काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको कार्य क्षमता कमजोर देखिएका छन्।

कर्मचारीहरु बीचमा नै प्राथमिकता नै नबुझेको भन्दै उनको आलोचना हुन थालेको छ। निजी क्षेत्र पनि उनको कामप्रति खुसी छैन। चैत १७ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै बस्नेतलाई ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्न दिएका थिए। पावरफुल मन्त्रालय पाएका बस्नेत ऊर्जा क्षेत्रमा आएका समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिँदैन।

३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले किन्न नमानेका कारण एक महिनादेखि खेर गइरहेको छ। प्राधिकरणले प्रसारणलाइनको क्षमता नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको विद्युत किन्न मानेको छैन। विभिन्न करिडोरका आयोजनाका विद्युत खरिद नै गरेको छैन।

प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर ऊर्जा उत्पादकहरुलाई लोड कटौती गर्न निर्देशन दिने गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री बस्नेत आफैं छन्। यो विषयमा उनी मौन छन्।

एकातिर प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली किन्न सकेको छैन भने अर्कोतिर ट्रिपिङको समस्याले उद्योगीहरु हैरान छन्। प्रसारणलाइन पर्याप्त नभएको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई बिजुली दिन सकेको छैन्। २०७४ सालमै संचालनमा आइसक्नुपर्ने प्रसारणलाइन वन र जग्गाको समस्याका कारण बन्न सकेको छैन। समस्याको गाँठो फुकाउन उनले प्रयत्न समेत नगरेको गुनासो ऊर्जा उत्पादकहरुको छ। उनी वनमन्त्री पनि भइसकेकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो।

‘एकातिर उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ। अर्कोतिर उद्योगीले बिजुली नपाउँदा उत्पादनमा कटौती गर्नुपरेको छ। यो भन्दा ठूलो बिडम्बना केही हुन्छ र ! नैतिकरूपमा ऊर्जा मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? प्राधिकरणले सम्झौता मान्दिन भन्न मिल्छ ?,’ एक ऊर्जा प्रवर्द्धकले भने,’यस्तै रहिरहे अर्को वर्ष भयावह समस्या हुन्छ।’ बस्नेतले वन र भूमि मन्त्रालयलाई राखेर अहिलेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै विद्युत व्यवस्थापन हो। भरपर्दो प्रसारणलाइनको अभावमा आन्तरिक खपत बढ्न सकेको छैन। उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा झ्यापझ्याप बत्ती जाने समस्या बढेको छ। यस्तै अवस्था रहे केही वर्षभित्रै प्रसारणलाइनका कारण लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्‍न सकेको छैन।

ती सहसचिवले ऊर्जा मन्त्रीले प्राथमिकता नै बुझ्न नसकेको बताए। ‘प्रसारणलाइन धेरै काम गर्नुपर्नेछ। पहिलेका मन्त्रीहरु त निर्देशन दिने, यसो गरौं, उसो गरौं भन्थे,’ उनले भने,’अहिलेका मन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन पनि दिएका छैनन्। शान्त बसेका छन्। यदि केही योजना बनाएर काम गर्न लागेको भए त अहिलेसम्म देखिन्थ्यो।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बनाउन लागेको छ। ‘उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणको लाइन पनि चाहिन्छ। उत्पादन उत्पादन भन्ने अनि भएजति ठूला आयोजना विद्युत प्राधिकरणलाई दिएर हुन्छ ?,’ उनले भने,’अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरु त निजी क्षेत्रले बनाउन थालिसके। प्राधिकरणले त जलाशयको एउटा आयोजना बनाए हुन्छ। बुढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, दूधकोसी भएजति आयोजना उसैलाई दिएर बन्छ ?’

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट लैजाने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको छ। ५ वटा आयोजनाको मध्यकालीन पीपीएका लागि पठाएको भए पनि अहिलेसम्म अघि बढेको छैन। विस्फोटक पदार्थ पठाउन समेत बेलाबेला समस्या दिने गरेको छ। ‘भारतसँग कूटनीतिक पहलका धेरै काम गर्नुपर्ने छ। उसले बोलिसक्यो अब बिजुली जान्छ भन्ने अन्योलमा रमाएर बस्यो भने हेर्दै जानुस् अर्को वर्ष के-के हुन्छ,’ उनले भने,’तामाकोसीको बिजुली नकिनेको भारतले सबै बिजुली किन्छ भनेर कति समयसम्म पत्याएर बस्नु ?’

नेपालको आन्तरिक उत्पादन केही महिनामै करिब २७०० मेगावाट पुगेको छ। भारतले करिब ४५२ मेगावाट निर्यातका लागि अनुमति दिएको छ। आन्तरिक माग करिब १७०० मेगावाट आसपास छ। आगामी वर्ष ९०० मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थप हुने सरकारको प्रक्षेपण छ। आन्तरिक माग बढाउन नसक्ने र निर्यात पनि गर्न नसक्ने हो भने ठूलो समस्या आउन सक्छ।

‘कति बिजुली हामी कसरी खपत गर्न सक्छौं भनेर खाका बन्न सकेको छैन। भाषण गरेर मात्रै हुँदैन। अब खपतको निश्चित योजना बनाएर कार्यान्वयन नै गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने,’ ऊर्जामन्त्री कुहिरोमा हराएको काग जस्ता भए। अर्को वर्षका लागि अहिले नै तयारी गर्नुपर्छ। योजना बनाउनुपर्छ। बर्खा लागेपछि हात उठाउने प्रवृत्तिले हुँदैन।’ सामान्य कामहरु समेत गर्न नसकेकाले ऊर्जा क्षेत्रको रिफर्मको कुरै गर्न आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ।

मन्त्री बस्नेतले आफ्ना तीन महिने उपलब्धीमा भारतसँग भएको दीर्घकालीन पीपीएलाई राखेका छन् भने १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादनको योजनामा बनाउन लागेका छन्। १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनासमेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागिएको दाबी सरकारको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिवार आयोजनाको साइट कार्यालय उद्‍घाटन गर्दैछन्।