चौधरीले पहल थालेपछि कानुन नै बनाएर लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलामी बिक्रीसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार लिलामीको बाटो खुलेको हो। यो कार्यविधि नेपाल सरकारले २०७९ जेठ ३१ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको थियो। कानुनी बाटो खुलेपछि प्रहरीले यस्ता सवारीसाधनको लिलामी गर्न पाउने छ। पछिल्लो तीन महिनामा प्रहरीले १ हजार २३७ वटा सवारीसाधन लिलामी गरिसकेको छ।
जसमा चार पाङ्ग्रे २२, तीन पाङ्ग्रे २१ र दुई पाङ्ग्रे १ हजार १९४ वटा छन्। प्रहरीले सवारीसाधन लिलामीबाट १ करोड ३४ लाख ६४ हजार ७३० रुपैयाँ राजस्व समेत संकलन गरेको जनाएको छ।
‘यो पहिलो चरणको लिलामी हो। बाँकी सवारीसाधन पनि लिलामीको प्रक्रियामा अघि बढेका छन्,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआइजी कुबेरबहादुर कठायतले भने।
वर्षौंदेखि थन्किएर टुटफुट भएका मोटरसाइकल मर्मतपछि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाका पनि छन्। तर, वर्षौंदेखि त्यसरी बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारीसाधनप्रति सवारीधनी र प्रहरीको समेत चासो नहुँदा त्यसै ‘कबाडी’ बन्दै गएका हुन्।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा, महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध, सातदोबाटो, गौशालालगायत काठमाडौं उपत्यका भित्रका तीनवटै जिल्लाका विभिन्न प्रहरी इकाइमा यस्ता सवारीसाधन बेवारिसे देखिन्छ। यी सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न कसुरमा कारबाही गरेर कार्यालयमा ल्याएको हो। तर कारबाहीपछि सवारीधनी आफ्ना साधन लिन नआउँदा दिन प्रतिदिन कबाडी बन्दै गएका छन्।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दैनिक विभिन्न कसुरमा कारबाही गरेकामध्ये मापसे गरेर कागजपत्र नभएका सवारीसाधनलाई ‘होल्ड’ गर्छ। यसरी होल्ड भएका सवारीसाधन धनीले आवश्यक कागजपत्र पुर्याएर फिर्ता लैजान सक्छन्। तर, केही सवारीधनी फिर्ता लिनै आउँदैनन्। जसले गर्दा दिन प्रतिदिन प्रहरी कार्यालय हातामा सवारीको चाङ लाग्दै जाने गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ३ सय रोपनी बढी ओगट्यो
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी केही महिनादेखि डीआइजी मीरा चौधरीले सम्हालिरहेकी छन्। उनी आएपछि यसरी होल्डमा रहेका सवारीसाधनलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निकाय समेत धाइन्।
डीआइजी चौधरीले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा १ हजार ९ सय ४९ वटा यस्ता सवारीसाधन वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। जसमा मोटरसाइकल १ हजार ९ सय १०, कार तथा जिप ३३ वटा र अन्य सवारी ६ वटा छन्।
त्यस्तै, अन्य इकाइमध्ये सातै प्रदेशका कार्यालयमा यस्ता सवारीको संख्या १ हजार ५०३ वटा छ। जसमा १ हजार ४ सय ६७ वटा मोटरसाइकल र बाँकी अरु सवारीसाधन छन्। यसरी होल्डमा राखिएको सवारीले ६७४ मिटर लम्बाइ र २३६ मिटर चौडाइ क्षेत्रफल ओगटेको छ। जसले ३ सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको प्रहरीको दाबी छ।
