काठमाडौं। खर्च कटौतीमा कठोर देखिएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जनस्तरबाट सर्वाधिक विरोध भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नब्यूँताएको भए आगामी वर्षको बजेटलाई विरोध गर्ने एजेण्डा सायदै प्रतिपक्षीहरुले पाउने थिए।

उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले दिने भन्दै आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन्।

सीमित स्रोत र साधनका बीच बजेट बनाएका उनले विकास बजेटका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कैची चलाएर सांसद खुसी पार्ने प्रयास गरेका छन्। उनले भौतिक पूर्वाधार, पर्यटनदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्मको बजेट घटाएका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट एक खर्ब ३ अर्ब ८ करोड घटाएर ८३ अर्ब ९९ करोडमा झारेका छन्। कतिपय अनावश्यक विकासे कार्यक्रम काटेका छन् भने केही परियोजनाहरुमा निर्मम प्रहार पनि गरेका छन्।

अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च नै ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँलाई घटाएर ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोडमा सीमित गरेका छन्। बजेट बाचनको सुरुवातमै ‘अर्थतन्त्रमा भएका अप्ठ्यारा हटाउने प्रयास गरेको छु’ भनेका उनले केही सुधारका कार्यक्रम थालेका छन् भने केही सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको पुनर्संरचना र पुनर्मूल्यांकन गर्न खोजेका छन्।

विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परिरहेको बताएका उनले प्रदेश र त्योभन्दा तलको स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने खुद्रा-मसिना कार्यक्रमहरु समेत संघीय बजेटमा समेटेका छन्। थोक बजार निर्माणदेखि तरकारी बजार स्थापना गर्ने सम्मका कार्यक्रम उनले संघीय बजेटमा हालेका छन्।

अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने विषयलाई अर्थमन्त्रीले पटक पटक उल्लेख गरेका छन्, साथै त्यसका लागि उनले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर, चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमानका बीच ६ प्रतिशतको लक्ष्यले अर्थतन्त्रको मनोबल उँचो बनाउँदैन। किनभने कमजोर आर्थिक वृद्धि भएको अर्को वर्ष थोरै मात्र काम गर्दा पनि ५/६ प्रतिशतको वृद्धि सहजै हुने प्रवृत्ति विगतमा देखिएको थियो। त्यसो हुँदा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यले आगामी वर्ष उत्साहप्रद हुनेमा शंका जन्माउँछ। ६ प्रतिशत सामान्य अर्थतन्त्र चल्दाका बेला हुन्थ्यो भने उच्च मानिन्थ्यो, तर चालु वर्ष कमजोर सूचकका बीच हिँडेका कारण यो सामान्य मात्र हो।

अर्थतन्त्र चाँडो गतिशील गर्न सकिने र तत्कालै मनोबल उच्च बनाउन सकिने केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) मा निक्कै सहजीकरण गरेर विकास निर्माणलाई गति दिन खोजेका छन्। मुआब्जा निर्धारणलाई बैज्ञानिक बनाउन खोजिएको छ। तर, यसले नतिजा दिन समय लगाउँछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बजेटले ध्यान पुर्‍याउन नसकेका कारण तत्कालै यसले जनजीविकामा ‘बजेट हरेक वर्ष आउँछ’ भन्ने स्थापित भाष्यलाई बलियो बनाइदिएको छ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), इआइए, जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा उनले गरेका छन्। यो भन्दा महत्त्वपूर्ण उनले इआइएमा व्यापक सुधारको प्रयास गरेका छन्।

इआइए गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल एकिन गर्ने र इआइएमा ३० दिनभित्र वन मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक हुने व्यवस्था गरेका छन्।

यसले परियोजना विकास गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ र विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्छ। प्रक्रिया अगाडि नबढेका परियोजनाहरु खारेज गरिएको छ भने कात्तिकभित्र ठेक्का गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि गरिएन भने विनियोजित बजेट रोक्का गरिने भएको छ। यो तदारुकताले विकास कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने विकासे मन्त्रालय तथा विभागहरुलाई दबाब पर्ने छ।

निर्माण सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन खानीबाट उत्खनन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २० वटा संस्थाहरु खारेज गर्दै उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरु मर्जर गरिने गर्ने भएका छन्।

सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरिएको छ। अर्थमन्त्री खर्च कटौतीमा कठोर देखिएका छन्। यसले जनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ।

निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि उनले आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेका छन्। व्यवसायको लागत घटाइ व्यवसायिक वातावरण बनाउने घोषणा गरेका छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

एक सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। १०० रुपैयाँ पुँजीको कम्पनी पनि दर्ता गर्न मिल्ने, नयाँ कम्पनी खोल्न र पुँजी वृद्धि गर्न शुल्क नलाग्ने घोषणाले लगानीको वातावरण दिन सरकार तयार छ भन्ने देखाउँछ। यसले साना व्यवसाय गर्नेहरुलाई पनि तान्छ।

विद्यमान विदेशी लगानीको सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ। अहिले २ करोड न्यूनतम सीमा छ। विदेशी लगानीका लागि सहजीकरण गर्न खोजिएको छ। २०८० मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तदारुकता देखाइएको छ।

स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गरेर ठूला परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसमा सरकारको लागत पर्दैन। स्थानीयलाई ऋणपत्र बेचेर ब्याज भुक्तानी गरे हुन्छ। यसले स्थानीयसँग ठूला परियोजनाका लागि सोझै ऋण उठाइने छ।

कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने भनेर अर्थमन्त्रीले आफ्ना दाईले ल्याएको कार्यक्रममा समेत पुनरावलोकन गर्न चाहेका छन्। तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरणका दाई हुन्।

नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि साउनभित्र निर्माण गरेर कृषि क्षेत्रमा सरकारी ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा बैंकबाट ऋण दिँदै आइएको थियो। अब त्यो कार्यक्रम उत्पादनमा आधारित भएको छ। यो कार्यक्रमको ब्याज अनुदान दुरुपयोग भएको व्यापक गुनासो थियो। जग्गाजमिन खरिद गर्न यो ऋणको प्रयोग भएको थियो।

ब्याज अनुदानका अन्य कार्यक्रमहरुको पनि पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसपाली ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याइएको छ।

२५ हजार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराइने भनेर सुकुम्बासीप्रति नरम देखिएका अर्थमन्त्रीले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिने पुन: घोषणा गरेका छन्। घरजग्गाको वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरिने भनेर उनले मूल्य आकाशिन नदिने उपाय गर्न खोजेका छन्। तर, स्थानीय तहको मूल्यांकन र बैंक धितो मूल्यांकन नै माथि पुगिसकेकाले उनको योजना कार्यान्वयनमा शंका गर्न सकिन्छ।

गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई पुन: ब्युँत्याइएको छ। यो गाउँ-गाउँमा सञ्चालन गरिएको सहकारी कार्यक्रम हो।

माओवादी नेतृत्वको सरकार भए पनि बजेटमा कांग्रेसी प्रभाव निक्कै बढी छ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई ब्युँताउनुका साथै कांग्रेसका स्वर्गीय नेताहरु गिरिजाप्रसाद, सुवर्ण शम्शेरका नाममा विकास परियोजनाहरु अगाडि सारिएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग गर्दा भाडा घटाउने र निर्यात गर्नुपर्ने सीमा घटाउने भनेर उनलाई उद्योगीलाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्। साथै आय करमा पनि छुट दिने भनिएको छ। निर्यात अनुदान ३ महिनाभित्र उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्।

पक्की सडकमा सिमेन्टको प्रयोग गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। यसले निर्माण क्षेत्रले गति लिन्छ। स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माणका लागि ढलान सडक निर्माण गरिने उनले घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार, निश्चित मापदण्डमा आधारित भएर ढलान सडक गर्ने प्रवृत्तिलाई प्राथमिकता दिइने योजना बनाएका हुन्। यसले  टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनुका साथै बिटुमिन आयात घट्ने छ। सडकमा समेत सिमेन्टको प्रयोग भएपछि डन्डीको खपत बढ्नुका साथै रोजगारी पनि बढेर जान्छ।

बिटुमिन प्रयोग गरेर निर्माण गरिने कालोपत्रे सडकभन्दा सिमेन्ट प्रयोग गरिने सडक टिकाउ हुन्छ। विकसित देशहरुमा यस्ता सडक निर्माण हुने भए पनि नेपालमा छिटफुट बाहेक निर्माण भएको छैन। यो बिटुमिन सडकभन्दा चाहिँ लागतमा महँगो हुन्छ।

अबको जीवन स्वदेशमै भन्ने नारा राख्दै विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई सीम तथा उद्यमशीलतामा लगाउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। तर, उनीहरुका लागि ठोस कार्यक्रम भने ल्याइएको छैन।

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको बजेट उनले निक्कै बढाएका छन्। भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा पनि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोडको खर्च आगामी वर्ष बढेर १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुग्ने भन्दै उनले बजेट विनियोजन गरेका छन्। यसमा अर्थमन्त्रीले कठोर हुन सकेनन्।

जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको चालु बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न विष्णु पौडेल र डा. महत अर्थमन्त्रीका रुपमा आइपुगेका थिए। शर्माले ल्याएको भीमकाय बजेटलाई पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाए पनि त्यति पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन। अर्थमन्त्री महतले शर्माको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटलाई घटाएर १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडमा झारेका छन्। तर, उनले वास्तविक बनाउन खोजेको बजेट फजुल क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा थप व्यवहारिक भने बनाउन सकेनन्।

अर्थमन्त्रीले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास-निजगढ खण्ड निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र वीरगंज-काठमाडौं रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। विराटनगर-धरान, पथलैया-वीरगंज, भैरहवा-बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको कार्यक्रमलाई भने उनले रोकिदिएका छन्। जुन अहिले आवश्यकता थिएन। उनले यो आँट गरेर काटेको कार्यक्रमभित्र पर्छ।

यसबाहेक बिजलपुरा-बर्दिबास र विराटनगर खण्डमा रेल चलाउन जग्गा प्राप्तिको योजनालाई पनि उनले रोकिदिएका छन्। जनकपुरतिर चल्ने रेलमार्गमा पनि उनले रुचि देखाएनन्।

उनले धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसका लागि उनले पहिलो पटक लक्जरी कर ल्याएका छन् भने विदेश घुम्न जानेसँग थप पैसा उठाउने व्यवस्था गरेका छन्। यो व्यवस्था सांकेतिक भए पनि धनीले धेरै कर तिर्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ।

बजेटमा नारा कम छन्, साथै जनजीवनलाई छुने कार्यक्रम पनि न्यून छन्। कमजोर अर्थतन्त्र भएका बेला निर्माण क्षेत्रलाई चलाएर अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्न खोजेको भए पनि तत्काल नतिजा हासिल नहुने हुँदा बजेट निक्कै निरस सुनिएको छ। तर, अर्थमन्त्रीले लेखनमा जस्तै कार्यान्वयन गर्न पनि कठोर भएर लागे भने नतिजा आउँछ। अहिले निरस देखिए पनि बजेट वास्तविक र कार्यान्वयन योग्य हुन्छ।