
काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा नेपालमा उत्पादित बिजुली १० हजार मेगावाट किन्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को भारत भ्रमणको क्रममा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले यो घोषणा गरेका हुन्।
अहिले भारतबाट नेपालले ४ सय ५० मेगावाट विजुली किनिरहेको छ। नेपालमा भारतीय लगानीको अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली लगानीमा बन्दैछ। मोदीले दीर्घकालीन पीपीएसँगै १० हजार मेगावाटसम्म विजुली किन्ने वातावरण बनेको बताए।
उनले आज भएको विभिन्न सम्झौताले दुई देशबिचको सहकार्य ‘सुपर हिट’ हुने पनि बताए।

‘आज भविष्यमा पार्टनसिपलाई ‘सुपर हिट’ बनाउन विभिन्न निर्णय लिएका छौं। ट्रान्जित सम्झौता भएको छ। नयाँ रेल रुट र नेपालीको लागि भारतमा इन्ल्यान्ड वाटरको सुरुवात भएको छ। फिजिकल कनेक्टिभिटी बढाउनेमा हामी सहमत भएका छौं। नेपाली रेलकर्मीलाई प्रशिक्षण दिनेछौं। सुदूर पश्चिमसँगको कनेक्टिभिटी बढाउन सिरसा र झुलाघाटमा दुई पुल बनाउने छौं,’ उनले भने।
मोदीले ‘क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट’को माध्यमबाट ‘फाइनानसियल कनेक्टिभिटी’ हुँदा भारतमा रहेका हजारौ नेपालीले लाभ लिन सक्ने बताए
फुकोट कर्णाली संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने सम्झौता

४८० को फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको छ। विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुर्य प्रसाद रिजाल र एनएचपीसी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक श्री आर्के विस्नोइले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
भारतीय कम्पनी एनएचपीसी र विद्युत उत्पादन विद्युत उत्पादन कम्पनीले यो जलविद्युत निर्माण गर्नेछन्। संयुक्त रुपमा बन्ने कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर एनएचपीसी लिमिटेड र ४९ प्रतिशत सेयर विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको हुनेछ।
कम्पनीले लगानी जुटाएर ५ वर्षमा निर्माण सक्नेछ। उत्पादित विद्युत भारत लैजानेछ। नेपालले २१.९९ प्रतिशत विद्युत नि:शुल्क पाउनेछ। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लगानी भारतीय कम्पनीले जुटाउनेछ।
यो आयोजना कालिकोटको पचाल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ।
तल्लो अरुणको पनि पीडीए

६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत निगमका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एन.एल. शर्माले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
२०७८ सालमा नै लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना विकास लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौताका लागि तयार पारिएको मस्यौदाअनुसार नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउनेछ। विद्युत उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ।
उत्पादन थालेपछि कम्पनीले मासिक ११ हजार डलर लगानी बोर्डलाई र २८ हजार डलर वातावरणीय शुल्कबापत सरकारलाई बुझाउनेछ। यो अर्ध-जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना हो। यसको निर्माण लागत १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना संखुवासभा र भोजपुरको सीमा नदीमा निर्माण हुनेछ।
यस्तै न्यु बुटवल- गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनको शिलान्यास भएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री बुधबारदेखि ४ दिने भारत भ्रमणमा छन्। दुई देशका बीचमा विद्युत व्यापारका निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन हो।
गोरखपुर -न्यु बुटवल डबल सर्किटको हुनेछ। क्वाड प्रविधिमा निर्माण हुनेछ। प्रसारणलाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रीड इण्डियाले निर्माण गर्नेछन्। ४६२ करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
२४ महिनामा सक्ने निर्माण सक्ने योजना छ। करिब ११० किमी हुनेछ। एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारणलाइनसँग जोडिनेछ।