काठमाडौं। सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्का म्याद थपका लागि २१ दिनको समय दिएको छ। बिहीबार राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै म्याद थपका लागि निवेदन दिने समय सीमा तोकेको हो।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणाधीन आयोजनाको ठेक्का म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। राजपत्रको सूचनाअनुसार म्याद थप गर्दा राज्यलाई अतिरिक्त भार पार्न पाइने छैन।
राजपत्रको सूचनामा भनिएको छ-‘आयोजनाको निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन कुन काम के कस्तो कारण हुन नसकेको हो सोको पुष्टयाई र अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका र म्याद थपमा भएमा कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो आदेश जारी भएको २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिएमा सार्वजनिक निकाय प्रमुखले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न एकिन गरी सार्वजनिक निकायमा कुनै दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्नेछ।’
आयोजना थपका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड भने तोकेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० (क) बमोजिम म्याद थप भई चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालु रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेका लगायतका कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका वा काम सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नदेखिएकाको म्याद थप हुने राजपत्रमा उल्लेख छ।
ठुला विकासका आयोजना समयमा नसकिएपछि सरकारले बर्सेनि ठेक्काको म्याद थप्ने गर्छ। यो पटक पनि त्यसैलाई सरकारले निरन्तरता दिँदै म्याद थप गरेको हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले केही दिन अघि तीन हजार आयोजनाको म्याद थप नगरे आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको थियो। त्यही धम्कीपछि म्याद थप गरिएको हो। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले २७०० आयोजनाहरुको म्याद यही असार मसान्तसम्ममा सकिने बताए।
यसअघि यस्ता आयोजनाहरुको अन्तिम पटक भन्दै सरकारले एक वर्षको लागि म्याद थप गरेको थियो। तर, उक्त समयमा पनि निर्माणका कामले गति लिन सकेका छैनन्।
सरकारले असार २० गतेसम्ममा निर्माण व्यवसायीको लगभग १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सिंहले बताए। सरकारले अझै ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
