काठमाडौं। विदेशबाट भित्रिएका ९ सय ३८ थान स्मार्टफोन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा दर्ता भएका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार श्रमस्वीकृति लिएर विदेश गएकाहरुले ल्याएको २७३ थान स्मार्टफोन एमडीएमएसमा दर्ता भएको छ। श्रम स्वीकृतिबाहेक अध्ययन, व्यवसाय, घुमघाम, उपचार वा अन्य प्रयोजनमा विदेश भ्रमणमा रहेकाहरुले ६६५ थान स्मार्टफोन एमडीएमएसमा दर्ता गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

जेठ १५ देखि असार १५ को अवधिमा दर्ता गरिएको यी स्मार्टफोनबाट सरकारले १ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएर लगातार ६ महिना काम गरी फर्केका नेपालीले आफ्नो साथमा थप एक थान मोबाइल फोन ल्याउन पाउँछन्। त्यसमा लाग्ने महसुलमा पूर्ण छुट दिने सरकारी नीति छ।

जेठ १ गतेदेखि सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर, एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएपछि स्मार्टफोनको व्यापार भने अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन। एकातर्फ मिड र प्रिमियम रेन्ज फोनको बिक्रीमा देखिएको चरम मन्दी र अर्को तर्फ एमडीएमएसमार्फत नेटवर्क लक गर्ने काम नहुँदा व्यापार बढ्न नसकेको देखिन्छ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ब्ल्याक लिस्टिङ गर्ने काम सुरु नगरेकाले अझै पनि बजारमा अवैध फोनसेट बिक्री वितरण भइरहेको मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष संजय अग्रवालले बताए।

‘ब्ल्याक लिस्टिङ सुरु नहुँदा मोबाइल फोनको व्यापार सुस्त छ। ग्रे मार्केटबाट अझै पनि नेपाली बजारमा अवैध फोन भित्रिएर बिक्री वितरण भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘ब्ल्याकलिस्टिङ गर्ने काम सुरु भए केही हदसम्म बजार बढ्ला। तत्काल बजार सुधार हुने अरु लक्षण मैले देखेको छैन।’

प्राधिकरणले सोमबारबाट अर्थात साउन १ गतेबाट एमडीएमएसमा दर्ता नभएका फोनको नेटवर्क लक गर्ने पूर्वघोषित योजना छ। त्यसो भए त्यस्ता सेटमा नेपाल टेलिकम वा एनसेलको सिम चल्ने छैनन्। त्यसपछि भने मोबाइल फोनको बिक्री बढ्ने आशा व्यापारीको छ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत जेठ १५ सम्म नेपालमा पैठारी भएर एमडीएमएस प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन बाँकी फोनहरुलाई राजस्व बुझाएर असार मसान्तसम्म दर्ता गर्न समयसीमा दिएको छ। यो समयसीमा आइतबार सकिँदैछ।

सम्भवतः प्राधिकरणले सोमबारबाट अर्थात साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी एमडीएमएसमा दर्ता नभएका फोनको नेटवर्क लक गर्नेछ। अर्थात त्यस्ता फोनहरुमा नेपाल टेलिकम वा एनसेलको सिम चल्ने छैनन्। त्यसपछि भने मोबाइल फोनको बिक्री बढ्ने आशामा व्यापारी छन्।

यस्तै, भारतसँगको खुला सीमानाका साथै पोखरा र भैरहवामा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएपछि त्यहाँसमेत कडाईका साथ एमडीएमएस लागु गर्नेपर्ने मत व्यवसायीहरुको छ। यी पोइन्टहरुबाट समेत अवैध स्मार्टफोन भित्रिन सक्ने जोखिम भएकाले कडाइ हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ।

गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीले दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने निर्णय गरेको थियो।

जेठ १ अघि के भयो?
प्राधिकरणले पटकपटक रोकिँदै आएको एमडीएमएस गत जेठ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसअघि गत पुस १५ अघिसम्म विमानस्थल भन्सारले विदेशबाट नेपालीहरुले ल्याएका फोन भित्रिन त्यति कडाइ नगरे पनि प्राधिकरणले एमडीएमएस लागु गरेकै दिनबाट भन्सार एकाएक तातेको थियो। जसका कारण सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।

रेमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धान्न सघाएको भए पनि आफूहरुले एउटा अतिरिक्त फोन ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने झन्झट र दु:ख सृजना गरिएको भन्दै प्रवासी नेपालीहरुले सरकारी नियमको विरोध गरेका थिए। विरोधपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा एमडीएमएस नै रोकिन पुग्यो।

यस्तै, विमानस्थल भन्सारले विदेशबाट फर्किएका नेपालीले ल्याएको अतिरिक्त फोन जफत गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ मन्त्रालयलाई जटिलता फुकाउन निर्देशन दिएको व्यहोरासहितको फेसबुक पोस्टसमेत डिलिट गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट नेपालीलाई दुईवटा फोन ल्याउन कुनै अवरोध नगर्न निर्देशन पुस १५ गते पहिलोपटक निर्देशन दिएका थिए। तर, निर्देशनविपरीत विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त फोन यात्रुबाट जफत गरेपछि पुस १९ गते बिहानै अर्थ मन्त्रालयलाई उनले पुनः यो जटिलता हटाउन निर्देशन दिएका थिए।

त्यसपछि एकैचोटि गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीले दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने निर्णय गरेको थियो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले झिटीगुन्टासम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यही प्रस्तावका आधारमा झिटीगुन्टासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै दुईवटा मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेका थिए।

मोबाइल व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। एमडीएमएस लागु नहुँदा भारतसँगको खुला सीमाका कारण अवैधरुपमा मोबाइल फोन भित्रिएर स्वदेशी कम्पनीहरु मारमा पर्नुका साथै सरकारले समेत ठुलो राजस्व गुमाउनुपरेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।

चोरीपैठारीबाट आएको मोबाइलबाट मात्र राज्यले पाउनुपर्ने करिब ७ अर्ब राजस्व गुम्दै आएको मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनको तथ्यांक छ।