काठमाडौं। बजेट आएपछि शिवशक्ति समूहबाट उत्पादित खानेतेल किन्न बिक्रेताले गरेको सम्झौता धमाधम रद्द हुन थालेको छ। यो समूहबाट फेमली तोरीको तेल, सनफ्लवार तेल र शक्ति सोयाविन तेल उत्पादन हुँदै आएको छ।
‘हामीसँग तेल किन्ने सम्झौता गरेका धेरै बिक्रेताले सौदा खारेज गरेका छन्। तपाइँसँग किनेको तेल बेच्न सकिँदैन। भारतबाट आएको तेल धेरै सस्तो भएकाले हामीले सौदा खारेज गरेका हौं,’ समूहका प्रवन्ध निर्देशक सन्दीप अग्रवालले बिक्रेतासँगको संवाद सुनाउँदै भने, ‘अब हामीले उद्योग चलाउन सक्दैनौं। आफैं उद्योग बन्द हुन्छ।’ उनका अनुसार सीमा क्षेत्रका बिक्रेताले सौदा रद्द गरेका हुन्।
‘अहिले सीमा क्षेत्रका बिक्रेताले सौदा रद्द गरेका हुन्। यो विस्तारै देशैभरी चल्छ,’ अग्रवालले भने, ‘हामीले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिकतर्फ मोड्न खोजेको आभास भइरहेको छ। यसले समानान्तर अर्थतन्त्र विकास हुन्छ। दीर्घकालिन रुपमा मुलुक ठूलो संकटमा फस्छ।’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटबाट खाने तेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएपछि स्वदेशी तेल धेरै महँगो हुनेछ। जसका कारण खुला सीमाका कारण सस्तो भारतीय तेलले बजार लिनेछ। बजेट अगाडि नै भन्सार नतिरी भारतबाट आएको तेलका कारण स्वदेशी उद्योग संकटमा थिए।
अग्रवालले स्वदेशी उद्योगको वस्तुस्थिति नबुझी कच्चा तेलको भन्सार दर १० प्रतिशत पुर्याइएको बताउँदै यसले एक खर्ब भन्दा बढी लगानी संकटमा परेको बताउँछन्। ‘भारतमा भन्दा करका दर बढी हुँदा हामी समस्यामा थियौं। यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढाएर खाने तेल उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गर्न खोजिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘राज्यलाई आवश्यक स्रोत जुटाउनका लागि भएका उद्योगलाई समाप्त पार्न खोज्नु कसरी न्यायसंगत मान्न सकिएला ?’ मुलुकभित्र २६ वटा ठूला खाने तेलका रिफाइनरी उद्योग छन्। बजेटबाट कर बढाएपछि यी उद्योग बन्द हुन्छन्। यो वाहेक साना र मध्यम तेल उद्योग सयौं छन्।
ती साना तथा मध्यम उद्योग पनि नयाँ करको दरबाट प्रभावित हुनेछन्। नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका उपाध्यक्ष अमित मोरले खाने तेलको अवैध आयातको भयावह तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्। उनले भन्सार महशुल १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत जोड्दा २५ प्रतिशत करले नेपाली उत्पादन महँगो भएको बताए।
‘भारतमा पाँच प्रतिशत मात्रै कर छ। तर हाम्रो अब २५ प्रतिशत कर भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा वार्षिक ३ लाख टन खाने तेलको बजार हो। विगतमा एक प्रतिशत मात्रै कर हुँदा दुई लाख टन मात्रै नेपाली उत्पादन बिक्री भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५० हजार टन अवैध भारतीय तेलले बजार कब्जा गरेको थियो। अब कर बढेपछि सबै भारतीय उत्पादनले लिनेछ।’
उनका अनुसार दश महिनाको अवधिमा २६ वटा उद्योगले १० अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी ब्योहोरिसकेको छ। संघका अध्यक्ष विकास दुगडले बजेटमा करको दर बढाउँदा उपभोक्ताले लिटरमै १५ रुपैयाँ महँगी ब्योहोर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘करको दर बढाएर अनधिकृत व्यापार मौलाउँछ। त्यसबाट स्वदेशी उद्योग बन्द हुन्छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले अहिले पाउँदै आएको राजस्व पनि गुमाउँछ। सँगै उपभोक्ताले महँगीको भार समेत खेप्नुपर्छ।’
उनका अनुसार तीन वर्षमा सरदर २६ वटा उद्योगले तीन अर्ब आयकर योगदान दिएका छन्। यो वाहेक पनि तेल उद्योगसँग जोडिएका सावुन, कागज, प्याकेजिङ रोल, टिन, चामलको भुसा र प्लास्टिकको जार उत्पादन गर्ने उद्योग प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बन्ने उनले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले खाने तेल उद्योगले मुल्य अभिवृद्धि र रोजगारीमा दिएको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेर करको दर बढाउनु न्यायसंगत नभएको धारणा राखे। ‘स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि राज्यले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको भन्सार दर फरक बनाउनुपर्छ। उल्टै दर बढाएर औद्योगिकरणलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा पुर्नविचार हुनुपर्छ।’
