काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटबारे उद्योगी व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

केहीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दीर्घकालका लागि सुधारको छनक दिएको बताएका छन् भने केहीले अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा देखिएको बेला सुधार्नेतर्फ ठोस कार्यक्रम नआएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारका लामो समयदेखि उद्योगीहरुले उठाउँदै आएका विषयहरु बजेटले सम्बोधन गरेकोमा खुसी छन्। उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दीमा परिमार्जन तथा ठूला परियोजनाहरुले स्थानीय उद्योगहरुकै निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्नुपर्ने बुँदा समावेश हुनुलाई उद्योगीहरुले लामो समयदेखि गरेको माग पूरा भएको रुपमा लिन्छन्।

‘तर सैद्धान्तिक रुपमा बोलेका कुराहरु जति राम्रा छन् त्यो व्यवहारमा कतिको लागू हुन्छन् र करका दरमा भनिएका छुट कति पाइन्छ कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने।

कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क हटाउन आफूहरुले लामो समयदेखि माग राख्दै आएकोमा बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको उनले बताए। बजेटले तत्कालै सुधार भएको महसुस नभएपनि परिमार्जन चाहेअनुसार भएको मुरारकाले टिप्पणी गरे। उनले बजेटमा वनका भोगाधिकारका विषय सकारात्मक रुपमा सम्बोधन भएको बताए।

उनले सेजमा भएका उद्योगले ३० प्रतिशतमात्र निर्यात गरे हुने व्यवस्था राम्रो भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय उत्पादनहरुको प्रयोग बढाउने सन्दर्भमा गरिएका निर्णयहरु स्वागतयोग्य भएको बताए।

‘तर उद्योगलाई जुन भ्याट छुट दिने भनिएको छ त्यो शून्य दरमा हुनुपर्छ। छुट र शून्य दरमा धेरै फरक छ। शून्य दर भन्ने बित्तिकै इनपुटमा लागेको कर पनि छुट हुन्छ। तर, छुट मात्र भन्दा फरक परिहाल्छ। त्यसैले हामीले भन्दै आएको शून्य दर आउँछ वा आउँदैन त्यो पर्खिरहेका छौं। करका दरहरु बिगारिएको छैन भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ,’ उनले केही हदसम्म उद्योगको माग सम्बोधन भएको धारणा राखे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि बजेटले आर्थिक अवस्था सुधारतर्फ देखाएको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले बजेटमा महासंघले दिएका सुझावहरु समावेश भएको जिकिर गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वागतयोग्य भएको बताए।

बजेटले काम सुरु हुने आयोजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गरेकाले पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने उनको अपेक्षा छ। नयाँ कम्पनी दर्तामा शुल्क नलाग्ने तथा एक सय रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरु आकर्षित हुने उनको धारणा छ। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि उद्योगको जग्गा प्राप्ति र लिज प्रक्रिया सहज बनाउने विषयलाई उनले स्वागत गरे।

यस्तै विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि प्राथमिकता दिइनु तथा निजी क्षेत्रलाई विदयुत व्यापार गर्न सुविधा दिनुले निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन तथा व्यापारमा लगानी विस्तार हुने ढकालले बताए।

कृषिमा अनुदान दिँदा उत्पादन भइसकेपछि मात्रै दिने व्यवस्थाले अनुदानको दुरुपयोग कम हुनसक्ने उनको अनुमान छ। यसैगरी सिमेन्टको खपत बढाउन कंक्रिट सडक बनाउने व्यवस्था रहँदा स्वदेशी उत्पादन तथा खपत बढ्ने बताउँदै उनले ढुंगा गिट्टी निर्यात गर्ने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल भने बजेटमा नयाँ कार्यक्रम भन्दा पनि नयाँ नाराहरु धेरै भएको बताउँछन्। उनले बजेटमा भनिएका धेरै कुराहरु पुरानै र दोहोरिएको धारणा राखे।

‘कोरा नाराहरु मात्रै छ। खासै नयाँ कुरा महसुस भएन। उद्योग तथा व्यवसायका लागि भनिएका धेरै कुराहरु पुरानै हुन्। भन्सार दरमा एक तह फरक गरिने पुरानै कुरा हो,’ उनले भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगी भवानी राणा बजेटले दीर्घकालमा आर्थिक सुधारको लक्ष्य राखेको बताउँछिन्। उनले बजेटले लिएको दिशा सकारात्मक भएको धारणा राखिन्।

‘यो बजेटले दीर्घकालमा आर्थिक सुधारको टार्गेट लिएको देखिन्छ। तर यसको लागि राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीति सहयोगी भएर आएमा मात्र यो सम्भव हुन्छ,’ उनले भनिन्।

साना तथा घरेलु उद्योगले पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र कर लगाउने विषय वा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनमा समीक्षा गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने राणाले बताइन्।

‘सरकारी खर्च कटौती भएको छ। विदेशी लगानी सुरक्षाको विषय उठेको छ। स्टार्टअपहरुलाई पैसा बढाइएको छ। नयाँ कम्पनी खोल्न सहुलियत छ। बचत तथा ऋण सहकारी नियमन गर्ने भनिएको छ। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। कित्ताकाट फुकुवाले बजारमा पुँजी परिचालन हुन्छ। पर्यटन, कृषि सबै पक्षमा राम्रो सुधारको संकेत छ,’ उनले तत्काल भन्दा पनि दीर्घकालमा यसले सहयोग गर्ने बताइन्।   

उनी भन्छिन् -‘तर यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कतिको सपोर्टिभ नीति लिन्छ बजेटको सफलता यसैमा निर्भर रहन्छ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बजेट वितरणमुखी भएको बताउँछन्। उनले बजेटलाई चुनौतीपूर्ण बजेटका रुपमा व्याख्या गरे।

‘हाल अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक भएको अवस्था छ। सीमित स्रोत र साधन भएको बेला वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी बजेट हुनुपर्ने हो। तर हुन सकेन यो वितरणमुखी नै देखियो,’ उनले भने। उनले अर्थतन्त्रको संकुचनको अवस्थामा उत्साहप्रद बजेट नआएको बताए। बजेट प्रक्षेपणका चुनौतीहरु प्रसस्तै रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ पनि बजेटले उपभोग बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखेको महसुस गर्छन्। उनले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव दिने क्रममा अर्थमन्त्री समक्ष हालको अवस्थामा उपभोक्ताको क्रयशक्ति तथा उपभोग बढाउने गरीको कार्यक्रमहरु ल्याउन सुझाव दिएको भन्दै  बजेटले त्यसतर्फ खासै ध्यान नदिएको धारणा राखे।  

‘जसरी हुन्छ बजारलाई चलायमान बनाउनेतर्फ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। तर बजेटमा उपभोग बढाउने कार्यक्रम देखिएको छैन। यसो हेर्दा अहिलेको स्थितिबाट पार पाउने बजेट आएन,’ उनले भने, ‘यो महँगी तथा मन्दीउन्मुख बजारमा माग र उपभोग वृद्धि हुने गरी कार्यक्रम आएन। जनताको क्रयशक्ति बढाउने, उपभोग बढाउने किसिमको सुझावहरु यसमा परेनन्।’

उनी सरसर्ती हेर्दा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट देखिएको भनिएपनि अहिलेको स्थितिबाट पार लगाउने बजेट भने यो नभएको तर्क गर्छन्। उनले बाँझो जमिनको प्रयोग, स्वदेशी उत्पादनको उपभोग, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअपलाई बढावा दिने तथा विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा दिइने भनिएको सहजतालाई राम्रा कार्यक्रमका रुपमा व्याख्या गर्छन्।

‘केही राम्रा कुराहरु छन्। उत्पादनसँग अनुदानलाई जोड्ने भनिएको छ। लगानी सम्मेलन, गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन जस्ता कुराहरु आएका छन्। संघीयतामा गइसकेपछि कृषि क्षेत्र कसले हेर्ने भन्ने अन्यौल थियो, त्यो हटेको छ। साना करदातालाई सहज बनाइदिएको पनि राम्रो हो,’ तर उनी भन्छन् -‘हाम्रो अपेक्षा अनुरुप मन्दीउन्मुख बजारका लागि माग र उपभोग बढाउनैपर्ने कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो त्यो भने आएन।’