काठमाडौं। सार्वजनिक यातायात (कमर्सियल भेहिकल)मा करको दर अत्यन्तै कम छ। सर्वसाधारणलाई सेवा पुर्याउने भएकाले सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ बनाउन करको दर कम राखिएको हो।
प्यासेन्जर भेहिकल (निजी सवारी साधन)मा २ सय ४७ प्रतिशतसम्म कर लगाएर सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गरिदै आएको थियो। व्यापारीको जस्तैसुकै दबाबमा पनि बिगतमा धेरै अर्थमन्त्रीहरु सार्वजनिक कर बढाउने विषयमा चुकेनन्। तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातको कर बढाएका छन्।
त्यो पनि विद्युतीय गाडी जुन कमर्सियल भेहिकलको रुपमा चलेका माथि कर थपिदिएका छन्। प्यासेन्जर भेहिकल इभी हुँदा कर कम उठेको भन्नु स्वाभाविक हो। तर विद्युतीय कमर्सियल भेहिकलमा अर्थमन्त्री महतले कसको दबाबमा कर बढाए ?
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा विद्युतीय माइक्रोबसको बिक्री म्यासिभ रुपमा बढ्न थालेको थियो। दिगो, सीजीको चाङन, फुटोन, डीएफएसके लगायत ब्राण्डका विद्युतीय गाडी माइक्रो बिक्री हुने गरेको थियो। वीपी राजमार्गमा कमर्सियल इभी गुड्ने संख्या बढ्दो क्रममा थियो।
यो विद्युतीय गाडी सार्वजनिक यातायातदेखि स्कुल र कलेजमा समेत प्रयोग हुन थालेको थियो। यो बिक्री बढेपछि कुनै समय माइक्रोबसमा टोयोटाले एकछत्र राज गरेको थियो। टोयोटाको हायस काठमाडौंका सडकदेखि लामो दूरीमा चलिरहेका छन्। पर्यटक बोक्नसमेत हायस प्रयोग भइरहेको छ।
हायसपछि कियाको प्रेजियो र निसानको अर्वान जीएक्स पनि बिक्री हुन्छ। तर पछिल्लो समय एकाएक हायसको बिक्री घट्यो। विस्तारै राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबसको ट्रेन्ड सुरु हुन थाल्यो। विद्युतीय माइक्रोबसको बिक्रीलाई रोक्ने हिसाबले अर्थमन्त्री महतलाई केही व्यापारिक समूहले ‘प्रोभोक’ गरेका थिए। त्यही आधारमा सार्वजनिक यातायातमा चल्ने विद्युतीय गाडीमा करको दर बढाइएको हो।
अर्थमन्त्री महतले बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आयोजना गरेको छलफलमा करको दर हेरफेर कसैको दबाबमा परेर गरेको भए पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। तर विद्युतीय कमर्सियल भेहिकल बेच्ने कम्पनीका संचालकहरुले दबाबविना यो हुनै नसक्न जिकिर गर्छन्।
‘प्यासेन्जर भेहिकलमा स्रोत जुटाउन करको दर बढाएको न्यायसंगत नै मानौला। तर सार्वजनिक यातायातमा चल्नेमा पनि कर बढाउने विषय सामान्य विषय होइन,’ कमर्सियल भेहिकलका एक अधिकृत बिक्रेताले भने, ‘उहाँले झुट बोलेर पार पाउनु हुन्न। यसमा सिधा-सिधा चलखेल छ। बरु कसरी भयो भनेर उहाँले आन्तरिक रुपमै छानबिन गर्दा हुन्छ।’
विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गरे इन्धन आयातमा मुलुकको खर्च र प्रदूषण घट्छ भन्दै आएका अर्थमन्त्री डा. महत बजेट ल्याउँदा भने अनुदार बनेका छन्। उनले विलासी गाडीमा कर घटाएका छन् भने सर्वसाधारण चढ्ने गाडीमा कर बढाइदिएका छन्।
कति बढ्यो कर ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री महतले धनाढ्यले चढ्ने लक्जरी सेग्मेन्टका विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत कर घटाएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा संचालन हुने इभीमा भने ९ प्रतिशतले बढाएका छन्।
यसअघि सार्वजनिक रुपमा संचालन हुने माइक्रोबस आयात गर्दा १ प्रतिशत लाग्दै आएको आर्थिक विधेयकमा भन्सार शुल्क ९ प्रतिशतले बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएका छन्। यो करको दर वृद्धिले ११ सिटरदेखि १४ सिटरसम्मका विद्युतीय माइक्रोबसलाई धक्का लाग्नेछ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ड्राइभरसमेत १० वा सो भन्दा बढी यात्रुहरु बोक्ने मोटर गाडी र ११ देखि १४ सम्म सिट भएका (धक्का दिने मोटर मात्र भएका) सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ।
ठूला विद्युतीय बसहरुलाई १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। करको दर चलाइएको छैन। यस्तै ९ सिटरसम्मका सार्वजनिक इभीमा पनि करको दर १ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ। यसले सरकारले इन्धनबाट संचालित सार्वजनिक यातायात विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने योजनामा असर पर्ने देखिएको छ।
यस अघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने वि्दयुतीय माइक्रोबस र ठुला बसहरु सबैमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। त्यही अनुसार धेरै गाडी बिक्रेताहरुले नेपालमा माइक्रोबस बिक्री गर्दै आएका छन्। एक व्यवसायीका अनुसार अहिले सरकारले बढाएको करले माइक्रोबसहरुको मूल्य ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मले बढ्छ।
अहिले चांगनको इभी माइक्रोबस ११ र १४ सिटरमा उपलब्ध रहेको छ। यस्तै फुटोनको १४ सिटरको माइक्रोबसहरु अहिले नेपालमा बिक्री भइरहेको छ। यस्तै दिगोले पनि यस्ता डीएफएसकेको पनि ११ र १४ सिटरको माइक्रोबसहरु नेपालमा उपलब्ध छन्।
यी विद्युतीय माइक्रोबसहरुको मूल्य ४४ लाखदेखि ५६ लाखसम्ममा बिक्री हुँदै आएको छ। जसमा अब सरकारले बढाएको ९ प्रतिशत भन्सार शुल्कले गर्दा यी गाडीहरुको मूल्य ४ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्मले बढ्ने भएको छ। हाल नेपालमा ३०० वटा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधान नेपालको सडकमा संचालनमा छन्।
