काठमाडौं। सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
चालु वर्षका लागि ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र सिंचाईतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि २१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्रोतमा संकुचन भएको भन्दै सरकारले विकासे मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको हो। चालु वर्ष पनि सरकारले विकास बजेटमा कैंची चलाएको छ। यसले केही आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पछि सरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बजेटको सिलिङ पाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए। आधा बजेट कटौती हुँदा प्राधिकरणलाई समस्या हुने उनको जिकिर थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई ‘के भएको हो ?’ भन्दै सोधेका थिए। आफूलाई नभेटी सिधै प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर बजेट बढाउन दबाब दिएको भन्दै सचिव पोखरेलले गुनासो गरेका थिए।
घिसिङ अधिकांश विषयमा विभागीय मन्त्रालय ऊर्जाका मन्त्रीलाई समेत नभेटी सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने गर्छन्।
विद्युत उत्पादन ठूलो मात्रामा बढेकाले प्रसारण र वितरणलाइनको बजेट कटौती गर्न नहुने भन्दै बजेट घटाउन नहुने घिसिङले बताएका थिए। सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई चालु वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ। आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब कटौती गरेर ५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएपछि घिसिङ प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका थिए।
‘हामीलाई प्रसारणलाइनमा धेरै नै पैसा चाहिएको छ। प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने हो भने बर्बाद हुने अवस्था छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने,’हाम्रो केही बजेट कटौती भएको छ। हामी गर्नै हुँदैन भन्नेमा थियौं। केमा कति आयो भन्ने पछि थाहा हुन्छ।’
अर्ब रुपैयाँ बढी चाहिने प्रसारणलाइनलाई २० लाख रुपैयाँ पनि नपाएको गुनासो गरे। अर्थ मन्त्रालयले स्रोतमा दबाब परेको भन्दै विभिन्न आयोजनालाई पत्राचार गरेर चालु वर्षका लागि विनियोजित बजेट समेत खर्च नगर्न आग्रह गरेको थियो।
सरकारले प्रसारणलाइन आयोजनाहरुमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। यो प्रसारणलाइन ग्रीड कम्पनीले ठेक्का लगाएर निर्माण अघि बढाएको छ।
कम्पनीकै ४०० केभी क्षमताका भेरी करिडोर, पश्चिम सेती करिडोर र अरुण करिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ। ४०० केभी क्षमताका बुटवल-लमही-दोधारा, लप्सीफेदी-रातामाटे- हेटौंडा र रातामाटे-दमौली-बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवम स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइने पनि उल्लेख छ। ४०० केभी क्षमताको न्यु बुटवल-गोरखपुर, इनरुवा-पुर्णिया र दोधारा-बरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा छ।
आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली सुधारका लागि ३८ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट प्रवर्द्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी ९०० मेगावाट विद्युत प्रणाली थप गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको छ।
