काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय गाडीमा उल्टो नीति लिएको छ। सस्तो विद्युतीय गाडीमा करको दर बढाएर लक्जरी सेग्मेन्ट घटाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशत बढाएर १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएका छन् भने १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटको विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्त:शुल्क घटाएका छन्।

यसअघि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो। अन्त:शुल्क लाग्ने गरेको थिएन।

५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा बीवाइडीको एटो-३, नेक्सन, हुन्डाईको कोना, एमजी जेडएस इभी, नेटाभी पर्छन्। पछिल्लो समय पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको विकल्पमा यी गाडीको बिक्री बढेको थियो। सरदरमा यो गाडी ३५ लाखदेखि ६५ लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो।

अब यी गाडीमा भन्सार र अन्त:शुल्क थपिँदा सरदरमा ७ लाखदेखि ९ लाख रुपैयाँ मूल्य बढ्नेछ। बजेटबाट १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मको गाडीको भन्सार र अन्त:शुल्क १०/१० प्रतिशत घटाइएको छ। यो सेग्मेन्टमा भन्सार ३० प्रतिशत र अन्त:शुल्क ३० प्रतिशत लाग्दै आएको थियो।

यो सेग्मेन्टमा नेपालमा टेस्ला र आयोनिक-५ नेपालमा बिक्री भइरहेको छ। यो लक्जरी सेग्मेन्टमा पर्थ्यो। अहिले आयोनिक १ करोड १७ लाख र टेस्ला १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो। अब टेस्ला र आयोनिक गाडीको मूल्य घट्नेछ।

यस्तै २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मको सेग्मेन्टमा भन्सार ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १०० किलोवाटभन्दा माथिको इभीमा कर बढाउन विद्युतीय गाडीको मूल्य २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्मले बढेको थियो। त्यसरी मूल्य बढ्ने भएपछि सबै इभी बिक्रेताहरुले १०० किलोवाट क्षमतासम्मका इभीहरु मात्र नेपाल भित्र्याएका थिए।

५० करोड व्यापारीको पोल्टामा

विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने सूचना चुहिँदा राज्यले झण्डै ५० करोड व्यापारीको पोल्टामा गएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना चुहिएपछि सबै विद्युतीय गाडी बिक्रेताले एक सातामा ७ सय गाडी जाँचपास गरेका थिए।

७ सय गाडीमा करिब ७ लाख कर बढ्दा ४९ करोड रुपैयाँ व्यापारीको पोल्टामा गएको छ भने बढेको कर राज्यले खासै नपाउने अवस्था आएको छ। किनभने बढ्नुअघि नै धेरै गाडी छुटे र बढेको करमा धेरै गाडी आउने सम्भावना कम भएको छ।