काठमाडौं। सांग्रिला होटल एण्ड रिसोर्टले चारवटा लक्जरी होटल निर्माण गर्दैछ। चारवटा होटलको व्यवस्थापनको जिम्मा विश्वप्रसिद्ध कम्पनी इन्टरकन्टिनेन्टल होटल्स ग्रुप (आइएचजी) लाई सांग्रिला दिइसकेको छ।

सांग्रिलाले काठमाडौं लाजिम्पाटमा ‘इन्टरकन्टिनेन्टल काठमाडौं लाजिम्पाट’, पोखरामा ‘होटल इन्डिगो पोखरा’, पोखरा ‘इन्टरकन्टिनेन्टल पोखरा बेगनास लेक’ र चितवन मेघौलीमा ‘इन्टरकन्टिनेन्टल रिसोर्ट चितवन’ निर्माण सुरु गर्दैछ। अर्बौं लगानी गरेर होटल निर्माण गर्ने घोषणा यो समूहले पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना देखेर नै हो।

एमएस समूहले अढाई अर्बमा ‘मोक्सी’ मेरियट अन्तर्गत मोक्सी ब्राण्डमा होटल बनाउँदैछ। एमएस समूहको मेरियटको फेयरफिल्ड र मेरियट होटल संचालनमा छ। अर्बौं लगानी गरेर होटल निर्माण गरिरहेका पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी भने नीतिगत अस्थिरताबाट झस्किएका छन्। अर्बौं लगानी गरेको होटलको प्रतिफल उठाउन दशौं वर्ष लाग्ने देख्दादेख्दै पनि जोखिम मोलेर लगानी गरेका व्यवसायीले हरेकपल्ट बजेटमा हुने कर सहुलियत हेरफेरका कारण झस्किएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको टिमले होटल क्षेत्रमा पहिला घोषणा भएको केही कार्यक्रम कटौती गर्नेगरी छलफल बढाएको छ। त्यो कटौती हुँदा होटल निर्माण अझै महँगो हुने उनीहरुको ठम्याईँ छ। अहिले नेपालमा पाँचतारे होटलको एउटा रुम बनाउन ४ करोड रुपैयाँ हाराहारी लाग्छ।

त्यही कोठा बैंकक लगायतका मुलुकमा दुई करोडमा बन्छ। महँगो लागतका कारण होटलको रुम रेट पनि महँगो छ। बैंककमा सयदेखि डेढ सय अमेरिकी डलरमा पाउने कोठा नेपालमा दुई सयदेखि चार सय डलरसम्म पर्ने गर्छ।

निर्माणाधीन होटलका एक संचालकका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत होटल क्षेत्रमा ल्याएका केही कर सहुलियत काट्ने तयारी भइरहेको छ। शर्माले निर्माणाधीन होटललाई एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमै गाडी किन्न दिने प्रतिस्थापन विधेयकमा ल्याएका थिए।

यो छुट लगानीका आधारमा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो। पर्यटन मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि १० वटा गाडीसम्म एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयात गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

२०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने गरी निर्माणाधीन होटेल तथा रिसोर्टलाई लगानीका आधारमा छुट दिइने बजेटमा थियो। एक अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका होटेल तथा रिसोर्टलाई २ वटा सवारी किन्दा भन्सार एक प्रतिशत मात्र लाग्ने,

दुई अर्बदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी भएका होटल तथा रिसोर्टलाई  ५ वटा सवारीसाधन एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमै ल्याउन पाउने छुट दिइएको थियो। पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी भएको अवस्थामा १० वटासम्म आयात गर्न दिइने व्यवस्था थियो।

त्यही बजेटमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान संचालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट सम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत दिने व्यवस्था थियो।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट लेखनमा रहेका एक सहसचिवका अनुसार संकुचित सोच राखेर बजेट निर्माण गरिएको छ। ‘दीर्घकालीन सोच राखेर बजेट निर्माण गरिएको छैन। यसले लगानीकर्तालाई हत्तोसाहित मात्रै बनाउँछ,’ ती सहसचिवले भने।

के छ अन्यत्र ?

पर्यटकीय मुलुकहरुको जोड हुन्छ – ‘धेरै खर्च गर्ने पर्यटकको आगमन दर बढोस्।’ खर्च गर्ने पर्यटक वा धेरै खर्च क्षमताका पर्यटक आफ्नो देशमा भित्रियोस्।’ त्यसका लागि पर्यटन गन्तब्यलाई सर्वसुलभ बनाउन सरकारले पनि विशेष छुट दिने गर्छ।

तर, नेपाल आकर्षक गन्तव्य भएपनि पर्यटकको आगमन उल्लेख्य छैन। त्यसमा पनि हाइइन्ड पर्यटक कम आउँछन्।

पर्यटन क्षेत्रमार्फत सृजना हुने रोजगारीले मुलुकलाई दोहोरो फाइदा छ। नेपाल भ्रमणमा आउने ६ जना पर्यटक बराबर एक जनाले रोजगारी पाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। विश्व बजारमा भने ११ जना पर्यटक बराबर एक जनाको रोजगार सृजना हुने हिसाब छ।

मध्यम र उच्च वर्गका पर्यटक ‘लो भोलुम हाइ भ्यालु टुरिजम’ मार्फत मुलुकमा रोजगार सृजना हुनका साथै विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिएको छ।

सन् २०१८ मा पर्यटन क्षेत्रबाट कुन मुलुकको वार्षिक आम्दानी कति ?

मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमार्फत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ। सन् २०१८ मा मुलुकमा पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत मात्र साढे १० लाखको रोजगार सृजना भएको विवरणमा उल्लेख छ। आर्थिक समुन्नतिको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन क्षेत्र विस्तारका लागि पूर्वाधार विस्तारको आवश्यक छ।

कोभिड संक्रमण सुरु भएयता मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी खुम्चनुका साथै रोजगारी गुम्यो। अझैसम्म अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

दक्षिण र दक्षिण पूर्व एसियाका अधिकांश मुलुकले होटल निर्माणमा आकर्षक छुट दिएर पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइरहेका छन्। अरु देशभन्दा नेपालमा होटल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा ५० प्रतिशत भन्दा महँगो पर्ने गरेको छ।

कुन मुलुकमा कस्तो छ कर छुट व्यवस्था?

पर्यटकका लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोध भनेको भिसा शुल्क हो। राज्यको स्रोतमा धेरै योगदान नदिएपनि भिसा शुल्क लिने परम्परागत मान्यताले पर्यटकलाई नेपाल आउन हत्तोसाहित गरिरहेको छ। केही देशले भिसा शुल्क नदिँदा कसरी पर्यटक आगमन बढ्यो भन्ने विषय इन्डोनेसियालाई हेरे पुग्छ।

सन् २०१५ मा इण्डोनेसियाले १६९ मुलुकका पर्यटकलाई ३० दिन अनअराइभल भिसाको व्यवस्था गर्‍यो। त्यो वर्ष ९७ लाख पर्यटक भित्रिएका थिए। त्यसको चार वर्षपछि सन् २०१९ मा डेढ १ करोड पर्यटक भित्रिएका थिए। यसबाट अतिरिक्त ४ लाख जनाले रोजगारी पाएका थिए।