काठमाडौं । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फण्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंक, कुबेत फण्ड, जर्मन, साउदी विकास फण्ड लगायतका दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा विश्व बैंक दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष वांग्जी चेन पनि सहभागी थिए ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व बैंकले माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए।  ‘हामीले अरूण तेस्नोमा नै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौं। विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो। तर विविध कारणले लगानी हुन सकेन,’ मन्त्री महतले भने, ‘अहिले माथिल्लो अरूणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ।’

मन्त्री महतले जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा एसियाली विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरे। ‘अहिले पनि नेपालले सुक्खायाममा भारतबाट विजुली आयात गर्नु परेको छ’ महतले भने, ‘त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ। हामी आन्तरिक बजार बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेका छौं । त्यसैले जलविद्युत उत्पादन र निर्यातलाई बढाएर ब्यापार घाटा घटाउने योजनामा  छौं।’

छलफलमा विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फण्ड, साउदी फण्डका प्रतिनिधिहरुले माथिल्लो अरूण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए।। जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले भने परियोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताए। 

सन् २०२५ जुलाईबाट परियोजना निर्माणको काम सुरू गर्ने योजना छ। योजनालाई आवश्यक स्थानीय लगानी जुटाउन हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) को नेतृत्वमा नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैकले कन्सोर्टियम (सहवित्तीयकरण) बनाएका छन्। यो कन्सोर्टिमयले आयोजनामा ५३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय लगानी जुटाउनेछ।  

आगामी १ बर्षमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने योजना छ। आयोजनाको कुल लागत २१४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। ५३ अर्ब स्थानीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइनेछ। ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी (सेयर) र ९७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहनेछ। यो आयोजना अर्ध जलायशनयुक्त नदीमा प्रभावमा आधारित प्रकृति हो।

प्रस्तावित हेडवर्क्ससम्म पुग्नका लागि २२ किमी पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ। जसका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। अहिले ठेक्का लागेर भारतीय कम्पनीले काम गरिरहेको छ। २ वर्षमा पहुँचमार्ग तयार हुनेछ। आयोजना  निर्माण थालेको ७२ महिनामा व्यवसायिक उत्पादनको लक्ष्य छ।