काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारतमा भ्रमणमा तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुने भएको छ।

बुधबारदेखि भारत भ्रमणमा निस्कदैछन्। भ्रमणको दौरान तल्लो अरुणको पीडीए गर्न लागिएको हो। आइतबार प्रधानमन्त्री संयोजकत्वमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले भारतीय कम्पनीसँग पीडीए गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृति दिएर भारत भ्रमणको समयमा सम्झौता गर्ने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार आयोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम समेत भइसकेको छ। भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन)सँग पीडीए गर्न लागिएको हो।

२०७८ सालमा नै लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना विकास लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौताका लागि तयार पारिएको मस्यौदाअनुसार नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउनेछ। विद्युत उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ।

उत्पादन थालेपछि कम्पनीले मासिक ११ हजार डलर लगानी बोर्डलाई र २८ हजार डलर वातावरणीय शुल्कबापत सरकारलाई बुझाउनेछ। यो अर्ध-जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना हो। यसको निर्माण लागत १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना संखुवासभा र भोजपुरको सीमा नदीमा निर्माण हुनेछ।

फुकोट कर्णाली एनएचपीसीलाई  दिइने

४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको छ।

भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई आयोजना संयुक्त रुपमा विकास गर्ने गरी दिन लागिएको हो। संयुक्त रुपमा बन्ने कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर एनएचपीसी लिमिटेड र ४९ प्रतिशत सेयर विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको हुनेछ।

कम्पनीले लगानी जुटाएर ५ वर्षमा निर्माण सक्नेछ। उत्पादित विद्युत भारत लैजानेछ। नेपालले २१.९९ प्रतिशत विद्युत नि:शुल्क पाउनेछ। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लगानी भारतीय कम्पनीले जुटाउनेछ।

यो आयोजना कालिकोटको पचाल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ।

४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यातको पनि सम्झौता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यातका लागि समेत सम्झौता गर्ने तयारी छ।

नेपाल र बंगलादेश विद्युत व्यापार गर्न तयार छन्। तर भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ। उसले स्वीकृति नदिई व्यापार सुरु गर्न सम्भव छैन्। केही समयअघि नेपाल-बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले ४० मेगावाटबाट विद्युत व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेको छ। यसका लागि दुवै पक्षले भारतलाई मनाउने निर्णय भएको थियो।

नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि ग्रीन सिग्नल दिएको थियो।

बंगलादेशले भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बिजुली लैजान इच्छुक देखिएको छ। उसले त्यसका लागि पीपीए गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

६८३ मेगावाटको सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजना सयुक्त रुपमा निर्माण गर्न सहमत भएको छ। यसका लागि ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने सहमति सचिवस्तरीय बैठक भएको थियो। बंगलादेशले आयोजना नै बनाएर बिजुली लैजान चाहेको हो। यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) तयार भइसकेको छ। बंगलादेशी प्राविधिक सहितको टोलीले आयोजनाको समेत गरिरहेका छन्।

भ्रमणको दौरान ५ वटा जलविद्युत आयोजनाको ५ वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी भएको थियो। तर तयारी नपुगेका कारण सम्झौता हुने सम्भावना हुने सम्भावा भने कम छ। यो सम्झौता भए बर्खाको ५ वर्ष नेपालले निर्वाध रुपमा २०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न पाउने थियो।

साहस ऊर्जा लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको ८६ मेगावाट, माउन्टेन इनर्जी लिमिटेडको ४०.७४ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको अपर बलेफी ‘ए’ ३४.९२ मेगावाट, नुम्बुर हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको लिखु खोला ‘ए’, २८.१७ मेगावाट र शिव श्री हाइड्रोपावरले प्रवर्द्धन गरेको चालु ‘ए’ १२.७५ मेगावाट गरि कुल २०० मेगावाटको पीपीए गर्न तयारी भइरहेको हो।

अहिले बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली भारतको इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको दैनिक विद्युत बजार (डे-अहेड मार्केट) मा बिक्री गर्दै आएको छ।

करिब ४ सय मेगावाटको विद्युत निर्यातका लागि भारतले अनुमति दिएको छ। भारतीय बजारमा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार हुने गर्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक-फरक हुन्छ।

प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित प्रतिस्पर्धा गर्छ। विद्युत प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रति युनिट बिक्री दर तय हुन्छ। प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घण्टा विद्युत निर्यात गरिन्छ।

प्राधिकरणका तर्फबाट सम्पूर्ण कारोबार एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)ले गर्छ। अहिले नेपालको जडित क्षमता करिब २७०० मेगावाट पुगेको छ। यही बर्खामा ३००० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ। नेपालको पीक डिमाण्ड करिब १७०० मेगावाट छ। तर औसत माग करिब १२/१३०० मेगावाट मात्रै छ।

सोही कारण यहि बर्खामा ठूलो मात्रमा बिजुली सरप्लस हुने अवस्था छ। आन्तरिक खपत अपेक्षाकृत नभएका कारण तत्कालका लागि भारत बेच्नुको विकल्प छैन।

प्राधिकरणले ५ देखि २५ वर्षसम्म पीपीए गर्नका लागि भारतलाई प्रस्ताव गरिरहेको छ। तर भारतले अहिलेसम्म मानेको थिएन। नेपालमा बर्खामा नदीको बहाव बढ्दा उत्पादन बढेर सरप्लस हुने अवस्था हुन्छ। अहिले भारतमा अत्यधिक गर्मीका कारण बिजुलीको माग धेरै छ। बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको छ।