काठमाडौ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमा परेका केही विवादास्पद विषयमा आफ्नो वचाउ गरेका छन्।

मंगलबार अर्थमन्त्रालयको सुवर्ण हलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र प्रमुख आर्थिक सल्लाहाकार डा. विश्व पौडेललाई दायाँ र अर्थसचिव अर्जुन पोखरेललाई बायाँ राखेर विवादास्पद निर्णयको बचाउ गरेका हुन्। मन्त्री महतले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर दर वृद्धि, सांसद विकास कोष व्युँताउने निर्णय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा अक्वायर र एफपीओमा कर लगाउने विषयमा आफ्नो बचाउ गरेका हुन्।

बजेटपछिको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको करमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। उनले बजेटमार्फत ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत भन्सार दर थप गर्दै १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइदिएका छन्। योसँगै १ सयदेखि २ सय किलोवाटको लक्जरी सेग्मेन्टको विद्युतीय गाडीमा भने १० प्रतिशत भन्सार र अन्त:शुल्क घटाइदिएका छन्।

अर्थमन्त्रीको यो निर्णय विवादास्पद बनेको छ। केही व्यवसायीको स्वार्थमा विद्युतीय करको दर हेरफेर गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। यही विवादास्पद निर्णयमा महतले बचाउको प्रयास गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर विद्युतीय सवारीसाधन निरुत्साहित गर्न नखोजेको बताए। ‘विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको कुरो झुटो हो। हामीले यो क्षेत्रमा रहेका लुप होलहरु हटाएर र्‍यासनल बनाएका छौं। विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गरेको होइन,’ उनले भने,’ हामीले कर बढाउँदा खासै मूल्यमा असर गर्दैन। बरु आयातकर्ताले बेच्दा  राखेको मार्जिन ग्राहकलाई दिनुपर्छ।’

उनले लक्जरी सेग्मेन्टका गाडीमा कर नघटाइएको जिकिर गरे। उनले बढी किलोवाट भएका विद्युतीय गाडीमा धेरै कर भएकाले र्‍यासनल बनाउन खोजिएको जिकिर गरे।

उनले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम राखिएको विषयमा पनि बचाउको कोशिस गरे। उनले आफूले बजेटमा राखेको कार्यक्रम सांसद विकास कोष नभइ संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भएको जिकिर गरे। महतले कार्यक्रममा सांसदको ठुलो भूमिका नहुने दाबी गरे। ‘कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले हो।

सडकको काम भए ठेक्का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लगाउँछ। खानेपानीको हो भने त्यही मन्त्रालयले लगाउँछ। सांसदले सिफारिस गर्ने हो,’ उनले भने,’ अमेरिकामा पनि यस्तो प्राक्टिस हुन्छ। यसलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा बाडिएको जसरी बुझ्नु हुँदैन।’ उनले बजेटमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उनले बचाउ गरेपनि सांसद विकास कोषलाई नै ब्यूँताएको प्रष्ट हुन्छ। कुनै पनि आयोजनाका लागि सांसदले सिफारिश गर्ने भन्नेवित्तिकै सर्वाधिकार उसैमा रहन्छ।

एउटा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने उल्लेख छ। यसरी छरिएर क्षेत्र छुट्याउँदा विगतमा जस्तै लगानीको प्रतिफल पाउन सकिँदैन। यो कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री महतले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्।

मन्त्री महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर,एक्वायर तथा एफपीओको आयमा कर नलगाएको दाबी गरेका छन्। उनले सेयर लगानीकर्तालाई छुट्टै कर लगाएको नसोच्न आग्रह गरे। यो विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कर लगाउने व्यवस्था गरिएको जिकिर गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत कर लगाउन निर्देशन आएको जानकारी दिए। ‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई हेरेर मंसिरसम्मका छुटसहित यो व्यवस्था बजेटमा गरिएको हो। यो कुनै नयाँ व्यवस्था होइन,’ उनले भने।