काठमाडौं। डेरी उद्योगहरुले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन्। २०४८ सालमा स्थापना भएको दुग्ध विकास बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एकतर्फी रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै डेरी एसोसिएसन र सहकारीहरुले यसमा असहमति जनाएका हुन्।
सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डलाई खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कार्य सम्पादन हुने बताएका थिए।
डेरी क्षेत्रको यत्रो ठूलो योगदानलाई लत्याई अगाडि बढ्नाले आउदा दिनहरुमा अफ्ठेरो अवस्था आउने उनीहरुको भनाई छ। दुग्ध क्षेत्रको सबै कार्य सम्पादन बोर्डले गर्दै आएको छ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण र त्यस सम्वन्धी विकास योजना तर्जुमा गर्दै आएको छ। यसले दुध तथा दुग्ध पर्दाथहरुको उत्पादन एवं प्रवद्धनको लगि आवश्यक पर्दाथको आयात निर्यात सम्बन्धि नीति तर्जुमा गर्छ।
दुग्ध उत्पादन लागत मूल्यको अध्ययन गरी सो को आधारमा मूल्य निर्धारणको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने तथा पारित नीति पनि बोर्डले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
यो दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु, निजी उद्योगहरु तथा दुग्ध विकास संस्थान बीच सामज्यस्यता गराई दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तारका साथै समसामयिक समस्याहरु समाधान गर्ने एक मात्र निकाय हो।
डेरी उद्योगीहरुले दुग्ध नीति २०७८ को कार्यान्यनको लागि बोर्डको मूख्य भूमिका समेत रहेको हुनाले दुग्ध क्षेत्रमा विकासका लागि बोर्डको काम कारवाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाई खारेज नगर्नका लगि सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुरोध गरेका छन्।कुनै अध्ययन नै नगरी बोर्डलाई खारेज नगर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराएका छ्न्।
एक अध्ययन अनुसार दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ। करिब ३० लाख घर परिवार दुध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका छन्। निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब छ भने ३५ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगरी पाइरहेका छन्। डेरीहरुकै कारण शहरबाट गाँउमा दैनिक ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम गएको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ।
