‘आन्तरिक ऋणको पासोमा छौं, ऋण तिर्न ऋण उठाउने अवस्थामा गयौं,’ पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको विचार

बिजमाण्डू
२०८० जेठ १७ गते १५:०५ | May 31, 2023
‘आन्तरिक ऋणको पासोमा छौं, ऋण तिर्न ऋण उठाउने अवस्थामा गयौं,’ पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको विचार


नेपाल पोलिसी ट्रयापमा कहाँ-कहाँबाट पर्‍यो भन्ने इतिहास अलि लामो छ। द्धन्दका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्ने क्रममा सामाजिक समस्याहरु हल हुँदै जान्छ भनेर हामी समग्रमा वितरणमुखी नीतिमा बढी गयौं।

Tata
GBIME
Nepal Life

उत्पादनमुखी नीतिहरुमा पछाडि हुँदै गयौं। राजनीतिक पार्टीमा एक किसिमको आफ्नो कार्यकालमा पपुलर हुने चाहना भयो।त्यसकारण हामी कतिपय यस्ता नीतिहरुमा प्रतिस्पर्धी पनि भयौं। त्यो एउटा विषय रह्यो। दोस्रो चाहि हामीले विपतको समयमा लिएका नीतिहरु पनि ट्रयापमा पार्ने खालका भए।

जस्तो की भूकम्पपछिको पुन:निर्माणमा लागि हामीले सुरुमा २ लाख दरले, पछि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान बनायौं। ५ लाख रुपैयाँ पनि बनाउनुपर्छ भन्नेहरु पनि थिए। ऋण लिएर आवास निर्माणका लागि अनुदान दियौं।

ऋण लिएर अनुदानमा दिएपछि ट्रयापमा त हामी पर्न थालिसक्यौं। कोभिडले त्यस्तै गर्‍यो। निःशुल्क रुपमा हामीले बाँड्यौं। दाबी नै गर्नु नपर्ने पनि दाबी गरेका कारण अहिले अर्थमन्त्रालयको त्यो दायित्व छ। नीति ठिक ल्याउँदा ल्याउँदै पनि कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयनमा समस्या भएर ट्रयापमा परेको हो।

पछिल्लो चरणको पोलिसी ट्रयाप भनेको चाहिँ फिस्कल पोलिसी मनिटरीको ट्रयाप हो। यो दुई वर्षदेखिको ट्रयाप हो। म २०७४ मा जुन ट्रयापबाट माथि उठ्दै थिएँ, अहिलेको अर्थमन्त्रीको स्थिति पनि त्यही हो। मैले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्‍यो, अर्थमन्त्रीले गर्नुभएन।

उहाँले बजेटभन्दा पहिले अर्थतन्त्रको स्थिति यस्तो छ भन्दिएको भए बजेटमा धेरै विवाद हुने थिएन। बजेटको आकार घटायो, यो बढायो, त्यो घटायो भन्ने नै हुदैनथ्यो। तर उहाँलाई श्वेतपत्र ल्याउन सजिलो थिएन। त्यो समस्या म आफैं पनि अर्थमन्त्री भइसकेको कारणले बुझ्छु।

अहिलेलाई दिन सकिएन ६८ वर्ष उमेरका लागि, ७० वर्ष उमेरका लागि भत्ता दिउँ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सांसदहरुलाई पनि ट्रयापमा छौं, अर्को वर्ष दिउँला भन्न सकिन्थ्यो। चार वर्ष कार्यकाल बाँकी छ भन्न सक्नुपर्थ्यो।

२ वर्षको पहिलेको पोलिसी ट्रयाप  भनेको बजेटरी पोलिसी चालु वर्षको बजेट अस्वाभाविक, अवास्तविक र सबै हिसाबले बजेट भन्नका लागि उपयुक्त थिएन। सबैले भनेकै हो। त्यसको आधारमा अर्को वर्षको बजेट तयार पार्दाखेरी फाउण्डेसन नै गलत भयो। उहाँले जति गर्न खोजे पनि त्यो हुन सक्ने अवस्था नै थिएन।

मानौं बजेटले राजस्व सम्बन्धी नीतिहरु लियो। ती नीतिहरुमा जति करेक्सन गर्न खोजे पनि भ्रम (फ्यालसी)हरु त बाँकी नै रहन्छन्। राजस्व उठ्नेवाला छैन। अहिले संशोधित अनुमान जति भनिएको छ, त्यति उठ्दैन। अर्थमन्त्रीलाई त्यो विषयमा जानकारी छ। हामी सबैलाई जानकारी छ। अर्को वर्षको राजस्वको बेस नै कमजोर हुन्छ। राजस्व उठ्दैन। त्यसकारणले  समस्या हुन्छ।

हामी कहिलेकाँही फिस्कल पोलिसीमा नचाहिने किसिमले एक्सपान्स्नरी रुपमा जान खोज्दाखेरी आयको एउटा नीति ट्रयापमा परेको हो। सामाजिक सुरक्षाको कुरा नगरौं। हामीले सुरु गर्‍यौं। त्यसपछि धमाधम थपिदै गए। अहिलेलाई दिन सकिएन ६८ वर्ष उमेरका लागि, ७० वर्ष उमेरका लागि भत्ता दिउँ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो भन्न सकिएको अवस्था छैन।

सांसदहरुलाई पनि ट्रयापमा छौं, अर्को वर्ष दिउँला भन्न सकिन्थ्यो।

चार वर्ष कार्यकाल बाँकी छ भन्न सक्नुपर्थ्यो। मैले कोरोनाको समयमा अलिकिति कार्यक्रम दिने तर रकम नदिने भनेर सांसदको हातमा पैसा नपुर्‍याउने निर्णय गरेँ।  तेस्रो वर्षमा पुगेर मात्रै निर्णय गर्न सकेको थिएँ। पहिलो र दोस्रो वर्ष मैले पनि नसकेको हो। जसरी अहिलेका अर्थमन्त्रीले सक्नु भएन। यस्ता केही कुराहरु हुन्छन् संसदीय प्रणाली, जसका कारण अर्थमन्त्री सधैं ट्रयापमा पर्ने गर्छन्।

कोभिडको समयमा अलिकति खुकुलो मौद्रिक नीति लियौं।  फाइनान्स सुविधा पनि दियौं। अलिकति ऋण असुलीलाई पनि सहजीकरण गर्‍यौं। यी यावत कुराहरु समस्या भएर गयो। मौद्रिक नीति टर्न गर्नुपर्थ्यो, अलिकति ढिला भयो। क्रेडिटको एक्सपान्सन धेरै भइदियो। त्यसको बेसमा जति गरेपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने स्थिति छैन।

पोलिसी ट्रयापमा अहिलेको बजेट पनि परेको छ। राजस्व अघिल्लो वर्षको जति अनुमान नगरौं भने त्यो पनि गाह्रो छ। अनुमान गरौं, बेस  छैन। करका दरहरु हेरफेर गर्नुपर्‍यो।  अलिकति कर बढाऊ भने ‘करप्रसाद’ भनेर गाली खाने अवस्था छ।  अर्थतन्त्रको बुझाइ नहुँदा अर्थमन्त्रीहरु प्रगतिशील करमा जान सकिएको छैन।

पञ्चायतकालको बजेटमा राजदरबारको बजेट काटेर सुरु गरिन्थ्यो। अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बजेट काट्न सुरु गर्नुपर्छ। तल, तलको काटेर केही अर्थ हुँदैन। प्रोत्साहन भत्ता, ओभर टाइम नदिने भने पनि त्यो पार नै लाग्दैन। केही दिनपछि यो खोलिदिन पर्‍यो भनेर अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने फाइल नै त्यही हुन्छन्।

प्रगतिशील करको दरमा जानुपर्छ। मैले आयकरको दर अधिकतम ३० प्रतिशत र त्यसमा सर्ज चार्जसहित ३६ प्रतिशतमा जाऊ भन्दा अत्यन्त ठूलो आलोचना भयो। यो कर बढाएर के हुन्छ भन्दै आलोचना गरियो। अहिले ३९ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। अघिल्लो सरकारले धेरै ऋण लिएर हामी ट्रयापमा पर्‍यौं भन्छौं तर सरकार चलाउन त ऋण लिनै पर्छ। अर्को पक्षले किन गाली गर्नु ? अघिल्लो सरकारले जुन गाली खायो त्यही गाली किन गर्नु ? वास्तविकता बुझ्नुपर्छ।

हामी आन्तरिक ऋणको ट्रयापमा पर्दैछौं। ऋण तिर्नका लागि ऋण उठाउने अवस्थामा गयौं। अब विस्तारै आन्तरिक ऋण क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ। हिजो विषम परिस्थितिमा हामीले धेरै ऋण उठाएको हो। खासगरी संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही वर्ष प्रशासनिक खर्च बढी भयो, विपतजन्य कुराहरुमा पनि खर्च धेरै भयो।  हामीसँग फरेन एडको पोर्टफोलियो राम्रो छ, कन्सेसन ऋणको पोर्टफोलियो राम्रो छ। त्यो पोर्टफोलियोलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ।

जीडीपीको शतप्रतिशत जति कर्जा प्रवाह गरिसकेका छौं। त्यस्तो अवस्थामा  बैंकमा तरलताको स्ट्रेस छ। ब्याजदर बढी भएको कारण पनि स्ट्रेस भएको हो। सरकारले २४० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदा बैँकिङ प्रणालीमा त्यही २४० अर्ब रुपैयाँ एक्सेस छ। सरकारले १० प्रतिशतमा ऋण लिएपछि बैंकहरुले किन ब्याज घटाउने ? त्यो पनि एउटा ट्रयाप हो। 

पुरानो नीतिको परिणामका कारणले गर्दा आन्तरिक ऋणमा धेरै जाने अवस्था छैन। त्यो लक्षित अंक हो। त्यहाँभन्दा कम नै लिने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यो ट्रयापबाट उम्कने कोसिस गर्नैपर्छ।  ब्याजदर करेक्सन हुन जरुरी छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण कम लिइदिनुपर्छ। अनि मात्र हामी त्यो ट्रयापबाट बच्न सक्छौं।

अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बजेट आएको छ। केही कुराहरु यसमा नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अर्थमन्त्रीले सक्नु भएन। केही कुराहरुमा अझ कठोर हुनुपर्थ्यो।

अरु केही ट्रयापहरु छन्। आर्थिक मन्दी भनिएको छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा जाने लक्ष्य छ। १५ औं योजना ल्याउँदा अन्तिम वर्ष दोहोरो अंकको वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो।

यो १५ औं योजनाको अन्तिम वर्ष हो। तर परिस्थितिले त्यो अंकको वृद्धि गर्न स्रोत जुटाइदिइरहेको छैन। एफडीआइमा बोलेको अनुसार आउने भयो र हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले काम गर्‍यो भने अलिकति क्यापिटल इन्जेक्ट हुन्छ। त्यसको आधारबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई स्रोत पुग्ला होइन भने आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन।

बैंकिङ क्षेत्रको क्रेडिट र सरकारको बचतले पनि पुग्दैन। हाम्रो बचत जीडीपीको ६ प्रतिशत मात्रै छ। दुई वर्षयता सबैभन्दा कम बचत छ। कम बचत भनेको धेरै प्रयोग हो। अनावश्यक खपत हो।

समग्रमा अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बजेट आएको छ। केही कुराहरु यो बजेटमा नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अर्थमन्त्रीले सक्नु भएन। केही कुराहरुमा अझ कठोर हुनुपर्थ्यो। प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययितताले ८/१० अर्ब रुपैयाँ जोगिएला। तर एउटै मन्त्रालयमा सुरक्षा, रक्षा सुशासनसम्बन्धी १० अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाएपछि त्यसको असर हुन्छ। पुँजीगत खर्च भेट्नै सक्दैनौं।

पञ्चायतकालको बजेटमा राजदरबारको बजेट काटेर सुरु गरिन्थ्यो। अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट बजेट काट्न सुरु गर्नुपर्छ। तल, तलको काटेर केही अर्थ हुँदैन। प्रोत्साहन भत्ता, ओभर टाइम नदिने भने पनि त्यो पार नै लाग्दैन। केही दिनपछि यो खोलिदिन पर्‍यो भनेर अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने फाइल नै त्यही हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता कुराहरुमा अर्थमन्त्रीलाई कति सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा स्वीकार नगरेसम्म केही हुँदैन। यो प्रणाली नै त्यही हो।

(सेजनको पोस्ट बजेट बहसमा बुधबार खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)