काठमाडौं। चैत अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी कोष अनुपात सामान्य बढेको छ। पुसमा औसत १०.१३ प्रतिशत रहेको प्राथमिक पुँजीकोषको अनुपात चैतमा १०.१६ प्रतिशत पुगेको हो।
तर प्रोभिजनिङ बढ्दा नियामकीय प्रावधान हाराहारी नै सबैको पुँजी कोष अनुपात आएको छ। गत वर्ष निर्धारित सीमाभन्दा कम भएकाले भने सुधार गरेका छन्।
उनीहरुले लाभांश नबाँडी नाफालाई सञ्चित गरेका थिए। सँगै कर्जा परिचालनमा पनि ह्रास आएको थियो। कुल पुँजी कोष १३ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्था अनुसार, बैंकहरुको पुँजी कोष ११ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजी कोष घटिमा पनि साढे ८ प्रतिशत हुनु पर्छ। ११ प्रतिशत पुँजी कोष पुर्याउन प्राथमिक पुँजी कोष र पूरक पुँजी आवश्यक पर्छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर लागु हुँदैछ। यस अनुसार बैंकहरुले २.५ प्रतिशत अतिरिक्त पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ। जम्माजम्मी कुल १३.५ प्रतिशत पुँजीकोष आवश्यक पर्छ।
यो व्यवस्था लागू भएलगत्तै तरलता संकट र सीडी रेसियोको दबाबमा रहेका बैंकहरुको कर्जा बिस्तारमा थप ह्रास आउने देखिन्छ।
