काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघ प्रयोग गरेर निक्षेपको ब्याज दर बढाउन लगायो, ताकी लागत बढेर ऋणको ब्याज पनि महँगो होस्।

ब्याज बढाउनुको प्रमुख कारण थियो- मूल्यवृद्धि नियन्त्रण।

रुस-युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि चर्किन थालेको थियो। अमेरिका र युरोपका केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याज बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको प्रयास थालेका थिए। भारतले पनि त्यही सिको गरिरहेको थियो।

पछि भारतले ब्याज वृद्धिलाई प्राथमिकताबाट हटायो। नेपालले भने त्यसलाई अगाडि बढाइरह्यो। 

तर, ब्याज वृद्धिको असर मूल्यवृद्धिमा परेन, महँगी बढी नै रह्यो, राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा आएन मूल्य वृद्धिदर।

बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पनि राष्ट्र बैंकले चुनौती सामना गरिरहनु परेको छ। १४ महिनासम्म निरन्तर शोधनान्तर घाटा भयो। त्यो घाटा पूर्ति गर्न सरकारले १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्‍यो, आफ्नो प्रमुख आम्दानी भन्सार नाका सिल गरेर। 

राष्ट्र बैंक आफैंले पनि ३५० वस्तुको आयात गर्दा खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा शत् प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्‍नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो। त्यो बीचमा मुलुकको विदेशी मुद्राको बलियो स्रोत रेमिटेन्समा पनि कमी आएन। बल्ल गएर शोधनान्तरमा सुधार देखिन थाल्यो।

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाले गर्दा राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता मूल्य र बाह्य स्थायित्वमा नदेखिएको हो। यसका लागि राष्ट्र बैंकले मात्रै गरेर केही हुँदैन, सरकार र निजी क्षेत्रको पनि साथ आवश्यक पर्छ।

डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्व गभर्नर

अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना गरिएको हो। तर, मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्रको पछिल्लो प्रवृत्ति हेर्दा राष्ट्र बैंक आफ्नो उद्देश्यमा चुकेको सरोकारवालाहरु बताउन थालेका छन्।

उद्देश्य हासिल नहुने भएपछि सरोकारवालाहरु राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। साथै उसले गर्न सक्ने गरी मात्र क्षमता हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ। 

के साँच्चै राष्ट्र बैंकको क्षमताभन्दा बाहिर हो बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण?

‘हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको संरचनाले गर्दा राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता मूल्य र बाह्य स्थायित्वमा नदेखिएको हो,’ पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकले मात्रै गरेर केही हुँदैन, सरकार र निजी क्षेत्रको पनि साथ आवश्यक पर्छ।’

पूर्वाधार गुणस्तर र सुशासन कायमपछि आर्थिक वृद्धिमा त्यो गएर जोडिन्छ। अनि बल्ल मौद्रिक नीतिले पनि काम गर्न थाल्छ।

नरबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

उनका अनुसार मुलुक लामो समयदेखि रेमिटेन्सको भरमा छ। निर्यात र पर्यटन आय न्यून छ। विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्समा निर्भर छ। आन्तरिक उत्पादन छैन। आयातले आन्तरिक उपभोग धानेको छ।

‘यस्तोमा मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई चुनौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र अहिले जसरी चलेको छ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बल्ल प्रभावकारी हुन्छ।’

विज्ञहरु बाह्य क्षेत्र र मूल्यवृद्धि प्रक्षेपणलाई व्यवहारिक बनाउनका लागि यसको जरामा पुग्नुपर्ने बताउँछन्। जस्तो भारतसँग नेपालको विनिमय दर स्थिर छ। यसबाहेक भारतसँग नै नेपालको प्रमुख व्यापारिक कारोबार छ। जब भारतसँग जोडिएको विनिमय दर र व्यापार तल-माथि हुन्छ, मूल्यवृद्धिमा पनि असर पर्छ।

मूल्यवृद्धि र ब्याज दर भारतसँग हेरेर तर्जुमा गर्नुपर्छ। सबै निर्भरता उतै भएपछि त्यसको असर यहाँ देखिने हो। त्यसैले मौद्रिक नीति निर्माणमा हामीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। हामीले मौद्रिक नीतिमा केही फेरबदल गर्नै पर्छ।

भुवन दहाल, पूर्व बैंकर

‘त्यसो हुँदा भारतसँग केन्द्रित भएर किन मूल्यवृद्धि दर कायम नगर्ने?,’ पूर्व बैंकर भुवन दहालले सुझाए, ‘मूल्यवृद्धि र ब्याज दर भारतसँग हेरेर तर्जुमा गर्नुपर्छ। सबै निर्भरता उतै भएपछि त्यसको असर यहाँ देखिने हो। त्यसैले मौद्रिक नीति निर्माणमा हामीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। हामीले मौद्रिक नीतिमा केही फेरबदल गर्नै पर्छ।’

सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको हुन्छ। त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक उपकरण र नियमनबाट हासिल गर्ने प्रयास गर्छ। तर, नेपालमा त्यस अनुसार राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुगेको अवस्था छैन। 

‘हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अलिक फरकजस्तो देखिन्छ। मौद्रिक नीतिको लक्ष्यहरु आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मेल खाइरहेको छैन। हामीले पूर्वाधार गुणस्तर र सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘पूर्वाधार गुणस्तर र सुशासन कायमपछि आर्थिक वृद्धिमा त्यो गएर जोडिन्छ। अनि बल्ल मौद्रिक नीतिले पनि काम गर्न थाल्छ।’

उनको विचारमा अहिले पनि मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा काम गरिरहेको छ। तर जति उसको क्षमता हो त्यति मात्र नसकेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि उपभोग कटौती गर्ने रणनीति लियो। त्यसका लागि उसले कर्जाको बिस्तार लक्ष्य १२.६ प्रतिशतमा झार्‍यो। ब्याज दर वृद्धि हुन थाल्यो। यसले समग्र उपभोग घटेर आयात निरुत्साहित हुँदा शोधनान्तर पुन: बचतमा आयो।

वित्त नीतिसँग मिलेर उत्पादनसँग अर्थतन्त्रलाई जोड्न सक्नु पर्छ। त्यसका लागि पनि कहीँ न कहीँ पुनर्सरचना गर्नै पर्छ।

शोभनदेव पन्त, पूर्व बैंकर

मूल्यवृद्धिको हकमा पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले केही हदसम्म काम गरेको उनको बुझाइ छ। खासगरी मूल्यवृद्धि आयातित (ट्रेडेवल वस्तु तथा सेवा) र आन्तरिक (किनबेच नहुने- अनट्रेडेवल) हुन्छ। भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आउने वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको योगदान हुँदैन। तर, अनट्रेडेवल जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, घरभाडा, होटल तथा रेष्टुरेन्टको खाना, यातायातमा हुने मूल्य वृद्धिमा भने राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न सक्छ।

‘ऋणको माग घटाइयो, ब्याज बढ्यो यसले गर्दा समग्र उपभोग घटेर यो क्षेत्रको मूल्यवृद्धि हुनबाट राष्ट्र बैंकले रोकेको देखिन्छ,’ थापाले भने, ‘अहिले पनि मूल्यवृद्धि त माथि नै छ। तर नन् ट्रेडेबलमा योगदान नहुने थियो भने मूल्यवृद्धि दर दोहोरो अंकमा गइसक्ने थियो।’

उनका अनुसार, तैपनि मौद्रिक नीति अपुरो भने छ। नेपाल २०१७ सालदेखि भारतसँग स्थिर विनिमय दरमा छ। त्यसले गर्दा आर्थिक संरचना र वित्तीय संरचनामा हाम्रोमा ठूलो फेरबदल आएको छैन। 

विदेशमा भने सबै संरचनाहरु फेरिएका छन्। त्यहाँ मूल्यवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति र सरकारी नीति तय हुन्छन्। सरकारको राजस्व संकलन पनि मूल्यवृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ।

अहिलेलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न एउटा प्राविधिक समिति बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो पनि पुनर्संरचनाको सुरुवात नै हुन्छ।

‘बाहिरका देशमा भएको त्यो सुधार हामीलाई पनि लोभ लाग्छ। त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रोमा अर्थतन्त्रको संरचना फेरबदल नभएका कारण सुधार पनि भएको छैन र त्यसले गर्दा नतिजा पनि आएको छैन।’

सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर प्याकेजमा रणनीति बदलेमा मात्र प्रभावकारी नतिजा आउने थापाको बुझाइ छ। ‘एकल प्रयासमा केही पनि हुँदैन। अपरेसनमा गर्न जाँदा जेको डाक्टर हो त्यो मात्र गएर हुँदैन, सुगर प्रेसर जाँच्नेदेखि चिर्ने-सिलाउनेसम्मकहाँ जानु पर्छ। औजारसहित जानु पर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको संरचना बदल्न पनि त्यही गर्नुपर्छ। संस्थागत सुधार गर्दै जानु पर्छ। अहिलेलाई हामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न एउटा प्राविधिक समिति बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो पनि पुनर्संरचनाको सुरुवात नै हुन्छ।’

पूर्व बैंकर शोभनदेव पन्त आयातबाट उत्पादनतिर जान सकेमा मात्र राष्ट्र बैंकले उद्देश्य अनुसार काम गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘मूल्यवृद्धि भारतबाटै आउने हो। आयात केन्द्रित नै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वित्त नीतिसँग मिलेर उत्पादनसँग अर्थतन्त्रलाई जोड्न सक्नु पर्छ। त्यसका लागि पनि कहीँ न कहीँ पुनर्सरचना गर्नै पर्छ।’

‘सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर कम्तिमा ५ वर्षका लागि उत्पादन लक्षित कार्यक्रममा लक्षित भए भने नतिजा आउँछ’

अहिलेकै अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा काम गर्न नसक्ने पूर्व गभर्नर नेपाल बताउँछन्। उनले आयात रोकेर नतिजा नआउने भएकाले उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने बताए। ‘सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर कम्तिमा ५ वर्षका लागि उत्पादन लक्षित कार्यक्रममा लक्षित भए भने नतिजा आउँछ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा मूल्यवृद्धि राष्ट्र बैंकले आफ्नो मुद्राप्रदायका हिसाबले प्रक्षेपण गर्न सक्छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व पनि कायम गर्न सक्छ।’